झोपलेला हत्ती 'जागा' झाला आहे, लक्षात ठेवा!

भारत फार मोठी ताकद आहे, हे या देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर हल्ला करणाऱ्यांनी विसरू नये. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हत्ती आता झुकणार नाही, घाबरणारही नाही.

डॉ. विजय दर्डा 
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

नऊ ऑगस्टपासून आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य पर्वाची सुरुवात होते, आपण सारे स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र विचारांचे नागरिक आहोत. तिरंग्याच्या छत्रछायेखाली प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रात स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करीत असतो. मी पत्रकार म्हणून माझ्या लेखणीचे स्वातंत्र्य सदैव शिरोधार्य मानत आलो आहे. ताज्यासंदर्भात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, तो देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा.

इंग्रजांच्या जोखडातून आपला प्रिय भारत देश स्वतंत्र झाला त्याला या आठवड्यात अठ्ठयाहत्तर वर्षे पूर्ण होतील. या कालखंडात आपण निश्चितच पुष्कळ प्रगती केली. भारतीयांनी जगभर आपली छाप उमटवली. प्रगतीचा हरेक रस्ता आपण चालून आलो आहोत. त्यामुळे जळणारे आपल्यावर जळणार आणि आपल्या प्रगतीच्या वाटेवर काटे पसरवणार, आपल्या आर्थिक साधनसामुग्रीवर अनेकांची 'नजर' असणार, हे ओघाने आलेच! त्यात विश्व व्यापार संघटनेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांना लकवा झाला आहे. कुणाचेही रक्षण करण्याची ताकद त्यांच्यात उरलेली नाही. त्यामुळे सद्यःस्थितीचा सामना कसा करावा, हा मोठा प्रश्न आहे.

या घडीला संपूर्ण जग अमेरिकेच्या आयात शुल्क संकटात सापडले आहे. भारताला त्याचा मोठा तडाखा बसला आहे. मी हा स्तंभ लिहीत असताना अमेरिकेचे आयात शुल्क २५ च्या जागी ५० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याचा अर्थ भारताने १०० रुपयांच्या वस्तू/सेवा अमेरिकेला निर्यात केल्या, तर त्यावर तेथे ५० रुपये आयात शुल्क द्यावे लागेल. त्यामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकेत महाग होतील, त्यातून मागणीही कमी होत जाईल. भारताच्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा १८ टक्के असल्याने आपण या आयात शुल्कामुळे अडचणीत येणार आहोत. अमेरिका आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याचे नियंत्रण करू पाहते आहे.

स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक घोडदौडीचा वेग पचवणे हे सगळ्यांच्या आवाक्यातले काम नाही, हे उघडच आहे. अलीकडचे एक उदाहरण आठवते. अंबानी, अदानी, सज्जन जिंदल, टाटा, बिर्ला आणि इतर अनेक उद्योगपती सध्या वेगाने आगेकूच करीत आहेत. अदानी जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले होतेच, त्यादरम्यान हा लौकिक पचनी न पडलेल्या अनेकांनी त्यांच्यावर तथाकथित आरोप लावण्यास सुरुवात केली, त्यांना शक्य तेवढा त्रास देणे सुरू झाले. ते लंडनला गेले, युरोपला गेले किंवा अमेरिकेच्या प्रभावाखालील देशांत गेले, तर त्यांना अटक केली जाईल, अशा बातम्या पेरल्या गेल्या. भारताची प्रगती सहन न होणारे सारे घटक आज या ना त्या मार्गाने भारताच्या मार्गात अडचणी उभ्या करण्यात गर्क आहेत. यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीनवर १४५ टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावले होते आणि चीनने त्यालाही तितक्याच कडवटपणे प्रत्युत्तर दिले; पण शेवटी झाले काय? ट्रम्प यांनाच माघार घ्यावी लागली.

