Uttar Pradesh Assembly Election: यूपीमध्ये योगींचे काही खरे नाही... पुढे?

उत्तर प्रदेशची निवडणूक भाजपला सहज खिशात टाकता येईल, असा अंदाज होता; तो पुरता ढासळला आहे. आता योगी काय करतील?

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

अवघ्या काही दिवसांपूर्वी भाजपला उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक सहज खिशात टाकता येईल असे वाटत होते. आता तेथे पानिपत होते की काय, अशी स्थिती निर्माण होते आहे. फेब्रुवारी - मार्च २२ मध्ये येणाऱ्या निवडणुकांच्या आधी मुख्यमंत्री बदलून भाजपने काही राज्यांत विद्यमान सरकारवर लोकांचा रोष असतो तो कमी करण्याचा प्रयत्न केला. उत्तराखंडात तर एका वर्षात तीनदा मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. त्या राज्यात पुष्कर धाम योजना भरपूर मते मिळवून देईल, अशी खात्री भाजपला आहे. गोवा, मणिपूरमध्येही सरकारवर लोकांचा रोष अगदी स्पष्ट दिसेल, असा आहे; पण अनेक कारणांनी तेथे नेतृत्वबदल केला गेला नाही. 

उत्तर प्रदेशच्या बाबतीत मात्र भाजप नेतृत्वाला वाटणारी भीती आता समोर दिसू लागली आहे. पक्षाच्या सामाजिक अभियांत्रिकीचे गणित बिघडू लागले आहे. लखनऊतून काळजी वाटावी असे इशारे येत होते ते नेतृत्वाला कळत नव्हते अशातलाही भाग नाही. नेतृत्वबदलाचा विचार गेल्या वर्षी झालाही होता. योगी आदित्यनाथ यांना तसे सूचितही करण्यात आले होते. शेवटी २०१७ सालच्या निवडणुका काही योगी यांच्या नेतृत्वाखाली लढल्या गेल्या नव्हत्या, मोदी यांच्या नावेच मते मागितली गेली होती. ४१ टक्के मते मिळवून भाजपची निवडणुकीत सरशी झाली. मित्रपक्षांबरोबर ३२५ जागा मिळाल्या. परंतु २०२० नंतर जरा विपरीत चिन्हे दिसू लागली. काही मोठा बदल केला पाहिजे असे पक्षाच्या हाय कमांडला वाटू लागले. त्याचा सुगावा लागताच योगी दिल्लीला धावले. मोदी यांच्याकडे त्यांनी आपले म्हणणे मांडले.

योगी नेतृत्वाचा ‘हिंदू आदर्श’ झाल्याने रा. स्व. संघाने बदलाला विरोध केला, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे बदलाची कल्पना तातडीने बासनात गेली. संघाचे ज्येष्ठ नेते दत्तात्रय होसबळे घडामोडींवर नजर ठेवण्यासाठी लखनऊत तळ ठोकून बसले.

पक्षश्रेष्ठींनी सुचविलेल्या सुधारणा योगी यांनी केल्या. तरीही श्रेष्ठींचे समाधान झाले नाही आणि आता भीती खरी ठरते आहे. आधी जे सहज वाटत होते त्यासाठी कडवी झुंज द्यावी लागणार आहे. विरोधक तुल्यबळ वाटत आहेत. 

मंडल कमंडल मुद्दा पुन्हा वर आला हे वेगळे सांगायला नको. १९९० साली व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग राबवला त्याला आता खूप काळ लोटला आहे. त्यावेळी अडवाणी यांनी राजकीय आव्हान स्वीकारून कमंडल हाती घेतले होते. भाजपला  उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळवायला २० वर्षे जाऊन २०१७ साल उजाडावे लागले. 

