आजचा अग्रलेख - या शहादतीच्या निमित्ताने

२४ फेब्रुवारीला पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात ४० भारतीय जवान शहीद झाले होते

जम्मू काश्मिरातील अनंतनाग या जिल्ह्याच्या शहरी भागात घुसलेल्या अतिरेक्यांनी पाच जवानांची हत्या करावी आणि तीन जणांना जखमी करावे ही बाब त्या क्षेत्रातील संरक्षणाची व्यवस्था अजून पुरेशी मजबूत झाली नसल्याचे व तेथील अतिरेक्यांच्या संघटनांना जरब बसविण्यात सरकारला अजून यश येत नसल्याचे सांगणारी आहे. आपल्या जवानांच्या वाट्याला हौतात्म्य आले की काही काळ देशाने अस्वस्थ व्हायचे आणि सरकारने राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना करून ‘यापुढे असे होणार नाही’ हे लोकांना ऐकवायचे हे आता नित्याचे व अविश्वसनीय वाटावे असे प्रकरण झाले आहे. काश्मिरात सरकार नाही, राष्ट्रपतींची राजवट परिणामकारक नाही आणि तिला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्यामुळे तेथे लोकप्रशासन एवढ्यात तरी येण्याची शक्यता नाही. सबब लष्कर आणि दहशतखोर यांच्यातील युद्ध तेथे सुरू राहणार आणि त्यात मध्यस्थी वाटाघाटी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा हजर नसणार.

२४ फेब्रुवारीला पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात ४० भारतीय जवान शहीद झाले होते. त्यानंतर दहशतीच्या बंदोबस्ताच्या अनेक योजना जाहीर झाल्या. साऱ्या जगानेही त्या हिंसाचाराचा एकमुखी निषेध केला. काहींनी त्याच्या बंदोबस्तासाठी मदतही देऊ केली. परंतु प्रत्यक्षात काहीएक झाले नाही. काश्मीरच्या पूर्वेला तिबेट (म्हणजे चीन), पश्चिमेला पाकिस्तान आणि उत्तरेला रशिया व तालिबानांनी ग्रासलेला अफगाणिस्तान आहे. रशिया व अफगाणिस्तानचा अपवाद सोडला तर बाकीचे देश भारताशी वैर करणारे आहेत. त्यांना काश्मिरात शांतता नको. त्यातून काश्मिरातील जनता ही भारताला म्हणावी तशी अनुकूल करून घेण्याचे प्रयत्न १९८० नंतर कधी झाले नाहीत. पूर्वी काश्मीरचे नेते केंद्रीय मंत्रिमंडळात असत. ते काँग्रेससोबतच भाजपच्या मंत्रिमंडळातही राहत. आता ते असले आणि नसले तरी त्यांचा काश्मिरात प्रभाव नसतो. त्यातून आताचे मोदी सरकार तर काश्मिरी जनतेत जास्तीतजास्त असंतोष उभा करण्याच्या प्रयत्नाला लागले आहे. ३७० वे कलम किंवा ३५अ हे घटनेचे कलम काढून टाकणे व काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करणे हा त्याचा घोषित कार्यक्रम आहे. हे कलम काढल्यास ‘काश्मीर भारतात राहू शकणार नाही’ हे माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे तर तसे केल्यास काश्मिरात कोणताही इसम भारताचा ध्वज हाती घेणार नाही हे दुसरे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला यांचे म्हणणे. त्यांच्या दोन पक्षांत वैर असले तरी काश्मीरच्या स्वायत्ततेबाबत एकमत आहे आणि मोदी व शहा यांना ती स्वायत्तताच संपवायची आहे. काश्मिरातील लोकसंख्येत ९५ टक्क्यांएवढे नागरिक मुसलमान आहेत. भारताला हिंदू राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न पाहणाºया पक्षाचे लोक या नागरिकांना आपलेसे कसे करू शकतील? धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य नेहरू व पटेलांनी ज्या भावनेने स्वीकारले ते आताच्या सरकारात राहिले नाही. परिणामी, काश्मीरसह पंजाब, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम व केरळ ही राज्येही आता प्रश्नार्थक होण्याची चिन्हे आहेत.

आताचे एकारलेले सरकार धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याला मूठमाती देण्याच्या प्रयत्नात आहे. तसे झाल्यास काश्मीरसोबत देशाचे इतरही अनेक भाग यापुढे केवळ धगधगते राहतील याचा विचार आपण करणार की नाही? जवान मारले गेले की त्यांना हौतात्म्य द्यायचे आणि त्यांची छायाचित्रे प्रकाशित करून त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत पोहोचवायची हा देश एक राखण्याचा उपाय आहे काय? समाजामध्ये समन्वय राहील, त्यात एकवाक्यता व संवाद आणि देवाणघेवाण कायम राहील तरच देशाचे ऐक्य टिकणार आहे आणि घर टिकवायचे तर घरातल्या मोठ्या माणसाला जसे जास्तीच्या त्यागाला तयार राहावे लागते तसे केंद्राला करावे लागेल. तरच आजचा असंतोष व हिंसाचार थांबेल. अन्यथा पुलवामा व अनंतनाग यांसारखे प्रकार वारंवार घडतच राहतील. देश अखंड राखायचा तर त्यातील जनतेत एकात्मता असावी लागते. लोकांत ऐक्य असेल तर भौगोलिक एकात्मतेची वेगळी चिंता करावी लागत नाही. नव्या सरकारला हेच आता समजले पाहिजे.

धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेलांनी ज्या भावनेने स्वीकारले ते आताच्या सरकारात राहिले नाही. परिणामी, काश्मीरसह पंजाब, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम व केरळही राज्येही आता प्रश्नार्थक होण्याची चिन्हे आहेत.