- वेध - लातूर मराठवाडा
- धर्मराज हल्लाळे
सामाजिक बहिष्काराला बंदी घालणारा कायदा महाराष्ट्र विधिमंडळाने मंजूर केला असून तो जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अमलात आला़पर्यायी न्यायदान व्यवस्थेला चपराक देणारा हा कायदा संमत करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले व एकमेव राज्य आहे.सरकार कोणतेही असो महाराष्ट्र सामाजिक सुधारणेच्या वाटचालीत देशात कायम अग्रेसर राहिले आहे़ जादूटोणाविरोधी विधेयकानंतर जातीव्यवस्थेच्या हितसंबंधाने केल्या जाणाºया शोषणाला हद्दपार करणारा कायदा सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील विधिमंडळाने मंजूर केला आहे़ हा कायदा सबंध देशासाठी दिशादर्शक ठरेल असा आहे़ त्याचवेळी पर्यायी न्यायदान व्यवस्था खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही या कायद्याने दिला आहे़ समताधिष्ठित व शोषणमुक्त समाज निर्मितीसाठीचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे़समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला वा समूहाला सामाजिक, धार्मिक तसेच सामूहिक कार्यक्रम, विवाह, अंत्यविधी, समाज मेळावा, एखादा विधी वा संस्कार पार पाडण्यासाठी प्रतिबंध करणे वा तिचा हक्क नाकारणे हा कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे़ अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर वाळीत टाकणे वा तशी व्यवस्था करणे हा गंभीर अपराध असेल़. एखाद्या घटनेवरून विशिष्ट समाज, व्यक्तीचे व्यापारविषयक, व्यावसायिक संबंध तोडण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते़ जातपंचायती तसेच अन्य माध्यमातून सामाजिक बहिष्कार टाकला जातो़ ज्यामुळे त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होते़ अनेक प्रसंगांमध्ये गावातील सामाजिक सौहार्द नष्ट होते़ अमानवीय घटना घडतात़ त्याला पायबंद घालणारा ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६’ हा कायदा मंजूर झाला़ त्यावर २० जून २०१७ रोजी राष्ट्रपतींची मोहर उमटली़ अखेर याच महिन्यात कायद्याचा अंमल सुरू झाला़एखादा कायदा संमत होणे यापेक्षाही तो प्रभावीपणे वापरला जाणे, अधिक महत्त्वाचे असते़ सामाजिक चळवळींच्या रेट्यांमुळे अस्तित्वात आलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तुलनेने अधिक गती येते़ परिणामी, सामाजिक बहिष्कारासंदर्भाचा कायदा अंमलात आल्याबरोबर १५ दिवसांत दोन गुन्हे दाखलही झाले़ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक दिवंगत डॉ़नरेंद्र दाभोळकर यांनी सामाजिक बहिष्कार बंदी कायद्यासाठी प्रदीर्घ लढा उभारला होता़ नाशिकला सुरुवात झाली़ १५ आॅगस्ट २०१३ रोजी लातूरला परिषद झाली़ दरम्यान, २० आॅगस्ट रोजी डॉ़दाभोळकर यांची हत्या झाली़ त्यांच्या हत्येनंतर कार्यकर्त्यांनी चळवळ अधिक गतिमान केली़ तत्कालीन सरकारला २६ आॅगस्ट २०१३ रोजी सर्वात पहिल्यांदा जादूटोणाविरोधी विधेयकाचा अध्यादेश काढावा लागला़ त्याचे कायद्यात रूपांतरही झाले़ त्याचबरोबर संघटनांनी सामाजिक बहिष्काराविरुद्धही लढा सुरू ठेवला़ त्याला अखेर यश मिळाले़ सरकारने सामाजिक बहिष्काराला अपराध ठरविले़ चळवळींच्या पाठीशी कायद्याचे पाठबळ उभे राहिले़जादूटोणाविरोधी विधेयकाला प्रदीर्घ काळ विरोध झाला़ डॉ़दाभोळकरांच्या हत्येनंतर कायदा अस्तित्वात आला़ गेल्या साडेतीन वर्षांत जवळपास ३२५ पेक्षा अधिक गुन्हे जादूटोणाविरोधी विधेयकांतर्गत नोंदविले गेले़ चार प्रकरणात शिक्षा झाली आहे़ सदर विधेयकानुसार नांदेडमध्ये पहिला गुन्हा दाखल झाला़ तोही एका अल्पसंख्यांक समाजातील भोंदूवऱ त्यानंतरही वेगवेगळ्या समाजातील भोंदू बुवांवर या कायद्याने प्रहार केले़ एकूणच एखादा धर्म व त्यांच्या प्रथांवर या कायद्यामुळे बंदी येईल, धर्म बुडविला जाईल, या भ्रामक प्रचाराला चोख उत्तर मिळाले़ आता सामाजिक बहिष्कार बंदीचा कायदाही तितकाच प्रभावीपणे राबविला जाईल, अशी अपेक्षा आहे़ कार्यकर्त्यांच्या लढ्याबरोबरच प्रगल्भ राजकीय भूमिका, प्रशासनाचे क्रियाशील पाठबळ सामाजिक प्रश्नांवरील अशा कायद्यांना हवे असते़ लोकशाहीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाºया चळवळींच्या सुधारणावादी मागण्यांना विधिमंडळाच्या पटलावर स्थान मिळाले, तर परिवर्तनाला गती मिळते.- धर्मराज हल्लाळे