लाडकी बहीण सरकारच्या तिजोरीवर आतापर्यंत सर्वाधिक बोजा टाकणारी योजना ठरली

योजनेतील लाभार्थींची संख्या आणखी काही शक्कल लढवून कमी करता येते का, हे पाहण्याचाही सरकारचा प्रयत्न असू शकेल. पण योजना गुंडाळणे सरकारला आजही राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही

विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली लाडकी बहीण सरकारच्या तिजोरीवर आतापर्यंत सर्वाधिक बोजा टाकणारी योजना ठरली. मात्र, मतांच्या राजकारणाशी घट्ट नाते असलेली ही योजना महायुतीच्या नेत्यांनी अत्यंत अभिमानाने मिरविली. निवडणुकीपूर्वी २ कोटी ४३ लाख लाडक्या बहिणींनी याेजनेत नोंदणी केली होती. त्यामुळे सरकारला महिन्याकाठी ३ हजार ६४५ कोटी रुपये, तर वर्षाकाठी ४३ हजार ७४० कोटी रुपये खर्च येत होता, निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाले आणि योजनेत नियमबाह्य लाभार्थी घुसल्याचा साक्षात्कार राज्य सरकारला झाला. त्यातच राज्य सरकारी कर्मचारी असलेल्या साडेबारा हजार महिला आणि जवळपास तेवढेच पुरुषही योजनेत लाभार्थी असल्याची धक्कादायक बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणली आणि योजनेतून त्यांना हद्दपार करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली गेली.

या सर्व बोगस लाभार्थ्यांचे लाभ केव्हाच बंद करण्यात आले असून, त्यांना दिलेल्या रकमेची वसुलीही केली जाणार आहे. ‘ई-केवायसी करा आणि या योजनेच्या लाभार्थी म्हणून कायम राहा’ असा एक फाॅर्म्युला सरकारने काही महिन्यांपूर्वी काढला. ई-केवायसी केले नाही तर त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित महिला पात्र नाही. ई-केवायसी करण्यासाठीची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत आहे आणि अद्याप जवळपास २६ लाख महिलांनी त्यात नोंदणीच केलेली नाही. याचा अर्थ त्या अपात्र ठरतील हे जवळपास स्पष्ट आहे. १२ लाख महिला आधीच विविध कारणांनी अपात्र ठरलेल्या आहेत. याचा अर्थ अपात्रतेचा आकडा ४० लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महिन्याकाठी ६०० कोटी रुपये, तर वर्षाकाठी ७२०० कोटी रुपये वाचतील. असे असले तरी २ कोटी महिलांसाठी वर्षभरात ३६ हजार कोटी रुपये खर्च करावेच लागणार आहेत. ही योजना अजिबात बंद केली जाणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री आाणि उपमुख्यमंत्री सातत्याने देत असतात. त्यामुळे योजनेचे भलेमोठे वजनी गाठोडे घेऊनच सरकारला पुढे जावे लागणार आहे.

योजनेतील लाभार्थींची संख्या आणखी काही शक्कल लढवून कमी करता येते का, हे पाहण्याचाही सरकारचा प्रयत्न असू शकेल. पण योजना गुंडाळणे सरकारला आजही राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. लाडक्या बहिणींकडून मतांनी ओवाळून घ्यायचे असेल तर त्यांना ओवाळणी टाकत राहणे आवश्यक आहे. आधी २० जिल्हा परिषदांची निवडणूक आहे आणि नंतर दोन-अडीच वर्षांत लोकसभेची निवडणूक असेल, तेव्हा लाडक्या बहिणींची सेवा अविरत करत राहणे ही राजकीय मजबुरी कायमच राहील. एकीकडे हा बोजा पेलत असतानाच आता लाडक्या भावांना म्हणजे बळीराजाला कर्जमाफी देण्याचा शब्द पाळण्याची जबाबदारी महायुती सरकारवर येऊन पडणार आहे. ही कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने अहवाल अलीकडेच सादर केला आहे. समितीच्या शिफारशी स्वीकारून कर्जमाफी दिली तर साधारणत: २५ हजार कोटी रुपये सरकारला खर्च करावे लागतील आणि ३५ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

राज्य सरकारवर आधीच साडेनऊ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यातच राज्याची अर्थव्यवस्था २०२९-३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरची करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांपासून विविध क्षेत्रांवर मोठा खर्च करावा लागणार आहे. राजकारणात लोककल्याणाच्या योजना केवळ आकड्यांचा खेळ नसतात, तर त्या सत्तेच्या टिकावाचे साधन बनतात. ‘कल्याण’ आणि ‘आर्थिक शिस्त’ यांच्यातील समतोल साधणे हे कोणत्याही सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असते. लोकाभिमुख निर्णय तात्पुरता दिलासा देतात मात्र त्यांची किंमत भविष्यातील पिढ्यांना चुकवावी लागते. त्यामुळे जनतेला आर्थिक झळ पोहोचू न देता प्रगतीच्या नवनवीन वाटा शोधण्याचे आव्हान एकीकडे आणि लोकानुनयाच्या योजनांसाठी खर्च करण्याची अपरिहार्यता दुसरीकडे असा पेच सोडवतच देवेंद्र फडणवीस सरकारला पुढे जावे लागणार आहे.

प्रत्येक रुपयामागे करदात्याचा घाम  असतो, ही जाणीव धोरणकर्त्यांनी कायम ठेवली पाहिजे. अन्यथा ‘लोकप्रियता’ आणि ‘जबाबदारी’ यांच्यातील रेषा हळूहळू पुसट होत जाते. लाडक्या बहिणी असोत की लाडके भाऊ, शेवटी सरकारची तिजोरी अमर्याद नसते. अर्थकारणाचे नियम राजकारणाच्या इच्छेवर चालत नाहीत. त्यामुळेच ‘वाटप’ आणि ‘उत्पादन’ यामध्ये समतोल राखला गेला नाही, तर विकासाचा पाया कमकुवत होण्याचा धोका कायम राहतो.