आजचा अग्रलेख - सत्तेसाठीचं`रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’

केवळ पक्षांतर बंदी कायदा  कडक करून समस्या सुटेल, ही भाबडी आशा! कायदा मोडणारे नेहमीच कायदा बनविणाऱ्यांच्या दोन पावले पुढे असतात, हे विसरून चालणार नाही.

झारखंडमध्ये नव्याने सत्तेत आलेल्या चंपई सोरेन सरकारने अखेर सोमवारी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले. त्यासोबतच गत काही वर्षांपासून भारतात उदयास आलेल्या `रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’च्या एका अध्यायावर पडदा पडला; पण लगेच आणखी एक अध्याय सुरू झाला. बिहारमध्येही लवकरच सरकारला बहुमत सिद्ध करायचे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार फुटण्याच्या भीतीने ग्रस्त झालेल्या काँग्रेस पक्षाने आता बिहारमधील आमदारांना हैदराबादला  हलविले आहे. तत्पूर्वी झारखंडमधील सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस आघाडीच्या सर्वच आमदारांनाही हैदराबादलाच हलविण्यात आले होते. खरे तर द्वितीय महायुद्धानंतर स्वातंत्र्याची पहाट अनुभवलेल्या अनेक अविकसित व विकसनशील देशांसाठी भारतात रूजलेली लोकशाही व्यवस्था हे एक ‘मॉडेल’ आहे. मोठा भौगोलिक विस्तार, प्रचंड लोकसंख्या आणि विविधतांनी नटलेल्या भारतात राबविली जात असलेली सातत्यपूर्ण लोकशाही व्यवस्था, हा जगाला चमत्कार वाटतो. भारताच्या मागेपुढे स्वतंत्र झालेल्या बहुतांश देशांनी लोकशाही प्रणालीचा अंगीकार केला; परंतु त्यापैकी बहुतांश देशांच्या ती पूर्णपणे पचनी पडली नाही. त्यासाठी भारत कौतुकास पात्र आहेच; परंतु गेल्या काही वर्षांत भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला काही आजारांची लागण झाली आहे. `रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ हा असाच एक मोठा आजार! निवडणुकीच्या माध्यमातून बहुमत प्राप्त झाले नाही, तरी ते येनकेनप्रकारे ते प्राप्त करायचेच, या प्रवृत्तीचा राजकारणात शिरकाव झाल्यापासून `रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ला उधाण आले आहे. हल्ली तर ते पार  ग्रामपंचायतींपर्यंतही झिरपले आहे.

विरोधी पक्षाकडून `शिकार’ होण्याच्या भीतीने आमदार-खासदारांना आलिशान  `रिसॉर्ट’मध्ये हलविले जाते, तर पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अथवा ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना तीर्थयात्रेला नेले जाते, एवढाच काय तो फरक! कायद्याच्या नजरेतून `रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’मध्ये चुकीचे काही नाही; पण नैतिकतेच्या निकषांवर ते निश्चितच चिंतांना जन्म देते. साधारणतः १९८० च्या दशकात भारतात युती-आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले आणि तेव्हाच `रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चाही जन्म झाला. हरयाणात १९८२ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय लोकदल आणि भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचा काँग्रेससोबत संघर्ष झडला आणि तेव्हापासून सुरू झालेले `रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ पुढे नव-नवे टप्पे गाठत गेले. पुढे सर्वच राज्यांमध्ये त्याचा शिरकाव झाला; परंतु आपल्या शेजारच्या कर्नाटकने तर त्यामध्ये विशेष प्रावीण्य प्राप्त केले आहे. पूर्वी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत मिळाले नाही किंवा एखाद्या पक्षाला किंवा आघाडीला काठावरचे बहुमत मिळाले तरच `रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा सहारा घेतला जाई; पण हल्ली चांगले बहुमत प्राप्त झालेला पक्ष किंवा आघाडीही नवनिर्वाचित सदस्यांना सदनात बहुमत सिद्ध करण्याच्या वेळेपर्यंत एखाद्या `रिसॉर्ट’मध्ये नेऊन ठेवते.  ती एकप्रकारची अलिशान कैदच! परंतु दुर्दैवाने आता ते सगळ्यांच्याच अंगवळणी पडले आहे. भारतात अनेक बाबतीत महाराष्ट्राचा आदर्श पुढे ठेवला जातो; पण आता महाराष्ट्रही दुर्गुणांच्या बाबतीत इतर राज्यांशी स्पर्धा करू लागला आहे. दोनच वर्षांपूर्वी उभ्या महाराष्ट्राने अनुभवलेला मुंबई ते गुवाहाटीमार्गे सुरत हा आमदारांचा प्रवास अद्यापही सगळ्यांच्या स्मरणात आहे. निर्वाचित लोकप्रतिनिधींमधील आयाराम-गयाराम प्रवृत्तीला आळा  घालण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा केल्यानंतरही ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता तो कायदा आणखी कडक करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. यापूर्वीही पक्षांतर बंदी कायद्यात सुधारणा करून पक्षांतर करण्यासाठी एक-तृतीयांश सदस्यांची मूळ अट बदलून, दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच ती फूट मानली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती; पण त्या तरतुदीलाही कशी बगल दिली जाते, हे उभा देश अनुभवत आहे.

केवळ पक्षांतर बंदी कायदा  कडक करून समस्या सुटेल, ही भाबडी आशा! कायदा मोडणारे नेहमीच कायदा बनविणाऱ्यांच्या दोन पावले पुढे असतात, हे विसरून चालणार नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी पक्षांतर्गत पारदर्शकतेला चालना देणे आणि नैतिकतेची चाड बाळगणाऱ्यांनाच उमेदवारी देणे, हाच खरा उपाय असू शकतो; पण तो राजकीय पक्षांच्याच पचनी पडेल का? पक्षांतराची लागण रोखण्यासाठी `रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ ही तात्पुरती उपाययोजना ठरू शकते; परंतु ती अंततः लोकशाहीसाठीच घातक आहे. शेवटी लोकशाही टिकली तरच राजकीय पक्षांचे अस्तित्व असेल, हे सर्वच पक्षांच्या धुरिणांनी समजून  घ्यायला हवे!