महामारीच्या वेदना अजूनही सोसत असलेली अर्थव्यवस्था, गळेकापू स्पर्धेतून उद्भवणारी भक्षक मूल्यप्रणाली आणि देशाच्या सुरक्षेविषयीची चिंता या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पंतप्रधानांनी भारतीय मोबाइल काँग्रेसचे ‘व्हर्च्युअल’ उद्घाटन केले. तंत्रस्नेही असलेल्या भारतात मोबाइल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकास आणि रोजगाराची दुहेरी उद्दिष्टे साध्य होतील, अशा आश्वासक भाषेत पंतप्रधानांनी उद्योजकांचा हुरूप वाढवण्याचा यत्न केला. आत्मनिर्भर भारत योजनेशीही त्यांनी या उद्योगाच्या आशाअपेक्षांना जोडून घेतले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात माहिती तंत्रज्ञान खाते हाताळणारे रविशंकर प्रसाद यांनीही अशाच आशयाची विधाने आपल्या भाषणात पेरली.तंत्रस्नेह आणि तंत्रशरणता यातील सूक्ष्म भेद ओळखण्याइतकी राजकीय उमज आपल्या देशात आहे का, असा प्रश्न पडण्याजोग्या स्थितीत केंद्र सरकारचे दूरसंचार संचालनालय व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या उद्योगांच्या संघटनेतर्फे या काँग्रेसचे आयोजन करण्यात आले आहे. कोविडने चीनमधल्या आपल्या गुंतवणुकीविषयी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना साशंक बनवले आणि त्यातल्या ॲपल, सॅमसंगसारख्या कंपन्यांनी भारताची वाट धरली. या नव्या पाहुण्यांकडून शंभर महापद्म डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा केंद्र सरकारला असून, त्यांची सरबराई करणे आवश्यकही आहे. पण, परदेशस्थ उद्यमाला सर्व दारे खुली करून देण्यातला धोकाही आता दिसू लागला आहे. चीनबरोबरच्या आपल्या सीमावादाने नव्याने उचल खाल्ली आणि फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानाच्या देशातील विकासात चिनी कंपनी हुवेईला सहभागी करून घेण्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. परदेशी कंपन्यांना कितपत अवकाश उपलब्ध करून द्यायचे, हा अद्याप तरी अनुत्तरित प्रश्न राहिला आहे. देशी उन्मेषांना सर्व ते पाठबळ देत या क्षेत्रात उभे राहाण्यासाठी मदत करणे हा यावरला पर्याय आहे आणि पंतप्रधानांनीही सरकारच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार केला. पण, त्याचबरोबर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेचा पुरस्कार करत बड्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा अनुनयही जोमात चालू ठेवण्यात आलाय. यातून देशहिताचा सुवर्णमध्य सरकार कसा काय काढतेय, ते पाहावे लागेल.
आजचा अग्रलेख - संचरणाच्या नव्या दिशा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 9, 2020 07:50 IST