भारताच्या पूर्वेला आणि पश्चिमेला असलेल्या अनुक्रमे बंगालचा उपसागर, अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने ऐन हिवाळ्यात संपूर्ण दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये पावसाचे सावट-संकट निर्माण झाले आहे. भारतीय हवामान विभागाने गेल्या शनिवारपासून चार-पाच दिवस अचानक येणाऱ्या अवकाळी पावसाचा अंदाज वर्तविला होताच. त्यानुसार केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटकसह गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरातला अवकाळी पावसाचा फटका बसला आहे. केरळ आणि गुजरातला सर्वांत मोठा फटका बसला आहे. कासारगोड जिल्ह्याचा अपवाद वगळता संपूर्ण केरळला दोन दिवस वादळी पावसाने झोडपून काढले आहे. कोचीनमध्ये एका विद्यापीठात संगीताचा कार्यक्रम चालू होता. वादळासह अचानक आलेल्या पावसाने विद्यार्थ्यांची चेंगराचेंगरी झाली. त्यात चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्यभरातील शाळा, महाविद्यालयांना चार दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. शेजारच्या तामिळनाडू राज्यात सर्वत्र जोराचा पाऊस होऊन कापणीला आलेल्या आणि कापलेल्या भाताचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे, सातारा आदी ठिकाणी रविवारी जाेराचा पाऊस झाला. महाराष्ट्रात चालू हंगामात कमी आणि उशिरा पाऊस झाल्याने भाताची कापणी चालू आहे. नाशिक परिसरात द्राक्ष शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. दक्षिणेेचा थोडा भाग वगळता मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात आणि सौराष्ट्राला पावसाने झाेडपून काढले आहे. वादळ आणि गारपिटीसह विजांचा प्रचंड कडकडाट होता. ठिकठिकाणी वीज पडून चौदा जणांचा मृत्यू झाला. वृक्ष उन्मळून पडणे, घरे कोसळणे यात सहा जणांना प्राण गमवावा लागला. या पावसाने गुजरातमध्ये सर्वाधिक मनुष्यहानी झाली. शेतीचे मोठे नुकसान झाले.
मनुष्यहानीचे पुरावे थेट मिळतात. भावनिक पातळीवर व्यक्त होत सरकार तातडीने मदत करते, ही चांगली बाब असली तरी मालमत्तेचे तसेच शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे लवकर होत नाहीत. झाले तरी नुकसानभरपाई देण्याचे प्रमाण निश्चितच होत नाही. यात काही महिने जातात. नैसर्गिक आपत्तीची नोंद कशी घ्यावी आणि कशा पद्धतीने मदत करावी, याचे निकष निश्चित असले तरी प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीचे स्वरूप, तीव्रता कमी-अधिक असते. शिवाय शेतावरील पिकांची अवस्था पाहून नुकसानीचे अंदाज बांधायचे असतात. अवकाळी पावसाने झोडपले आणि वादळाने उलटे-सुलटे करून टाकले तरी त्याची तेवढ्याच संवेदनपणे नोंद घेतली जात नाही. राजकारणी निर्णय घेणार असल्याने त्यांच्या सोयीनुसार ते घेतले जातात. नुकसानीचे स्वरूप, सरकारी आकडेमोड करण्याची पद्धत विचित्र असते. परिणामी चार आण्यांचे नुकसान झाले असले तरी एक आणा मिळण्याचीही शक्यता नसते. शहरी भागात मालमत्तेचे नुकसान बहुसंख्य वेळा गरीब वर्गाचे होते. झोपड्या उडून जातात. त्यात पाणी शिरते. अशावेळी गरिबाला मदत करताना नियम शिथिल करून विचार केला जात नाही. झोपडीत राहणारे असंख्य लोक भाडेकरू असतात. सरकारची मदत लाटायला मूळ झोपडपट्टी मालक पुढे येतो. कारण त्याच्या हातात कागदपत्रे असतात. छोटे-छोटे व्यवसाय करणाऱ्यांची अवस्थाही अशीच असते. ज्याचे नुकसान होते त्याला दिलासा मिळतच नाही.
नैसर्गिक आपत्तीत आम्ही तरी काय करू शकतो, अशीच भूमिका सरकारी यंत्रणेची आणि राज्यकर्त्यांची असते. मदत मंजूर करणे म्हणजे उपकाराची वृत्ती असते. वास्तविक अशा वेळी आपत्तीतग्रस्तांचा नुकसान भरपाई हा हक्क आहे, असे मानले गेले पाहिजे. ही वृत्ती जोवर बदलत नाही तोवर समाजातील उपेक्षित, वंचित आणि गरीब माणसाला पुन्हा उभे राहण्यास आधार मिळणार नाही. वादळे किंवा अवकाळी पाऊस आदी नैसर्गिक आपत्तीस सरकार नावाची व्यवस्था कारणीभूत नसली तरी अशा काळात (संपूर्ण समाजाने) अर्थात सरकारने जबाबदारी स्वीकारून मदत करायला हवी. भूकंपासारख्या आपत्तीच्यावेळी सरकारकडून माणूस उभा करण्याचा प्रयत्न होतो. तीसुद्धा नैसर्गिक आपत्तीच असते. आपण समाजानेही मोठी जबाबदारी स्वीकारण्याची मानसिकता केली पाहिजे. उत्तराखंडमध्ये वाहतुकीसाठी बोगदा खणत असताना मोठी पडझड झाली आणि एक्केचाळीस मजूर गेली दोन आठवडे त्यात अडकून पडलेले आहेत. हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीममध्ये अचानक अतिवृष्टी होऊन हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. अशा प्रसंगी सरकारने फार मोठे गणित न घालता आपद्ग्रस्तांना सढळ हाताने मदत करायला हवी!