ही यांची काटकसर

सरकार केन्द्रातले असो की राज्यातले आणि सरकारच कशाला, अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील कायम आर्थिक ओढग्रस्तीत असतात. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळच बसत नाही आणि प्रत्येकवेळी प्रत्येक अर्थमंत्री वा शासन प्रमुख काटकसरीचे धडे वाचून दाखवित असतो. बैठका आता पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये होणार नाहीत, मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विदेश दौऱ्यांना कातरी लावली जाईल, मंत्री असंख्य मोटारींचा ताफा घेऊन दौरे करणार नाहीत वगैरे वगैरे. नव्याचे नऊ दिवस या नियमाने किंवा अधिक स्पष्ट म्हणायचे तर लोकाना तेवढ्यापुरते दाखविण्यासाठी हे काटकसर पर्व काही दिवस सुरु राहाते आणि त्यानंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. जर तसे नसते आणि सरकारमधील सर्व कर्त्यांनी काटकसर अंगवळणी पाडून घेतली असती तर ‘कॅग’ला महाराष्ट्र सरकारच्या उधळपट्टीचे धिंडवडे काढण्याची संधीच मिळाली नसती. या म्हणजे राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी (आघाडी-युती दोन्ही, यात भेदभाव नाही) २०१० ते २०१५ या पाच वर्षात आपल्याला सरकारतर्फे मिळालेल्या सरकारी बंगल्यांच्या नूतनीकरण, सुशोभीकरण आणि पुनर्बांधणीकरण यावर वाजवीपेक्षा दस पटींनी अधिक खर्च केला असल्याचे कॅगचा अहवाल म्हणतो. या संपूर्ण खर्चाची बेरीज ५२ कोटी रुपयांच्या घरात जाते. विशेष म्हणजे इतकी मोठी रक्कम ज्यांच्यावर खर्ची पडली त्या बंगल्यांची संख्या मात्र केवळ १५ इतकीच आहे. मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या आणि अधिवासासाठी अत्यंत असुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या खुद्द सरकारच्याच मालकीच्या काही इमारती दुरुस्त करण्यासाठी सरकारी खजिन्यात पैसा नाही पण मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर उधळण्यासाठी मात्र पैशाची काही चणचण नाही, हा कॅगचा या संदर्भातला निष्कर्ष कसा अमान्य करणार? मोडकळीला आलेल्या घरांमध्ये जीव मुठीत धरुन राहाणारे लोक आहेत पोलीस जवान आणि निवासी डॉक्टर्स. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सरकारी इमारतींच्या देखभालीसंबंधींचे जे निकष आहेत, ते विचारात घेता या १५ इमारतींवर पाच वर्षात अवघे ५.३ कोटी रुपयेच खर्ची पडावयास हवे होेते. परंतु यातील अधिक गंभीर आणि कर्जबाजारी व दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राच्या दृष्टीने लाजीरवाणी बाब पुढेच आहे. नवीन इमारतीच्या बांधकामाचे जे सरकारी निकष आहेत त्यांचा विचार केला तर हे सर्व १५ बंगले जमीनदोस्त करुन मोकळ्या झालेल्या जमिनीवर नवे बंगले बांधले गेले असते तर त्यासाठी लागले असते अवघे ३७ कोटी रुपये!