मी कोणी अर्थशास्त्री नाही. मात्र, पत्रकार, राजकीय नेता आणि उद्योगपती या भूमिकेतून या बदलत्या आर्थिक वर्तमानाकडे पाहत असतो. भारताच्या कृषी आणि दुग्ध उत्पादन क्षेत्रावर अमेरिकेचा कित्येक वर्षापासून डोळा आहे, हे नक्की. भारताच्या जीडीपीत कृषी क्षेत्राचे योगदान १४ टक्के आणि रोजगारात ४२ टक्के आहे. दुग्धोत्पादन क्षेत्रात पाच टक्क्यांपेक्षा थोडे जास्त योगदान असून, पशुपालन तथा संलग्न उद्योग जोडून घेतले, तर साडेआठ टक्के लोकसंख्येला यातून रोजगार मिळतो. दूध उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. जगातील दूध उत्पादनात भारताचा वाटा २३ ते २४ टक्के आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर अमेरिका असली, तरी तेथील दूध आणि भारतातील दूध यांत पुष्कळच फरक आहे. त्यांच्याकडे गुरांना प्रथिनयुक्त आहार देण्यासाठी मांसाचा उपयोग केला जातो. भारतातील दुभती जनावरे मात्र शाकाहारी आहेत.

भारतात कृषी क्षेत्राला अतिशय कमी मदत मिळते. मात्र, अमेरिकेत शेतकऱ्यांना अनुदान, तांत्रिक साहाय्य आणि कर्ज देण्याच्या बाबतीत सरकार उदार असते. याचा अर्थ अमेरिकेचे कृषी क्षेत्र आणि तेथील शेतकरी भारताच्या तुलनेत अत्यंत संपन्न असतात. अमेरिकेबरोबरच चीन, युरोपातील काही देशही या क्षेत्राला सरकारी अनुदान देतात. अमेरिकी कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या उद्योगाला भारतात प्रवेश दिला, तर आपले शेतकरी बाजारात टिकू शकणार नाहीत. भारतीय शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावले जाईल.

आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर चीनकडून होणाऱ्या हल्ल्याबाबत देशात जागरूकता वाढली असली, तरी अजूनही भारतीय बाजार चिनी उत्पादनांनी भरलेले आहेत. भारतातले कुटीर आणि लघुउद्योग भारतीय बाजारातील चीनचे साम्राज्य संपवू शकलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा केली, त्या दिशेने आपण पुढे जात आहोत हे नक्की. परंतु, अजून बराच दूरचा पल्ला गाठणे बाकी आहे. सरकारची दूरगामी धोरणे आणि सामान्य माणसाच्या परिश्रमातूनच ही स्थिती बदलू शकते. दुर्दैवाने आपल्याकडे अद्यापही नोकरशाहीचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदललेला नाही. जोपर्यंत आपण मजुरांची उत्पादकता आणि गुणवत्तेत वाढ करत नाही, तोपर्यंत आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनू शकणार नाही. प्रत्येक क्षेत्रात गुणवत्तेचा विचार करणे आपल्यासाठी अनिवार्य आहे, हे साध्य केल्यावर मात्र आपल्याला कोणीही रोखू शकणार नाही.

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्यानंतर जॉन एफ केनेडी यांनी देशवासीयांना सांगितले, 'कसोटीची वेळ आहे. आता 'अमेरिका मला काय देईल' असा विचार न करता 'मी अमेरिकेला काय देऊ शकेन?' याचा विचार करा!' त्यानंतरच अमेरिकेचे भाग्य बदलले, हा इतिहास आहे. भारताच्या बाबतीतही तीच वेळ आहे. आपण स्वतःच इतके बळकट झाले पाहिजे की हल्ला करणारे चार वेळा विचार करतील. चीनचे पाहा. हा देश शक्तिशाली आहे, म्हणूनच त्याने अमेरिकेला 'जागा' दाखवून दिली. आपल्यालाही कठोर भूमिका घ्यावी लागेल.

गेल्या २००० वर्षाचा आर्थिक इतिहास पाहिला तर सुरुवातीच्या १५०० वर्षापर्यंत जागतिक उत्पादनात भारताचे योगदान ४६ टक्के होते. इंग्रजांनी भारताला गुलाम केले तेव्हाही हे योगदान २३ टक्के होते. जेव्हा ते देश सोडून गेले तेव्हा हा वाटा जेमतेम दोन टक्के इतकाच उरला. भारताने स्वतःला सावरले. आज आपण जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालो आहोत. जगात सर्वात जास्त सोने भारतच खरेदी करतो! भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर हल्ला करणाऱ्या शक्तींनी भारताची ताकद कमी लेखू नये. भारत एक झोपी गेलेला हत्ती होता, तो आता जागा झाला आहे. आपल्या मस्तीत चालू लागला आहे. तो आता थांबणार नाही. झुकणार नाही आणि घाबरणारही नाही.