वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा म्हणजे ‘नीट’मधील कथित घोटाळ्यामुळे देशभरातील जवळपास २४ लाख विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीची खरडपट्टी काढली जात आहे. सगळ्यांच्या नजरा त्याकडे असताना काहीही सबळ कारण नसताना ‘नॅशनल काैन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ म्हणजे ‘एनसीईआरटी’ नावाची संस्था आणि दिनेश प्रसाद सकलानी हे तिचे संचालक अचानक प्रकाशझोतात आले आहेत. साडेसहा दशके जुनी ही संस्था देशभरातील केंद्रीय शाळांचा अभ्यासक्रम तयार करते. त्यामुळे तिला महत्त्व आहेच. तरीदेखील, नवे शैक्षणिक सत्र सुरू होत असल्याने बदललेली पाठ्यपुस्तके चर्चेत असणे आणि स्वत: सकलानी हे उत्तराखंडमधील गढवालच्या हेमवंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विद्यापीठातील इतिहासाचे अभ्यासक असणे, हे दोन संदर्भ सोडले तर देशभर सकलानींची दखल घेण्याचे तसे काही कारण नाही. सकलानींच्या आवडत्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात बरेच बदल करण्यात आले आहेत. ते का केले आहेत, यावर त्यांचा स्वत:चा असा युक्तिवाद आहे. बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून बाबरी मशीद पाडल्याचा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे. त्यावर, ‘मुलांनी दंगलींचा इतिहास शिकू नये,’ असे सकलानींचे म्हणणे आहे. नवा अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी गठीत समितीमधील सुहास पळशीकर व योगेंद्र यादव यांनी ते काम सोडून दिले असताना संस्थेने त्यांच्या सहभागाची नोंद तशीच ठेवली, हा यातील पोटविवाद आहे.
‘एनसीईआरटी’च्या पुस्तकात इंडिया असावे की, भारत हा वादाचा आणखी एक मुद्दा आहे. आम्ही दोन्ही ठेवणार, कारण मुळात राज्यघटनेतच ‘इंडिया दॅट इज भारत शाल बी अ युनियन ऑफ स्टेटस’, म्हटले आहे, असे सकलानींचे म्हणणे. वरवर हे दोन्ही युक्तिवाद बिनतोड वाटत असले तरी इतिहासाचे अभ्यासक व लेखक असलेल्या सकलानींना इतिहासाचा जनमाणसावरील प्रभाव पुरेसा कळलेला नाही, असे म्हणावे लागेल. इतिहास सतत बदलत राहतो. नवी तथ्ये समोर आली आणि ती पुराव्यांच्या कसोटीवर तपासून घेतली की, इतिहासाचे पुनर्लेखन करावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे, इतिहास तटस्थपणे पाहायचा, वाचायचा व अभ्यासायचा असतो. वर्तमानातील संदर्भ त्याला जोडायचा प्रयत्न केला तर नको ते प्रसंग उद्भवतात. मुळात अभ्यासक्रमात काय ठेवतो आणि काय काढतो, यावर मूळ इतिहास ठरतच नाही. इतिहासातून काय बोध घ्यायचा, हे सामान्यांना चांगले समजते. केवळ काही उल्लेख असल्याने इतिहास समजून घेण्यात कसलेही अडथळे येत नाहीत. त्यातही इतिहासाच्या कातळावर कोरल्या गेलेल्या घटना पुसून टाकणे शक्य तरी असते का? आक्रमकांचा उल्लेख केल्याशिवाय एतद्देशियांचा संघर्ष कसा मांडणार? मोगलांचा उल्लेख केल्याशिवाय राजपुतांचे शाैर्य पूर्ण होते का? औरंगजेबाचा उल्लेख केल्याशिवाय छत्रपती शिवरायांचा पराक्रम अभ्यासला जाऊ शकतो का? बाबरी मशिदीचा उल्लेख टाळून राम मंदिराच्या उभारणीसाठी लाखो रामभक्तांनी केलेल्या परिश्रमाला कसा न्याय दिला जाईल? सहा महिन्यांपूर्वीच्या तिथल्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे संदर्भ सोडून द्यायचे का? मंदिर व तो सोहळा अचानक आकाशातून अवतरला का? प्रभू रामचंद्रांची तीच जन्मभूमी आहे म्हणून तिथेच मंदिर उभे राहायला हवे, ही कोट्यवधींची श्रद्धा होती. तिच्यापोटी आक्रमक झालेल्या कारसेवकांनी पाडला तो केवळ तीन घुमटांचा ढाचा असेल, मशीद नसेल, तर कायदा हातात घेऊन तो ढाचा पाडण्याची गरज काय होती? पाठ्यपुस्तकात केवळ अयोध्या विवाद न लिहिता केवळ अयोध्या विषय लिहिल्याने इतिहास पुसला जात नाही.
विवाद नव्हे विषयच असेल तर त्यात अभ्यास करण्यासारखे काय आहे, असा कुतूहलमिश्रित प्रश्न विद्यार्थीच विचारतील. इंडिया की भारत, हा तर काही महिन्यांपूर्वी चघळून चोथा झालेला विषय आहे. त्यावेळीही इतिहासातील वास्तव समजून न घेता ‘इंडिया’ काढून ‘भारत’ ठेवण्याची घाई झाली होती. अर्धवट माहितीच्या आधारे इंडिया शब्द ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे प्रतीक मानणाऱ्या व्हाॅट्सॲप विद्वानांचा झालेला मुखभंग अजून लोक विसरलेले नाहीत. चंद्रगुप्त माैर्यांच्या दरबारातील अलेक्झांडरचा राजदूत मॅगेस्थेनिस याने लिहिलेल्या ‘इंडिका’ ग्रंथापासून तो शब्द आला, हे या मंडळींच्या नावीगावी नव्हते. तेव्हा पुन्हा त्या शिळ्या कढीला ऊत आणण्यात काही मतलब नाही. एकंदरीत ‘नीट’च्या वादाचा नगारा वाजत असताना सकलानींकडून टिमकी वाजविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, एवढाच या सगळ्याचा मतितार्थ.