‘सहकारा’चा मंत्र गावागावांत पोहोचावा म्हणून..राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५, एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य

सहकाराच्या क्षेत्रातून अर्थव्यवस्थेत १ ट्रिलियन डॉलर्सचे योगदान मिळावे, या उद्देशाने जाहीर झालेले ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. 

मुरलीधर मोहोळ
केंद्रीय सहकार आणि 
विमान वाहतूक राज्यमंत्री

२०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना केंद्र सरकारने ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे लक्ष्य गाठताना सहकार क्षेत्राचा वाटा निर्णायक असेल. ‘सहकारातून समृद्धीकडे’ या सूत्रानुसार सहकारी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ तयार करण्यात आले.

या धोरणानुसार सहकार क्षेत्रातून १ ट्रिलियन डॉलर्सचे योगदान अपेक्षित आहे. सहकारी संस्थांसाठीचे धोरण २००२ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना जाहीर झाले होते. त्यानंतर एकोणीस वर्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ६ जुलै २०२१ मध्ये स्वतंत्र केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे या खात्याची धुरा सोपवण्यात आली. 

ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी क्षेत्राचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्राशी भारतातील सुमारे ३० कोटी जनता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या जोडलेली आहे. गेल्या दोन दशकांत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणामुळे जग आमूलाग्र बदलले. कृषी क्षेत्रातील बाजारपेठा विस्तारल्या, आव्हानाचे स्वरूपही बदलले. या बदलत्या परिस्थितीचा वेध घेत देशातील सहकारी संस्थांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणे गरजेचे आहे. माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली ४८ सदस्यांच्या राष्ट्रीय समितीने डिसेंबर २०२३ मध्ये ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’चा पहिला मसुदा तयार केला. या समितीकडून सहकार क्षेत्रातले विविध अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि अधिकारी यांच्यासोबत प्रदीर्घ बैठका, कार्यशाळांचे आयोजन झाले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि नाबार्डचे अध्यक्षांसह अनेक तज्ज्ञ मंडळींकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम मसुदा तयार झाला.

भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन सुमारे ४.१९ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. यामध्ये सहकार क्षेत्राचा वाटा अंदाजे ३ ते ४ टक्के (१६७.६ बिलियन डॉलर्स) आहे. हा वाटा सुमारे तीनपट वाढवण्याचे लक्ष्य ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ च्या माध्यमातून ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ६ मूलभूत गोष्टींच्या कृती आराखड्यात १६ ठोस उद्दिष्टे आणि ८२ कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. सहकार क्षेत्राचा मूलभूत पाया मजबूत करणे, सहकार क्षेत्रातील सक्रियता आणि गतिशीलता वाढवणे, सहकारी संस्थांना भविष्यासाठी सक्षम बनवणे, समाजातील सर्व घटकांना सहकार क्षेत्राशी जोडणे, सहकार चळवळीचा नव्या क्षेत्रांमध्ये विस्तार करणे आणि सहकार वृद्धीसाठी नव्या पिढीला घडवणे ही ती मूलभूत सूत्रे. २०३५ पर्यंत सहकारी संस्थांचे जाळे प्रत्येक गावात पोहोचवत ५० कोटी सदस्य संख्या करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय सहकारी संस्थांशी संबंधित सदस्यांची संख्या ३० टक्क्यांनी वाढवणे, सहकारी बँकांची ग्राहक संख्या अडीचपट वाढवणे आणि प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील किमान एक व्यक्ती सहकारी संस्थेचा सदस्य असेल, असे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 

‘राष्ट्रीय सहकारी डिजिटल भरती मंडळ’ स्थापन करून सहकार संस्थांमधील भरती प्रक्रिया पारदर्शक केली जाईल. ‘राष्ट्रीय सहकारी लेखा व लेखापरीक्षण मंडळ’ हे सहकारी संस्थांच्या आर्थिक शिस्तीवर लक्ष ठेवेल. सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी वित्त संस्थांची उभारणी केली जाईल. ‘राष्ट्रीय सहकारी न्यायाधिकरण’ स्थापल्याने सहकारी संस्थांच्या वादांचे त्वरित व न्याय्य निवारण शक्य होईल. याशिवाय प्रत्येक पंचायतमध्ये १ पॅक्स (प्राथमिक कृषिसंस्था), प्रत्येक जिल्ह्यात एक मॉडेल सहकारी गाव, प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, प्रत्येक शहरी भागात एक शहरी सहकारी बँक यांची स्थापना केली जाणार आहे.

सहकारी  संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या कायदेशीर सुधारणा राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ अंतर्गत प्रस्तावित आहेत. ‘घराणेशाही’चा प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडणुकीत पारदर्शकता आणि प्रशासकीय पदांवरील पात्रतेचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत. ‘पॅक्स’चे व्यवहार डिजिटल प्रणालीद्वारे होणार असल्यामुळे पारदर्शकता वाढणार आहे. सहकारी बँकांना आता ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’ अंतर्गत ‘आरबीआय’च्या देखरेखीखाली आणले गेले आहे. यामुळे ठेवीदारांचा विश्वास वाढेल, गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि बँकिंग व्यवस्थेत शिस्त येईल.

या धोरणाच्या माध्यमातून देशातील ५० कोटी जनतेला सहकार क्षेत्राच्या कक्षेत आणण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.  डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कागदविरहित नोंदणी कार्यालये, PACS चे डिजिटलायझेशन, सहकारी बँकांसाठी आयटी प्रणाली, रोजगार प्लॅटफॉर्म्स इत्यादी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. ‘त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ’, राष्ट्रीय सहकारी बँक, शहरी सहकारी बँकांसाठी अपेक्स संस्था, ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी SSE या माध्यमातून सहकारी संस्थांचे जाळे प्रत्येक गावात पोहोचविण्यात येणार आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रत्येक राज्याने स्थानिक गरजांनुसार स्वतःचे सहकार धोरण तयार करणेही बंधनकारक असणार असेल.