मराठीचा रस्ता दमछाक करणाऱ्या चढाचा!  'अभिजात भाषे'चा आग्रह धरून बसण्याने तत्कालिक समाधान मिळेलही कदाचित

भाषेतल्या ज्ञानव्यवहाराइतकेच अर्थव्यवहाराचे वजन महत्त्वाचे असते, हे रोकडे सत्य होय! - आज साजऱ्या होत असलेल्या मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त चर्चा !

- डॉ. तारा भवाळकर
९८ व्या अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष 

सामाजिक क्षेत्रात आणि विशेषतः शिक्षणक्षेत्रात सजगपणे दीर्घकाळ वावरणारी एक भारतीय व्यक्ती म्हणून मराठी भाषेच्या भवितव्याबद्दल मला साधार साशंकता वाटते, असे मी मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना स्पष्ट केले. त्यावरून बरीच चर्चा सध्या सुरू आहे. 'भाषा आणि संस्कृती' या सजीव संस्था आहेत. भाषेचे चलन समाजात सर्वसामान्य माणसांच्या व्यवहारात, आचरणात ज्याप्रमाणात असेल त्याप्रमाणात भाषा विकासाची शक्यता असते. हा कळीचा मुद्दा लक्षात न घेता केवळ 'अभिजात भाषे'चा आग्रह धरून बसण्याने तत्कालिक समाधान मिळेलही कदाचित; पण या अभिमानातून मराठीचे हित आपोआप साधले जाईल, असे मात्र नव्हे! त्यासाठी भाषेचा प्रत्यक्ष व्यवहार समजून घ्यावा लागेल. प्रमाण भाषेचा आग्रह धरताना प्रत्यक्ष व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या विविध बोलींच्या वाट्याला येणारे दुर्लक्ष आणि दुजाभाव जोवर हद्दपार होत नाही, तोवर आपल्याच मातृभाषेचे खरे सामर्थ्य आपल्याच हाती लागणार नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, ही अभिमानाचीच गोष्ट! पण, कालमानप्रांतसापेक्ष असलेल्या प्रवाही भाषेला अभिजात, अभिजन यांसारखी विशेषणे लावणे मुळातच मला नामंजूर आहे! 

माझे मत आणि अनुभव असा, की भाषेमध्ये 'प्रमाण' असे काही नसते. लेखन आणि सार्वत्रिक व्यवहारासाठी प्रमाण भाषा गरजेची, पण तीही लवचिक असते. एकाच परिसरात, एकसमान संस्कृतीमध्ये पोसल्या गेलेल्या दोन व्यक्तींची भाषा एकसारखी नसते. एवढेच कशाला, तुमच्या माझ्यासारखी एक व्यक्तीही सर्वकाळ एकच, सारखीच भाषा वापरत/बोलत नाही. प्रसंगानुसार, परिस्थितीनुसार, मनोवस्थेनुसार आपली भाषा बदलत जाते. वयानुसारही बदलते. नेमके शब्द सुचेनासे होतात. वाक्यरचना बदलतात; पण लोक-व्यवहारात सुसूत्रता हवी म्हणून काही एक 'प्रमाण' ठरवावे हेही खरे! माझ्या दृष्टीने 'प्रमाण भाषे'चे महत्त्व इतकेच. प्रमाण भाषा ही एक संकल्पना आहे आणि व्यवहारात वापरली जाणारी बोली हे भाषेचे खरे वास्तव. अगदी प्रमाण-प्रमाण म्हणून आग्रह धरणाऱ्या वर्तमानपत्रांची भाषा पाहा. प्रत्येक वर्तमानपत्राच्या भाषेचा एक स्वतंत्र स्वभाव असतो आणि माझ्यासारख्याला तो सहज ओळखू येतो. मला तर लेखकाचे नाव लिहिले नसले तरी लेखन स्त्रीने केले आहे की पुरुषाने, हेही 'दिसते'.

