वैद्यकीय व दंत चिकित्सा अभ्यासक्रमांमधील पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के व आर्थिक दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण यंदाच्याच सत्रापासून लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या घोषणेचे देशभरातून स्वागतच होईल. देशभरातील हजारो विद्यार्थी आता या अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीय कोट्यातून अर्ज करू शकतील. एमबीबीएस ही पदवी तसेच एमडी, एमएस या पदव्युत्तर पदव्या आणि विविध प्रकारच्या विशेष उपचाराच्या पदविका, त्याचप्रमाणे दंतरोग चिकित्सा विषयाची बीडीएस ही पदवी व एमडीएस ही पदव्युत्तर पदवी या अभ्यासक्रमांमध्ये हे नवे आरक्षण अंमलात येणार आहे.
पदवी अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीय कोटा पंधरा टक्के, तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पन्नास टक्के आहे. कोरोना महामारीमुळे आरोग्य क्षेत्राचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. अधिकाधिक डॉक्टर्स, परिचारिका, तंत्रज्ञांची गरज निर्माण झाली आहे. अशावेळी या शिक्षण शाखेच्या बळकटीकरणाची गरज तर आहेच, शिवाय विविध समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात संधी मिळणेही आवश्यक आहे. मोदी सरकारच्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात देशात नवी १७९ वैद्यक महाविद्यालये उघडली गेली. त्यामुळे देशातील मेडिकल कॉलेजची संख्या ५५८ वर पोहोचली. एमबीबीएसच्या एकूण जागा तीस हजारांनी वाढून ८५ हजारांच्या घरात गेल्या व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागाही जवळपास पंचवीस हजारांनी वाढल्या. सध्या पदव्युत्तर वैद्यक अभ्यासक्रमात देशात ५४ हजार २७५ जागा आहेत. सरकारच्या या नव्या आरक्षणाचा लाभ, केंद्राच्या ओबीसी यादीतील समाजाचे जवळपास दीड हजार विद्यार्थी पदवीसाठी, तर अडीच हजार विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेऊ शकतील. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील साडेपाचशे विद्यार्थी पदवी, तर हजार विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतील. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदविका, पदवी किंवा पदव्युत्तर अशा कोणत्याच अभ्यासक्रमात केंद्रीय कोट्यामध्ये २००७ पूर्वी आरक्षण नव्हते. केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती व जमाती या वर्गासाठी अनुक्रमे पंधरा व साडेसात टक्के घटनात्मक आरक्षणाची अंमलबजावणी वैद्यक अभ्यासक्रमामध्ये त्यावर्षी सुरू केली. त्याचवर्षी एका नव्या कायद्याने मेडिकल वगळता अन्य अभ्यासक्रमांसाठी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू झाले.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारने घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणासाठी तरतूद केली खरे; पण ते आरक्षण वैद्यकीय प्रवेशांसाठी लागू झाले नव्हते. इतर शिक्षण शाखांमध्ये ते आरक्षण लागू करताना अंदाजे तेवढ्या जागा वाढविण्याची घोषणा सरकारने केली होती. जेणेकरून खुल्या प्रवर्गातील जागा या नव्या आरक्षणामुळे कमी होणार नाहीत. आता ओबीसींसोबत त्या घटकांनाही सर्वप्रकारच्या वैद्यक प्रवेशांसाठी केंद्रीय कोट्यात हे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसी आरक्षणाचे जे सूत्र समोर आले त्या अनुषंगाने देशभर ओबीसी समाजघटक नाही म्हटले तरी अस्वस्थ आहेत. नवी घोषणा त्या जखमेवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न म्हणता येईल. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारचे घटकपक्ष व विरोधी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावर एकमेकांविरुद्ध शड्डू ठाेकले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरिकल डाटा देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दाखविल्यापासून भाजप नेत्यांची राज्यात कोंडी झाली होती. अशावेळी वैद्यक प्रवेशांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आल्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनाही हायसे वाटले असेल.
ओबीसी समाजाचे अभ्यासक, तसेच राजकीय नेते आरोप करतात तसे केंद्रातील भाजपचे सरकार अथवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही मातृसंस्था आरक्षणाच्या विरोधात नाही, हे दाखविण्यासाठी ही नवी घोषणा कामात येईल. तथापि, केंद्राच्या या घोषणेने ओबीसी आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्यांचे पूर्ण समाधान झाले आहे असे अजिबात नाही. ओबीसी जनगणना, म्हणजेच देशभर जातीनिहाय गणना ही या मंडळींची मागणी कायम आहे. आणखी एक प्रतिक्रिया उमटली आहे व तिचीदेखील दखल केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागेल. अनुसूचित जाती-जमातीचे आधीचे साडेबावीस टक्के व आता ओबीसी व आर्थिक दुर्बल मिळून सदतीस टक्के असे आता एकूण आरक्षण साडेएकोणसाठ टक्के झाले. मग, कोणत्याही आरक्षणाच्या पन्नास टक्के मर्यादेचे काय, हा प्रश्न पुढच्या काळात चर्चेत राहील.