Union Budget 2019: संरक्षणासाठी नवे काहीच नाही!

अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या बजेटच्या भाषणात संरक्षण बजेटचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही.

- दत्तात्रय शेकटकर
(निवृत्त लेफ्टनंट जनरल)

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील पहिल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणक्षेत्रात नव्या काहीच तरतुदी करण्यात आल्या नाहीत. मोदी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यादृष्टीने संरक्षणक्षेत्रात मोठी तरतूद होणे अपेक्षित होते. ती तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षणमंत्री म्हणूनही काम केले होते. मात्र, देशाच्या संरक्षण गरजांचा त्यांना विसर पडल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील आव्हाने दिवसेंदिवस बदलत चालली आहेत.
आंतरिक सुरक्षा आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मोठे निर्णय होणे गरजेचे आहे. भारताचे दोन्ही शेजारी पाहता शस्त्रसज्ज होणे देशासाठी महत्त्वाचे आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात मोदी सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणार, असे सांगितले होते. बालाकोट हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी सरकार गंभीर असल्याचे वाटले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात संरक्षणक्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. संरक्षण सज्जतेचा मुद्दा या सरकारला गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा हा केवळ निवडणुकीपुरता होता का? असा प्रश्न या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीमुळे उपस्थित होण्यासारखा आहे. सरंक्षण सज्जतेसाठी दीर्घकालील उपाययोजना गरजेच्या असतात. मात्र, अर्थसंकल्पात काहीच नवे नाही. गेल्या वेळेच्याच तरतुदी दिसत आहेत. अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी संरक्षणक्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.

पेन्शनसाठी १,१२,०७९ कोटी रुपये
सरंक्षण विभागाच्या पेन्शनसाठी १,१२,०७९ कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. तर, एकूण संरक्षणसाठी ४,३१,०१० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही रक्कम आगामी वर्षातील केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चाचा १५.४७ टक्के हिस्सा आहे. २०१८ च्या बजेटमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २,९५,५११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.