यदु जोशी
दादा कोंडकेंचे द्वैअर्थी संवाद प्रसिद्ध होते. वाक्यातील दडलेला अर्थ कळून हसू फुटायचे. शरद पवार यांची विधाने द्वैअर्थी नसतात; त्यांच्या एका विधानाचे एकाचवेळी अनेक अर्थ निघू शकतात. त्यामुळे लोक बुचकळ्यात पडतात. परवा ते म्हणाले, राष्ट्रवादीमध्ये भाकरी फिरवण्याची वेळ आली आहे. भाकरी फिरवली नाही, तर ती करपते. योग्य ती संधी देऊन नवे नेतृत्व तयार केले जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. या वाक्यात पक्षामध्ये नव्या नेत्यांची फळी निर्माण करण्याच्या उदात्त हेतूपेक्षा पवार यांची अगतिकता अन् अपरिहार्यताच अधिक दिसते.
किरकोळ बदल सोडले तर गेल्या २४ वर्षांमध्ये पक्षातील प्रस्थापितांना धक्का न देण्याकडेच पवार यांचा कल राहिला आहे. त्यातून प्रस्थापितांचा किंवा आपापल्या भागात प्रभाव असलेल्या नेत्यांचा पक्ष अशी राष्ट्रवादीची प्रतिमा निर्माण झाली. एका अर्थाने तेच पक्षाचे बलस्थानही राहिले आहे. कितीही पडझड झाली तरी राष्ट्रवादीचे किमान ४० आमदार निवडून येतातच असे खात्रीने आजही बोलले जाते, ते या प्रस्थापित सुभेदारांच्या भरवश्यावरच. त्यांच्याभोवती हा पक्ष फिरत आला आहे. सत्तेतून पैसा अन् पैशांतून पुन्हा सत्ता ही या सुभेदारी राजकारणाची व्याख्या. वर्षानुवर्षे प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख, दिलीप वळसे पाटील असे चेहरे दिसतात. भाजपने मात्र अनेकदा भाकरी परतली. २४ वर्षांपूर्वीचा प्रदेश भाजपचा चेहरा आज बराच बदलला आहे. त्याचा त्यांना फायदाही झाला. नाही म्हणता तिकडेही काही मठाधीश आहेत; पण, २०२४ नंतर त्यातलेही गळतील. दोघाचौघांचा बावनकुळे झालेला दिसेल. बदल हा सृष्टीचा नियम आहे; पण तो राष्ट्रवादीला लागू होत नाही. कारण न बदलण्यातच त्यांची ताकद दडलेली होती आजवर. मात्र, दोन तपांनंतर मोठ्या साहेबांना नवीन नेतृत्वाला संधी द्यावीशी वाटत आहे. नेतृत्वातील बदल पक्ष संघटनेच्या पातळीवर होणार आहे की निवडणुकीतील संधीबाबतही होणार आहे हे अजून स्पष्ट नाही. तरीही भाकरीबाबतचा विचार आताच का आला असावा? प्रस्थापितांच्या फळीने बंडाचा झेंडा फडकविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे म्हणून तर नाही?
२०१९ला पहाटे पहाटे असे बंड झाले होते; पण सत्तेचा पर्यायी फॉर्म्युला देऊन ते मोडून काढण्यात आले होते. आता बंडाच्या तयारीत असलेल्यांना द्यायला तसा फॉर्म्युलादेखील जवळ नाही. पक्षातील सरदार मंडळी पक्षच पळवून भाजपच्या पायावर ठेवायला निघाले असतानाचे चित्र व त्यातून आलेली अस्वस्थता आता पक्षाच्या घडाळ्यात नव्या नेतृत्वाचे काटे फिट करायला निघाली आहे. संभाव्य वादळापूर्वीची ही डागडुजी आहे. शीर्षस्थ नेतृत्वालाच विस्थापित करायला निघालेल्या प्रस्थापितांना शह देण्याचा इरादाही त्यात दिसतो. नंदींना बाजूला सारून थेट भक्तांना भेटणे महादेवाला जमेल का? घड्याळ जुने झाले की ते एकतर मागे राहते किंवा एकदम पुढे जाते. त्याला मग वारंवार किल्ली द्यावी लागते. ते करूनही जमत नसेल तर मग ते दुरुस्त करावे लागते. साहेबांनी राष्ट्रवादीचे घड्याळ दुरुस्तीला काढलेले दिसते. आता ते दिल्लीत दुरुस्तीला टाकले जाते की बारामतीतच दुरुस्त होते ते पाहायचे. पक्षात सुरू असलेली भावी नेतृत्वाबाबतची धुसफूस, दुसरीकडे भाजपसोबत जाण्याचा वाढता दबाव अशा दुहेरी संकटात राष्ट्रवादी दिसत आहे. त्यातूनच करपण्याआधी भाकरी परतवण्याचे चालले आहे.
प्रत्येकाचे आपले हिशेबमविआमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व काँग्रेस वा राष्ट्रवादीकडून स्वीकारले जाईल असे वाटत नाही. अजित पवार तर बिलकूल मान्य करणार नाहीत. शिवाय २०१९ मधील निकालांच्या आधारावर मविआतील तीन घटक पक्षांमध्ये जागावाटप करावे की शिवसेनेतील फुटीनंतरच्या आकड्यांच्या आधारे ते करावे हा भविष्यात वादाचा मोठा विषय असेल. १५ आमदार अन् पाच खासदार; या प्रमाणात ठाकरेंच्या शिवसेनेला जागा द्याव्यात, असा दबाव अन्य दोघांकडून येऊ शकतो. त्यातच ‘ॲड. प्रकाश आंबेडकर तुमचे मित्र आहेत, त्यांना तुमच्या कोट्यातून जागा द्या’ असे म्हटले गेले तर उद्धव ठाकरेंची कटकट वाढेल. आघाडीतील जागावाटप सहानुभूतीच्या आधारे केले जाणार नाही. कागदावर आकडे मांडून केले जाईल. तेव्हा
पक्षफुटीचा फटका ठाकरेंना बसेल. भाजप-शिंदे युतीतही सगळे आलबेल नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वातच आगामी निवडणुका लढविणार, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे राज्यातील अन्य काही नेते सांगत आहेत. मात्र, त्याचवेळी शिंदेंच्या नेतृत्वात लोकसभेच्या ४२ जागांचा आकडा गाठता येईल की नाही याची चाचपणी दिल्लीतील भाजपचे श्रेष्ठी करीत आहेत. खासगी संस्थांच्या माध्यमातून सातत्याने होत असलेल्या सर्वेक्षणांतील आकड्यांनी श्रेष्ठींना चिंतेत टाकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वेगळा काही आला तर राज्यात नेतृत्व बदल होईल हे याला जोडूनच बघितले जात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडून दाखविली. भाजपसोबत सरकार आणून दाखविले. मात्र, ठाकरेंसोबत सहानुभूती व आम शिवसैनिक असल्याचे चित्र खरे नाही हे सिद्ध करण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान सध्या शिंदेंसमोर आहे. निवडणुकीत त्याची प्रचिती भलेही येईल; पण तोवर थांबण्याची श्रेष्ठींची तयारी असेल का, हा कळीचा मुद्दा आहे.
(लेखक लोकमतमध्ये सह्योगी संपादक आहेत)