या आठवड्यात उत्तर प्रदेशात जे जे घडले त्यावरून इतर मागास जाती अखिलेश यादव यांच्याभोवती एकवटतील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. मोदी यांनी २०१४ पासून मंडल राजकारण बाजूला ठेवले जाईल असे पाहत वेगवेगळी गणिते मांडून पाहिली; पण मंडल भाजपच्या मानगुटीवर पुन्हा बसू पाहत आहे. निवडणूक धोरण त्यामुळे बदलावे लागेल असे दिसते.

राज्य पुन्हा मिळेल याविषयी भाजपला खात्री आहे; कारण उत्तर प्रदेश म्हणजे बंगाल नव्हे. तेथे मुख्यत: इतर पक्षांतून आलेल्या नेत्यांच्या जीवावर निवडणूक लढली गेली. उत्तर प्रदेशात भाजप कार्यकर्त्यांचे अस्तित्व राज्याच्या कानाकोपऱ्यात आहे. 

- एक मात्र नक्की! उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणूक योगी यांची अंतिम परीक्षा असेल आणि भाजप कमीअधिक मतांनी जिंकला तरी त्यावरच योगी यांचे अंतिम भविष्य ठरवील. मताधिक्य घटून का होईना योगी पुन्हा आले तर भाजपला आनंद होईल. आधीच योगी आदित्यनाथ यांना तसे बरेच नामोहरम केले गेले आहे. 

अयोध्येतून लढण्याची त्यांची इच्छा अव्हेरली गेली, यावरूनच ते सिद्ध होते. अर्थातच हिंदूंचे नेते म्हणून टिकून राहण्याचा आटोकाट प्रयत्न ते करतील. पण, त्यांच्यासाठी काळ मोठा कठीण आला आहे, हे मात्र खरे!

केजरीवाल आणि ममता यांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि धडपड 
राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या दोन मुख्यमंत्र्यांसाठी तरी २०२२ ची  विधानसभा निवडणूक ही २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी असेल. पश्चिम बंगाल जिंकल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांना राष्ट्रीय पटलावर येण्याची स्वप्ने पडत आहेत. तर केजरीवाल पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि गोव्यात नशीब अजमावत आहेत. त्यांच्या कारभाराचे दिल्ली मॉडेल लोकांना आकृष्ट करते आहे. ममता यांना अजून कुठलेही विशिष्ट मॉडेल मतदारांसमोर ठेवता आलेले नाही. गोव्यातून काँग्रेस पक्षाची छुट्टी करायला मात्र त्या फारच उतावीळ झालेल्या दिसतात. केजरीवाल यांना गोव्यात २०१७ साली ३ टक्के मते मिळाली असल्याने त्यांच्याही आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. पंजाबमध्ये त्यांच्या ‘आप’ने काँग्रेसला आव्हान निर्माण केले आहे. गंमत म्हणजे केजरीवाल आणि ममता हे दोघेही भाजपला राष्ट्रीय पर्याय म्हणून उभे राहण्यासाठी काँग्रेसशी लढत आहेत.

प्रियांका गांधी भाजपला खिंडार पाडू शकतील?
प्रियांका गांधी वद्रा यांच्यासाठीही उत्तर प्रदेशची निवडणूक मोठी परीक्षा ठरेल. राज्यात काँग्रेस पक्ष पुन्हा उभा करण्यासाठी त्यांना सारे काही पणाला लावावे लागले आहे. खूप मोठ्या कालावधीनंतर काँग्रेस पक्ष उत्तर प्रदेशात स्वतंत्रपणे  निवडणूक लढवत आहे. गेली तीन वर्षे प्रियांका लखनऊत तळ ठोकून राज्यात काम करीत होत्या. मतांच्या परिभाषेत काँग्रेस पक्षाला दोन अंकी टक्केवारीत मतदानाचा प्रसाद मिळाला पाहिजे, तरच काही खरे आहे! त्यासाठी वरच्या वर्गाची मते मिळवून भाजपला खिंडार पाडणे काँग्रेस पक्षासाठी फार महत्त्वाचे आहे.