भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)च्या सत्तेत भागीदारी केलेल्या ममता बॅनर्जी यांना “संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) आता आहेच कुठे?” असा प्रश्न पडावा याचे आश्चर्य वाटते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली चोवीस पक्षांचे केंद्रात सरकार होते. त्या चोवीस पक्षांच्या यादीत ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस पक्षाचाही समावेश होता. केवळ पश्चिम बंगालपुरत्या मर्यादित असलेल्या या पक्षाच्या बळावर राष्ट्रीय राजकारणाकडे पाहणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना आता तिसऱ्या आघाडीची गरज भासू लागली आहे. त्यांनी दोन दिवसांचा मुंबई दौरा केला. उद्योगपतींशी चर्चा करून बंगालमध्ये गुंतवणूक करण्यास निमंत्रण देणे, हे केवळ निमित्त होते. त्याऐवजी त्यांनी घेतलेल्या राजकीय नेत्यांच्या गाठीभेटी महत्त्वाच्या ठरल्या. शरद पवार यांनी ममतांसाठी दिल्लीतले संसदेचे अधिवेशन सोडून मुंबईला येणे केले, तर शिवसेनेचे प्रमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आजाराचे कारण देत भेट टाळली, असे चित्र समोर आहे. मुख्यमंत्री दोन दिवसांपूर्वीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस ऑनलाईन उपस्थित होते. ममता बॅनर्जी यांचे कोलकात्यास प्रयाण होताच त्यांना डिस्चार्जही मिळाला. त्यांच्या भेटीत तसा अडथळा व्हावा असे काही नव्हते. तरीही शिवसेनेने हातचा राखून ठेवला, असा याचा अर्थ घ्यायचा का?
काही दिवसांपूर्वी शरद पवार विदर्भ दौऱ्यावर असताना म्हणाले होते की, पर्यायी आघाडी उभी राहू द्या. नेतृत्वाचा निर्णय नंतर घेता येऊ शकतो! भाजपविरोधात देशपातळीवर काँग्रेसच पर्याय ठरू शकतो, असे वक्तव्यही त्यांनी केले होते. ही वस्तुस्थिती मान्य असल्याने ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार जमवा-जमवीची भाषा करीत आहेत. देशाच्या निम्म्या भागात काँग्रेस विरुद्ध भाजप असाच सामना होऊ शकतो. प्रादेशिक पक्ष त्या त्या प्रदेशांच्या अस्मितेवर उभे आहेत. त्यांना राष्ट्रीय राजकरणात भाजप किंवा काँग्रेस हे दोनच पर्याय आहेत. एनडीए किंवा यूपीए आहेच कुठे? याचा शोध घेण्यापेक्षा आपण कोणाबरोबर जाणार की, अस्तित्वातच नसलेल्या तिसऱ्या आघाडीला जन्म देणार, याचा निर्णय यांना घ्यावा लागणार आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर आजवर तिसऱ्या आघाडीने चार पंतप्रधान दिले, पण त्यांची कारकीर्द चार वर्षांपेक्षा अधिक नव्हती. उलट राष्ट्रीय राजकारणात गोंधळच अधिक उडाला. त्या आघाडीला भाजप किंवा काँग्रेस किंवा डाव्या आघाडीचा पाठिंबाच घ्यावा लागला होता. काँग्रेस पक्ष आज लढत नाही, असा आक्षेपही ममता बॅनर्जी यांनी घेतला आहे. पंजाबमध्ये न लढताच काँग्रेसला सत्ता मिळाली का ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आदी राज्यांत लढूनच सत्ता घेतली ना? कर्नाटक, गोवा आदी राज्यांत घोडेबाजार करून भाजपने सत्ता काढून घेतली. गुजरातमध्ये काँग्रेसने जोरदार लढत दिली होती. भाजपला काठावर बहुमत मिळाले, अन्यथा त्यांची नौका बुडण्याची सुरुवात झालीच होती. भाजपच्या विरोधात आघाडी करताना केंद्रस्थानी काँग्रेस पक्ष राहणारच, याची नोंद घेत प्रादेशिक पक्षांनी राजकारण करायला हवे. अन्यथा दोघातून एकाची निवड करण्यापेक्षा तिसरा पर्याय देणारी आघाडी स्थापन करावी; पण तिसरी आघाडी आहे तरी कुठे? ममता बॅनर्जी यांना युपीएमध्ये महत्त्व हवे आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. काँग्रेसनेही भाजप विरोधी लढ्यात सातत्य ठेवण्याची गरज आहे. शिवाय नेतृत्वाचा निर्णयही घ्यायला हवा. पक्षाध्यक्षपदाचा निर्णय फार काळ लोंबकळत ठेवणे योग्य नाही.
काही प्रदेशात काँग्रेस संपूर्ण संपली आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांत सातत्याने काँग्रेसचा पराभव होतो, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेसला बरोबर घेतल्याशिवाय भाजपचा पराभव करण्याची भाषा कोणी करीत असेल, तर ते दिवास्वप्नच आहे, असे उत्तर काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी दिले, ते खरे आहे. ज्या काळात काँग्रेसला पर्यायच नव्हता, तेव्हाचे राज्यकर्ते जनतेप्रती अधिक उत्तरदायित्व मानणारे होते. पर्याय नसला, तरी अहंकारी नव्हते; पण आजकाल कोणीही किंबहुना कोणताही पक्ष सत्तेवर येताच अहंकारी बनतो. जनतेच्याप्रति आपले उत्तरदायित्व आहे, हेच त्यांना मान्य नसते. अहंकार, विद्वेषाचे राजकारण करण्यावर भर असतो. तो अहंकार पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला नडला असेल, तर तेथील विजयाने ममता बॅनर्जी यांनीही अहंकारी बनण्याचे कारण नाही. तिसऱ्या आघाडीचा पर्याय दिसत नसताना “युपीए आहेच कुठे?” हा सवाल तरी कितपत योग्य आहे? देशाच्या भल्यासाठी राजकारण करण्याची उमेद बाळगायला हवी!