- विजय बाविस्कर वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरेंपक्षीही सुस्वरें। आळविती।।पर्यावरणरक्षणाचा संदेश देणारा जगद्गुरू संतश्रेष्ठ तुकाराममहाराज यांचा हा अभंग. वृक्षवल्ली, वन्यजीव हे आपले सोयरे आहेत. त्यांचे अस्तित्व टिकले तरच आपण टिकून राहू, असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, सुविचार हे भिंतीवर टांगण्यासाठीच असतात, असे आपला समाज नेहमी जगत आला. त्यामुळे पर्यावरण दिन, वृक्षारोपण दिनाशिवाय आपल्याला हिरवाईचे महत्त्व कळत नाही. वृक्षतोडीमुळे गावे तर ओसाड होऊ लागली आहेतच; पण त्याहीपेक्षा शहरांची अवस्था भीषण आहे. टोलेजंग इमारती बांधताना झाडांची कत्तल झाली. रस्त्यांची कामे करताना वृक्षांवर कुºहाड चालवली गेली. यामुळे शहरांमध्ये प्रदूषण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पुण्यात घेतलेल्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिक, कंपन्या आदींना वृक्षतोडीला परवानगी देताना त्यांनी मान्य केल्याप्रमाणे वृक्षलागवड केली आहे का, याचे पाच वर्षांचे आॅडिट केले जाणार आहे, असे स्पष्ट केले. कोणतेही झाड तोडताना संबंधिताने त्याबदल्यात तीन झाडे लावणे बंधनकारक असते. हा निकष न पाळणाºयांवर कारवाईही केली जाईल. शहरांच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा अत्यंत योग्य निर्णय आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी होणार का, हा प्रश्न आहे. कोणत्याही शहरातील वृक्षतोड करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार हा त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीला असतो. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाप्रमाणे पंचवार्षिक सभागृहाची मुदत संपताच वृक्ष प्राधिकरण समितीची मुदतही संपुष्टात येते. नव्या पंचवार्षिकमधील पहिल्या सर्वसाधारण सभेनंतर एका महिन्याच्या आतच नवी वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करणे आवश्यक असते. नगरसेवकांपैकी किमान ५ ते कमाल १५ सदस्य नियुक्त करावेत, असे महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंवर्धन व जतन कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अशासकीय सदस्य म्हणून सात जणांची नियुक्ती करता येते. त्यांत विज्ञान शाखेच्या पदवीधरांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे बंधन आहे; पण कोणत्याही शहरात हे निकष पाळले जात नाहीत. त्यामध्ये राजकीय सोय लावली जाते. सोय याचा अर्थ राजकारण्यांकडून लाभ, असा होत असल्याने वृक्ष प्राधिकरण समिती हे लाभाचे पद बनून जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात कागदावर काहीही रंगवले, तरी शहरात मात्र हिरवाई दिसत नाही. वृक्षतोडीचे ९० टक्के प्रस्ताव हे बांधकाम व्यावसायिकांकडून येतात. एखाद्याच्या घराला खरोखरच अडथळा ठरणारी फांदी किंवा रस्त्यावरील धोकादायक वृक्ष तोडण्यासाठी अनेक सायास पडतात. मात्र, एखाद्या भागातील संपूर्ण वृक्षराजी एका रात्रीत नष्ट केल्यावरही त्याची दखल घेतली जात नाही, हे वास्तव आहे. अनेकदा तर सरकारी प्रकल्पांसाठीही वृक्षांच्या कत्तली होतात. त्याला जनहिताचा मुलामा दिला जातो. त्यामुळे त्याला विरोध करणारे विकासविरोधी ठरविले जातात. पुण्यासह अनेक शहरांत वृक्षतोडीविरोधात जनआंदोलने उभी राहिली; पण त्यांना यश मिळाले नाही. कारण वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरें असे म्हणण्याऐवजी ‘आम्हा सोयरी कंत्राटांची जंगले’ हाच ‘सुविचार’ ठरू लागला आहे.