ठेकेदारांचं चांगभलं कोणाच्या दबावाखाली? राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठीची सिडकोची धडपड

टक्केवारी आणि ठेकेदारीचे अर्थकारण करणाऱ्यांसाठी सिडको म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे.

- नवी मुंबई डायरी - नारायण जाधव, उपवृत्तसंपादक

राज्यातील श्रीमंत महामंडळ म्हणून सिडकोकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रातील छोट्या महापालिकांपेक्षा वार्षिक बजेटपेक्षाही किती तरी जास्त पटीने सिडकोतील एखाद्या कामाची किंमत असते. यामुळे टक्केवारी आणि ठेकेदारीचे अर्थकारण करणाऱ्यांसाठी सिडको म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. अलीकडे सिडको अनेक वादग्रस्त निर्णयांमुळे वादात सापडले आहे; परंतु कोणत्याही परिणामांची तमा न बाळगता सिडकोतील अधिकारी बिनधास्तपणे निर्णय घेऊन राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठीच धडपडत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे.

आताही गेल्या महिन्यात पायाभूत सुविधांसाठी ३८२८ कोटी खर्चाच्या काढलेल्या निविदा सिडकोने ३२.३१ ते ४०.८२ टक्के जादा दराने मंजूर करून ठेकेदारांचे तब्बल ७१९ कोटींचेे चांगभले केले आहे. यामुळे या निविदांची किंमत ४५४७ कोटींवर गेली आहे. विशेष म्हणजेेे एल ॲन्ड टी कंपनीस ८.७२ टक्के दराने जास्त दराने काम परवडू शकते, तर मग इतरांना ३२ ते ४१ टक्के जादा दराने देण्याचे प्रयोजन काय, जमीन ताब्यात नसतानाही ही कामे काढल्याने साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या. यापूर्वीही सिडकोने पीएम आवास योजनेतील ६५ हजार घरे विकण्यासाठी ७९९ कोटी रुपयांचा दलाल नियुक्त करण्यासह सिडकोत भारंभर नगररचना अधिकारी  असताना नैनाचे अर्बन डिझायनिंग व मास्टर प्लानिंगसाठी ४२५ कोटी रुपये देऊन नवा सल्लागार नेमला आहे.

संतापाची बाब म्हणजे नैनातील शेतकरी आपली जमीन सिडकोस देण्यास तयार नाहीत. जमीन ताब्यात नसताना सिडकोने पायाभूत सुविधांच्या या निविदा मंजूर करण्यासाठी अट्टहास का चालविला आहे? यापूर्वी एमएसआरडीसीनेही लोकसभा निवडणुकीआधी विरार-अलिबाग कॉरिडोर, पुणे रिंग रोड, जालना-नांदेड एक्स्प्रेस वेच्या निविदाही अशाप्रकारे ३५ ते ३८ टक्के दराने मंजूर केल्या आहेत. त्या मंजूर करून कोणत्या ठेकेदाराला अमुकतमुक काम कसे मिळायला हवे याबाबतच्या अर्थपूर्ण वाटाघाटी मंत्रालयात कशा केल्या जातात, याची खमंग चर्चा आहे.

एमएसआरडीसीतील हाच कित्ता सिडकोने गिरविला आहे. नैनात सिडको ज्या भागातून रस्ते, पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे, तेथील बहुतांश जमिनी अद्याप शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. त्यातच महसूल विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या जाचामुळे शेतकऱ्यांचे मस्तक भडकलेच होते. यामुळे नैनातील भूसंपादन का रखडले, पाच टक्के रक्कम कोण मागतो, याचा पाढा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात वाचला होता.
भूसंपादन नसताना निविदांची घाई

महसूल विभागाचा हा जाच आणि सिडकोचे जमीन देवाणघेवाणीचे धोरण यामुळे नैनाने भूसंपादनाअभावी हवी तशी गती पकडलेली नाही. मात्र, जमीन ताब्यात नसताना निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधीच या ४५४७ कोटी ८४ लाखांच्या निविदांची वाटणी कशी झाली, कोणी त्यासाठी  कसा दबाव आणला, त्यानंतर ठेकेदारांचे ७१९ कोटींचे चांगभले कसे झाले, याची चर्चा सिडकोत आहे.