आटोक्याबाहेर जाऊ पाहणारी चलनवाढ रोखण्यासाठी अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेप्रमाणे रेपो दरात वाढ केली. चालू आर्थिक वर्षात मे महिन्यापासून रेपो दरात केलेली ही तिसरी वाढ आहे. चलनवाढ आणि रेपो दर म्हणजे काय, हे लक्षात घ्यायला हवे. एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये वस्तूंच्या किमतीत अनियंत्रित वाढ होते म्हणजेच महागाई वाढते तेव्हा त्याला अर्थशास्त्रीय भाषेत ‘चलनवाढ’ म्हणतात. एखादी गोष्ट दहा महिन्यांपूर्वी समजा दहा रुपयांना मिळत असेल आणि सध्या तीच वस्तू १२ रुपयांना मिळत असेल, तर दोन रुपयांची महागाई हा चलनवाढीचा परिणाम आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक, व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते, तो व्याजदर म्हणजे रेपो रेट! रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे म्हणजेच, आता बँकांना जो पैसा व्यवसायासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध होणार आहे, त्यावरील व्याजदर अर्ध्या टक्क्याने वाढला आहे. बँकांनाच मिळणारा पैसा महागल्याने त्याची तोशीस बँका स्वतःवर न घेता ग्राहकांना कर्ज देतेवेळी त्यांच्या खिशातून वसूल करतील. त्यातल्या त्यात दिलासा म्हणजे, बँकांनी व्याजदरात वाढ केली की, ती केवळ कर्जावरील व्याजदरातच होते असे नाही तर, ग्राहकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरातही वाढ होते. त्यामुळे बँकेत ज्यांच्या मुदतठेवी आहेत, त्यांना या व्याज दरवाढीमुळे काही प्रमाणात वाढीव दराने व्याज मिळेल. पण, या ठेवींची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा पैसे काढले जातात, त्यावेळी त्यावर १० टक्क्यांची कर आकारणी होतेच. सन २०१८ नंतर रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली नव्हती. त्यानंतर कोरोना काळामुळे जागतिक अर्थचक्रच रुतले. सर्वसामान्यांची होरपळ सुरू झाली. त्यातल्या त्यात दिलासा मिळाला तो व्याजदरात झालेल्या किरकोळ दरकपातीचा. मात्र, असाध्य आजारावर तापाची गोळी अंगदुखी थांबविण्यासाठी जितका दिलासा देऊ शकते, तितकाच काय तो दिलासा त्यातून मिळाला. त्यानंतर, आर्थिक आव्हानांनी आ वासला. इंधनाच्या किमतींचा आलेख चढत्या रेषेवर आला. तेलाच्या किमतींचा भडका उडाला. त्यामुळे सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढले.
कोरोना काळातून सावरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला नव्याने जेमतेम पालवी फुटेल असे वाटत असतानाच, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आता चीन-अमेरिका तणाव अशा जागतिक अस्थिरतेमुळे जगाच्या अर्थकारणाची दिशा दाखविणारा वातकुक्कुटच दिशाहीनपणे गरगर फिरू लागला आहे. कोरोनाकाळात एकीकडे नोकरदारांची पगारकपात झाली, नोकऱ्या गेल्या आणि पगारवाढ तर दूरच राहिली. दुसरीकडे लघु-मध्यम उद्योगांपासून ते मोठ्या उद्योगसमूहांपर्यंत साऱ्यांचाच अर्थखोळंबा झाला. त्या पार्श्वभूमीवर जर या दरवाढीचा विचार करायचा, तर सुरुवातीला सुलभ वाटणारी पायवाट आगामी काळात दमछाक करायला लावणाऱ्या डोंगराच्या अवघड कपारीत घेऊन जाणारी आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात काही कंपन्यांकडून नोकरदारांची पगारवाढ झालेली असली तरी अनेक कंपन्यांत ती झालेली नाही, हे वास्तव आहे. आधीच इंधन दरवाढ, परिणामी घाऊक आणि किरकोळ बाजारात महागाईच्या निर्देशांकात सातत्याने होणाऱ्या वाढीची झळ रोजच्या जेवणाच्या ताटापर्यंत येऊन ठेपली आहे. उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत बोलायचे तर, लहान-मोठा उद्योग चालविण्यासाठी कंपन्या कर्ज घेत आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. मात्र, आधीच जीएसटीमुळे त्रस्त व्यापाऱ्यांना आगाऊ कर भरणा करावा लागत असल्यामुळे खेळते भांडवल उपलब्ध होण्याची वानवा आहे. त्यात उद्योगांसाठी काढलेल्या कर्जावरील व्याजदरात होणाऱ्या वाढीमुळे संचितातील अधिक पैसे खर्च पडणार आहेत. शेवटी मुद्दल आणि काही प्रमाणात नफा काढत उद्योग सुरू ठेवायचा म्हटले तर उत्पादनाच्या किमती वाढविण्याशिवाय त्या उद्योजकांसमोरही पर्याय नाही.
उत्पादनांच्या किमती वाढल्या की, पुन्हा त्याचा भार खरेदीदार असलेल्या ग्राहकावर येऊन पडतो. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर जरी वाढत असला तरी, निर्यात करून चार पैसे मिळवू असा विचार केला तरी, निर्यातीचे धरसोडीचे धोरण आणि भारतीय मालाची गुणवत्ता यांमुळे तिथेही अडचणींच्या अनंत बाणांनी उद्योजकाला शरपंजरी पडायला होत आहे. त्यामुळे या महागाईच्या चक्रव्यूहात आता सरकारचा अभिमन्यू होतो का, हे सहा महिन्यांत स्पष्ट होईल. पण या चक्रभेदाच्या प्रक्रियेत, सर्वसामान्यांच्या भाळी मात्र महागाईच्या फुफाट्यात भरडले जाण्याचेच प्राक्तन आहे, हे निश्चित !