संपूर्ण देशात पडसाद उमटलेल्या, धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा नावाच्या आदिवासी पाड्यातील नृशंस हत्याकांडप्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्याने, एक अध्याय संपला असला तरी, मूळ समस्या मात्र कायमच आहे. काय दोष होता त्या पाच निष्पाप जिवांचा? केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी ते गावापासून दूर आले होते, एवढाच ना? पार महाराष्ट्राच्या दक्षिण टोकाला असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातून, उत्तर टोकाला असलेल्या धुळे जिल्ह्यातील एका छोट्याशा पाड्यात पाचजण भिक्षा मागण्यासाठी येतात काय, समाजमाध्यमांवरील अफवांना बळी पडून ग्रामस्थ त्यांना ‘मुले पळविणारी टोळी’ समजतात काय आणि जीव जाईपर्यंत त्यांना बेदम मारहाण करतात काय! सारेच अतर्क्य!
आदिमानव ते ब्रह्मांडाला गवसणी घालणारा मानव, एवढी प्रगतीची झेप मानवाने घेतली असली तरी, त्याच्यातील पशू अद्यापही संपलेला नाही, एवढाच या सगळ्याचा अर्थ! किंबहुना हे वाक्य पशूंवर अन्याय करणारेच ठरेल; कारण वेळोवेळी मनुष्य जसा वागतो, तसे पशूही कधी वागत नाहीत! राईनपाडा येथे घडलेली घटना अपवादात्मक नाही. जमावाने कायदा हातात घेऊन शिक्षा देण्याचे प्रकार अधूनमधून कुठे ना कुठे तरी घडतच असतात. कधी धर्म, जात, वंश इत्यादी घटकांना आधार बनवून, तर कधी राईनपाड्याप्रमाणे गुन्ह्यात सहभागी असल्याच्या संशयावरून असे प्रकार घडतात. सामूहिक उन्माद अशा घटनांसाठी कारणीभूत ठरत असला तरी, त्या उन्मादाला जन्म देणारे घटक अनेक असतात. वाढती असहिष्णुता आणि त्यामुळे मनामनांत भिनलेले जहर हा त्यापैकी एक प्रमुख घटक. त्याशिवाय राईनपाड्याप्रमाणे अफवाही उन्मादाला जन्म देतात. हे पूर्वीही होतच होते; परंतु समाजमाध्यमांचा उदय झाल्यापासून अफवा निर्माण होण्याचा आणि पसरण्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे. कधी त्या सहेतुक निर्माण केल्या जातात, तर कधी केवळ विकृतीपोटी! अफवेचा भयंकर परिणाम होऊ शकतो, हे विकृतांच्या ध्यानीमनीही नसते. ते केवळ विकृत आनंद मिळविण्यासाठी अफवांना जन्म देतात आणि पसरवतात. अनेकदा सर्वसामान्य माणूसही नकळत त्यांच्या पापात सहभागी होतो. आले की ढकल पुढे, ही प्रवृत्ती समाजमाध्यमांचा वापर करणाऱ्यांमध्ये प्रचंड बोकाळली आहे. आपण ज्याला माहिती समजत आहोत, ती खरोखर माहिती आहे, की केवळ खोडसाळपणा, याची खातरजमा न करताच ही ढकलाढकली सुरू असते. कधी कधी त्याचीच परिणती राईनपाड्यासारख्या घटनांमध्ये होते. अनेकदा पोलिस यंत्रणेची हलगर्जीही कारणीभूत ठरते. माहिती प्राप्त होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष किंवा प्रतिसाद देण्यास विलंब, इत्यादी कारणांमुळे पोलिस घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत, जे घडू नये ते घडून गेलेले असते. कधी तपासातही गांभीर्याचा अभाव असतो. परिणामी, बऱ्याचदा खरे अपराधी निसटून जातात किंवा जे हाती लागतात त्यांच्याविरोधात मजबूत खटला उभा राहू शकत नाही. यासंदर्भात धुळे पोलिसांचे मात्र कौतुक करायला हवे. त्यांनी आवश्यक ते पुरावे गोळा केल्यामुळेच सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकली. न्यायालयानेही पुढाकार घेऊन पीडित कुटुंबांना राज्य शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, असा आदेश दिला आहे. शासनाने यापूर्वी मृतकांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशान्वये दिली जाणारी मदत ही त्याव्यतिरिक्त असेल. जे जगातून निघून गेले, ते पैशामुळे परत येऊ शकणार नाहीत; पण किमान त्यांच्या पश्चात ज्यांचे जिणे दुर्भर झाले असेल, त्यांना थोडाफार का होईना आधार मिळू शकेल. यापुढे तरी अशी दुर्दैवी घटना घडू नये, ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नाही, तर पोलिसांपेक्षाही जास्त ती समाजातील जबाबदार घटकांची आहे.
केंद्र सरकार ‘मॉब लिंचिंग’संदर्भात गंभीर असल्याचा संदेश, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी, योगायोगाने राईनपाडा निकालाच्याच दिवशी, ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीतून दिला आहे. सरकारप्रमाणे समाजातील जबाबदार घटकांनीही गंभीर व्हायला हवे. समाजमाध्यमे, विकृत मनोवृत्ती, असहिष्णुतेच्या आधारे स्वतःची पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करणारे लोक, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे भविष्यातही अशा घटना घडविण्याचे प्रयत्न होतील. पोलिस प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित असू शकत नाहीत. त्यामुळे समाजातील जबाबदार घटकांनाच अशा घटनांवर लक्ष ठेवण्याची, त्या टाळण्याची, घडवू बघणाऱ्यांना परावृत्त करण्याची आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे समाजमाध्यमांचा जबाबदारीपूर्वक वापर करण्याची प्रेरणा देण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. राईनपाड्याच्या दुर्दैवी घटनेतून एवढा धडा घेतला तरी पुरे!