मराठा आरक्षण नाकारण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देणे हा महाराष्ट्र सरकार तसेच त्या समाजासाठीही मोठा धक्का आहे. ज्यांच्यापुढे ही फेरविचार याचिका जाणार होती त्या पाच न्यायमूर्तींनी न्यायालयीन कक्षातच तिच्यावर विचार केला आणि ती सुनावणीला न घेण्याचे ठरविले. सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे आरक्षण आम्हीच देऊ, असे सांगत श्रेयाचा प्रयत्न करणारे सर्व राजकीय पक्ष व नेत्यांनाही हा धक्का आहे. गेली दहा वर्षे रस्त्यावर उतरून आरक्षणाचा आग्रह धरणारा मराठा समाज नाउमेद झाला आहे. तथापि, किल्ल्यांच्या जुडग्यातील एकेका किल्लीने कुलूप उघडत नसले तरी प्रयत्न सोडून द्यायचे नसतात. कदाचित अखेरची किल्लीच कामाला येते व कुलूप उघडते तसे जवळपास साठ ऐतिहासिक मूक मोर्चे तसेच अनेकांच्या बलिदानाची पृष्ठभूमी असलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही आता अखेरच्या किल्लीच्या टप्प्यावर पोहोचला, असे म्हणावे लागेल. राज्य सरकार, तसेच विनोद पाटील यांच्यासारख्या अन्य याचिकाकर्त्यांच्या हाती आता क्युरेटिव्ह पिटीशन ही अखेरची किल्ली उरली आहे.
गेल्या काही वर्षांत मंत्रिस्तरीय, आयोगस्तरीय सर्वेक्षणे व त्यावर आधारित आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. त्याआधी राजकीयदृष्ट्या पुढारलेल्या या समाजात मागास व गरीबही मोठ्या संख्येने आहेत आणि त्यांना राजकीय नव्हे तर शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा आधार हवा, हे स्पष्ट करण्यात खूप शक्ती खर्च झाली; नंतर राज्य सरकारला असा एखादा समाज घटक मागास ठरविण्याचा अधिकार आहे का, याचा कीस पाडला गेला. दिलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे का हे पाहिले गेले आणि या सर्व निकषांवर मराठा आरक्षण टिकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट झाले. राज्य सरकारचा अधिकार आणि आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा असे दोन अडथळे मराठा आरक्षणाच्या मूळ मागणीपासून चर्चेत आहेत. त्याच कारणांनी मे २०२१ मध्ये राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. तथापि, असाच पेच अन्य राज्यांमधील आरक्षणाचाही असल्याने केंद्र सरकारने लगेच पुढच्या ऑगस्टमध्ये घटना दुरूस्ती करून मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. कोणत्याही परिस्थितीत एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये, ही अडचण केवळ मराठा आरक्षणासाठीच आहे असे नाही. ओबीसी आरक्षणातही तसाच तिढा आहे. त्यावर ओबीसी व मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सगळ्यांचाच युक्तिवाद आहे, की अनुसूचित जमाती व जातींचे घटनादत्त आरक्षण जिथे आहे तिथे जर लोकसंख्येच्या प्रमाणात मग ते ५० टक्क्यांच्या कितीही पुढे असले तरी ते दिले जात असेल तर केवळ घटनात्मक दर्जा नसलेल्या इतर आरक्षणालाच ती मर्यादा लावली जाऊ शकत नाही. त्याहीपलीकडे, कोणत्याही स्वरूपात आरक्षणाचा अजिबात लाभ न मिळणाऱ्या अनारक्षित घटकांसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठी दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळे ही पन्नास टक्क्यांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असल्यामुळेही तो मुद्दा निकालात निघतो. हे दोन्ही युक्तिवाद तसे बिनतोड असले तरी सर्वोच्च न्यायालयात हे मुद्दे किती प्रभावीपणे मांडले जातात, त्यावर सारे अवलंबून असते.
एखाद्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निवाड्यानंतर दोन पर्याय उपलब्ध असतात. पहिला पुनर्विचार याचिकेचा आणि ती नाकारल्यानंतर क्युरेटिव्ह पिटीशनचा. हीच ती वर उल्लेख केलेली अखेरची किल्ली. आपला निर्णायक महत्त्वाचा मुद्दा ऐकून घेण्यात आला नाही, असे अन्यायग्रस्त याचिकाकर्त्यांना वाटत असेल तर क्युरेटिव्ह पिटीशन करता येते. मराठा आरक्षणासाठी ती एका महिन्याच्या आत करावी लागेल. याशिवाय एका गोष्टींचा, आरक्षणाच्या अतिराजकारणाचा विचार मराठा समाजाच्या धुरिणांनी करायला हवा. मुळात मराठा समाज शासनकर्ता असल्याने किंवा अन्य कसे, तथापि, या मुद्याचे राजकारण खूप झाले आहे. बैठकांचा रतीब सतत सुरू असतो. नेते उदंड झाले आहेत. सकल मराठा समाजाचे जागोजागी नेतृत्व करणाऱ्यांनी आता एकेक राजकीय पक्ष जवळ केला आहे. आरक्षणाविषयीच्या त्यांच्या भूमिकेत समाजाचा कमी व स्वत:च्या राजकीय भवितव्याचा विचार अधिक होतो. परिणामी, संभ्रमाचे मळभ आरक्षणाच्या मागणीवर साचले आहे. ते मळभ दूर होत नाही तोवर समाजातील मागास माणसांच्या वेदना नजरेस पडणार नाहीत आणि सरकारही योग्य पावले उचलण्यास बाध्य होणार नाही.