अखंड अस्थिरता, सततचा ताण आणि रागामुळे धुमसत आहेत ही पोरं

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 16, 2026 09:26 IST2026-03-16T09:26:27+5:302026-03-16T09:26:47+5:30

भारतातील बहुसंख्य जेन-झी अस्थिर, तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये किंवा अल्परोजगारी आहेत. तो सहजपणे अतिरेकी शक्तींच्या कह्यात जाऊ शकतो.

These children are burning with constant instability, constant stress, and anger. | अखंड अस्थिरता, सततचा ताण आणि रागामुळे धुमसत आहेत ही पोरं

अखंड अस्थिरता, सततचा ताण आणि रागामुळे धुमसत आहेत ही पोरं

राही श्रु. ग., सीनिअर रिसर्च फेलो, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ -

अघळपघळ ढगळ कपडे, बूट, टॅटू, कानात डूल, नाकात रिंग अशा अवतारात ऑफिसमध्ये येणारी मुलं-मुली म्हणून जेन-झी सोशल मीडियावर दाखवली जातात.  कामाच्या ठिकाणी तिथल्या राहणीबद्दलचे नियम मोडणारे, कामाच्या पद्धतीत सर्जनशील, पण काहीसा मोकळाढाकळा स्वभाव असणारे असं जेन- झींचं चित्र सोशल मीडियावरील विनाेद, रील्स आणि मीम्समध्ये दिसतं. अन्यायाच्या बाबतीत (जरा जास्तच) संवेदनशील, स्वतःचा वेळ, स्वतःचा आनंद आणि आरोग्य याला महत्त्व  देणारे असं व्यावसायिक जगातल्या जेन-झींचं वर्णन होतं. यात तथ्य असलं तरी या चित्रात दिसणारे जेन-झी हे प्रत्यक्षात एकूण जेन-झी लोकसंख्येचा फारच छोटा घटक आहेत. बहुसंख्य जेन-झी हे बांधकामाची ठिकाणं, कारखाने, खाणी आणि शेतीतल्या अंगमेहनतीच्या कामांपासून ते स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिटचे ‘डिलिव्हरी पार्ट्नर्स’ म्हणून काम करतात. सर्व वर्गातले जेन-झी हे एकाचवेळी दोन किंवा तीन कामं, ‘साइड हसल’ करतात. 

नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्था कामगारांचा एक नवा वर्ग तयार करते, असं ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ गाय स्टॅन्डिंग त्यांच्या २०११मधल्या ‘द प्रिकॅरिएट : द न्यू डेंजरस क्लास’ या पुस्तकात म्हणतात. या वर्गाला त्यांनी दिलेलं नाव आहे प्रिकॅरिएट. मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानात कामगारांच्या वर्गाला ‘प्रोलिटेरिएट’ म्हणतात. हा ‘नाही रे’ वर्ग नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये अस्थिर आणि हतबल झालेला आहे, त्यातून एक नवा प्रिकॅरिएट वर्ग तयार होतो आहे, अशी स्टॅन्डिंग यांची मांडणी. भारतातील बहुसंख्य जेन-झी या वर्गाचा भाग आहेत. हा वर्ग अस्थिर, तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये किंवा अल्परोजगार असलेला आहे. पारंपरिक अर्थाने ज्यांना आपण ‘कामगारां’ना कायम नोकरीतलं स्थैर्य असणं अपेक्षित आहे. उदारीकरणापूर्वी  कामगारांना पक्क्या नोकऱ्या, कामगार संघटनांचा काही प्रमाणात का होईना, आधार होता. प्रिकॅरिएट मात्र सुरुवातीपासून अस्थिर आणि तात्पुरत्या कंत्राटांवरच्या नोकऱ्यांमध्ये आहेत. कामाच्या बाबतीतली लवचीकता त्यांच्यावर लादली गेली आहे. त्यांच्या हक्कांचं सातत्याने हनन होतं. या अस्थिरतेमुळे मोठ्या प्रमाणात मानसिक ताणतणावांना ते तोंड देतात. स्टॅन्डिंग यांच्या मते, अंगमेहनतीपासून ते असंघटित क्षेत्रातल्या ‘बौद्धिक’ कामांपर्यंत सगळीकडे ही अस्थिरता पसरलेली आहे. 

आजच्या या प्रिकॅरिएट कामगारांचा बराच वेळ सतत रोजगाराच्या संधी शोधत राहणं, कामाच्या वेळापलीकडेही फोन किंवा ई-मेलवर उपलब्ध राहणं अशा कामांमध्ये जातो, ज्याचा कसलाही मोबदला त्यांना मिळत नाही. आपल्या हक्कांसाठी संघटित होण्यात प्रिकॅरिएटसमोर अनेक अडथळे आहेत. गेल्या दशकभरात मोबाइल ॲप्सवरून होणाऱ्या किराणा, खाद्यपदार्थ पोहोचविण्याच्या, टॅक्सी, रिक्षा, ते घरगुती ब्यूटी ट्रीटमेंट्सपासून घरकामापर्यंतच्या उद्योगांमध्ये काम करणारे ‘गिग वर्कर्स’ या प्रिकॅरिएटचा मोठा हिस्सा आहेत. 

नवउदारमतवादातल्या तीव्र स्पर्धात्मकतेने समाजातल्या जात, धर्म आणि लिंगभावाच्या भेदरेषा गडद केल्या आहेत. अखंड अस्थिरतेतून येणारा ताण, राग आणि अनारोग्यातून हा वर्ग सहजपणे अतिरेकी उजव्या शक्तींच्या कह्यात जाऊ शकतो, असा इशारा देत स्टॅन्डिंग म्हणतात, ‘त्यांना मूलभूत हक्क, आर्थिक स्थैर्य मिळेल, याची खात्री केली, तर समाजाला पुढे नेण्याची मोठी क्षमता या वर्गात आहे.’
    raheeshrutiganesh@gmail.com

Web Title : असुरक्षा, तनाव और क्रोध आज के युवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं: एक गहरा विश्लेषण

Web Summary : भारत में कई जेन-जेड कर्मचारी अस्थिरता और अनिश्चित रोजगार का सामना करते हैं, जिससे एक 'प्रिकेरिएट' वर्ग बनता है। वे लगातार तनाव और क्षीण अधिकारों को सहते हुए कई काम करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भेद्यता चरमपंथ को जन्म दे सकती है, लेकिन अगर उनके बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित किया जाए तो क्षमता भी दिखती है।

Web Title : Insecurity, Stress, and Anger Fueling Today's Youth: A Deep Dive

Web Summary : Many Gen-Z workers in India face instability and precarious employment, forming a 'precariat' class. They juggle multiple jobs, enduring constant stress and eroded rights. Experts warn this vulnerability can lead to extremism but also see potential if their basic rights are secured.