आजचा अग्रलेख: मणिपूरला हवेत नवे सेतू !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य मणिपूर दौऱ्यापूर्वी सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे! वांशिक संघर्षाने अस्वस्थ असलेल्या मणिपूरमध्ये त्यामुळे शांतता आणि सलोखा निर्माण होईल, अशी आशा आहे. ‘सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स ॲग्रीमेंट’ हा करार त्या दृष्टीने महत्त्वाचा. मणिपूर हे ईशान्य भारतातील महत्त्वाचे आणि संवेदनशील राज्य. मणिपूरची सीमारेषा म्यानमारसोबत सुमारे ३९८ किलोमीटर एवढी लांब पसरलेली आहे, तर इतर बाजूंनी नागालँड, आसाम आणि मिझोराम ही राज्ये लागून आहेत. त्यामुळे मणिपूर म्हणजे भारत आणि आग्नेय आशियाला जोडणारा नैसर्गिक दुवा. लोकसंख्या अवघी २७ लाख असली, तरी हे राज्य महत्त्वपूर्ण. बहुसंख्य लोकसंख्या मैतेई समाजाची. ती प्रामुख्याने इम्फाळ खोऱ्यात वसलेली. डोंगराळ भागांत कुकी-झो आणि नागा आदिवासी गट राहतात. इथे सांस्कृतिक वैविध्य आहे, पण त्याचवेळी तणावही उद्भवतो. 

मणिपूरला ‘भारताचे प्रवेशद्वार’ म्हटले जाते. भूराजकीय स्थानामुळे संरक्षण, व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीच्या दृष्टीनेही चिमुकल्या मणिपूरचे महत्त्व प्रचंड आहे. ‘सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स ॲग्रीमेंट’ असे नव्या कराराला म्हटले गेले आहे. या करारामुळे मणिपूरला पुन्हा एकदा सांस्कृतिक ओळख मिळू शकणार आहे. दोन समुदायांमधील गैरसमज दूर झाले, तर मणिपूर पुन्हा प्रगतीच्या दिशेने झेपावू शकणार आहे. कुकींचे विविध गट, मणिपूर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार, अशा तिघांमध्ये झालेला हा ताजा करार म्हणूनच आश्वासक आहे. कुकी आणि मैतेई यांच्यामधील संघर्ष जुना आहे. अलीकडच्या काही दिवसांत तो प्रचंड उफाळून आला. हिंसाचाराची सुरुवात तीन मे २०२३ रोजी झाली. उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी पुन्हा चर्चेत आली. डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कुकी आणि काही गटांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. त्यातून निदर्शने, दंगली आणि पुढे सशस्त्र संघर्ष निर्माण झाला. हजारो लोक विस्थापित झाले. गावांची होळी झाली. महिलांवर अत्याचार झाले. एवढे होऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मणिपूरला भेट दिलेली नव्हती. येत्या १३ सप्टेंबरला पंतप्रधान मणिपूरला भेट देत असताना, या कराराकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

 मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई अशी जणू दोन शत्रू राष्ट्रे आहेत, असे वातावरण होते. एकमेकांच्या परिसरातून इतरांना संचारही करता येत नाही, अशी स्थिती. कुकींच्या वसाहतींमध्ये मैतेईंना घर मिळणे किंवा मैतेईंच्या परिसरामध्ये कुकींनी वास्तव्य करणे, ही तर फार नंतरची गोष्ट. आता एक पाऊल पुढे टाकल्यामुळे सकारात्मक वातावरण तयार होऊ लागले आहे. ‘एसओओ’ करार पहिल्यांदा केला गेला २००८मध्ये. त्यानंतर सातत्याने त्याचे नूतनीकरण केले गेले. मात्र, गेल्या वर्षी जो हिंसाचार सुरू झाला, त्यामुळे या कराराचे नूतनीकरण झालेले नव्हते. आता हा करार तीन वर्षांसाठी आहे. तो त्रिपक्षीय आहे. करार झाला खरा, पण या संदर्भात जी विधाने दोन्ही बाजूंनी केली जात आहेत, ती लक्षात घेता या कराराची अंमलबजावणी एवढी सोपी नाही. कराराच्या अंमलबजावणीसाठी एक संयुक्त गट स्थापन केला गेला आहे. मे २०२३ पासून मणिपूर हिंसेला तोंड देत आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा मुद्दा पुढे आला तो मैतेईंच्या आरक्षणाच्या मागणीचा. त्यानंतर वेगवेगळे मुद्दे पुढे येत गेले. वातावरणातील ताण वाढत गेला.
 
मणिपूर धगधगू लागले. गेल्या काही दिवसांमध्ये मात्र मणिपूरमध्ये शांतता आहे. ‘कुकी राष्ट्रीय संघटना’ आणि ‘युनायटेड पीपल्स फ्रंट’ यांच्यासोबत आता हा करार झाला आहे. त्याशिवाय, दुसऱ्या क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग खुला करण्याचा निर्णय कुकी-झो परिषदेने घेतला आहे. हा महामार्ग मणिपूरमधून जातो. मणिपूरच्या जनजीवनासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा. नव्या वाटाघाटी यशस्वी होण्यासाठी अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आणि सर्व समुदायांमध्ये व्यापक संवाद आवश्यक आहे. करार झाले, महामार्ग खुले झाले; पण शांततेचे बीज पेरणे हे खरी कसोटी आहे. आणि अशी शांतता शस्त्रनियंत्रणाने नव्हे, तर न्याय, विकास आणि समतेच्या मार्गानेच प्रत्यक्षात येत असते. फक्त सैन्य तैनात करून हिंसाचार थांबवणे पुरेसे नाही. मने जोडणे आवश्यक आहे. दुरावा संपवणे आवश्यक आहे. महामार्ग खुले झाले. आता सलोख्याचे, संवादाचे नवे सेतू बांधावे लागतील. शांततेच्या वाटेने जाणारे नवे मणिपूर घडवण्याचे आव्हान आता आपल्यासमोर आहे.