मराठी भाषेचे वैभव असलेल्या निरनिराळ्या बोर्लीशी दुजा व्यवहार करणारे आपण मराठीत इंग्रजीची भेसळ करण्यात मात्र अगदी हिरिरीने पुढे असतो. सात शब्दांच्या मराठी वाक्यात तीन इंग्रजी शब्द वापरणाऱ्या लोकांचा हल्ली मला राग येत नाही, त्यांच्या आळशीपणाची गंमत वाटते. एकही भाषा धड येत नाही, म्हणून मग दोघी-दोघींचे पांगुळगाडे घेऊन लोक आजकाल जो काही गोंधळ घालतात, तो मला दिवसेंदिवस अधिकच हास्यास्पद वाटू लागला आहे. हे चुकते आहे, हे कळते; पण वळत नाही. कारण? आपण मुळातच काही चुकीचे करतो आहोत याची जाणीवच नसणे! दिल्लीत मी जी दोन भाषणे केली, त्यावर मला मिळालेल्या अनेक प्रतिक्रियांमधली एक कौतुकभरली प्रतिक्रिया होती 'तुम्ही इतका वेळ बोलत होतात; पण तुमच्या भाषणात अगदी चुकूनसुद्धा एकही इंग्रजी शब्द आला नाही, कमाल आहे बुवा!' मी मनात म्हटले, यात कसली कमाल? आयुष्यभर ज्या भाषेत मी अभ्यास, विचार, काम केले ती भाषा बोलताना मला अन्य भाषेचा आधार घेण्याची गरजच का भासावी? पण नाही. हल्ली ज्याला त्याला इंग्रजीच्या अर्धवट वापराची चूष! मुळातल्या इंग्रजी शब्दांना नसलेले लिंग-वचनही आता मराठी भाषकांनी ठरवून टाकले आहे. 'तो' पेपर हे ठरलेच की! 'ती' ई-मेल की 'तो' ई-मेल, 'तो' पेन की 'ते' पेन असे अनेक गोड संभ्रम अजून अनिर्णीत आहेत म्हणा! पण, तसे तर मराठीतही आहेच की। 'तो' ढेकर की 'ती' ढेकर? तर ती गंमत असो; प्रांतपरत्वे, व्यक्तिपरत्वे भाषा
कोणतीही भाषा टिकून राहाण्यासाठी, वर्धिष्णु होण्यासाठी त्या भाषेतल्या ज्ञानव्यवहाराइतकेच अर्थव्यवहाराचे वजन महत्त्वाचे असते हे रोकडे सत्य होय. या दोन्ही निकषांवर मराठीच्या भवितव्याचा रस्ता हा कस पाहणारा, दमछाक करणारा चढाचा प्रवास असणार आहे, हेही इथे नोंदवून ठेवते !

बदलणार आणि एकच व्यक्तीही एकाच प्रकारची भाषा प्रत्येक वेळी वापरणार नाही हे तथाकथित अभिजन मंडळींनी एकदा समजून घेतले, तर बरे होईल! 'कोस कोस पर बदले पानी, बारह कोसपर बानी' असे म्हणतात, ते खरेच तर आहे! 
तर आता मुद्दा असा, की कुणा एका भाषेचे संवर्धन व्हावे म्हणून सरकार काही करू शकते का? काय करू शकते? भाषा ही लोकव्यवहाराच्या भरवशावर टिकाव धरून असते हे तर खरेचा माझ्या मते किमान दहावीपर्यंतचे शिक्षण मुलांनी आपापल्या मातृभाषेत घ्यावे अशी (सक्तीची) व्यवस्था सरकार नक्की करू शकते. इतर विषय असतात, त्यात इंग्रजी जरूर असायला हवी. त्या जागतिक भाषेचा अभ्यासही हवा; पण त्यासाठी अगदी प्राथमिक स्तरापासून तेच शिक्षणाचे माध्यम असण्याची काही गरज नाही, हे नक्की! शाळा-महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात आजकाल परदेशी भाषा निवडण्याची मुभा असते. त्याचबरोबरीने आपल्याच देशातल्या अन्य भाषा शिकण्याला प्रोत्साहन का असू नये? मराठी भाषक मुलांनी कन्नड किंवा गुजराथी शिकण्याला (आणि उलटही) काय हरकत आहे? तमिळ, तेलुगू, कन्नड या तर एकाच द्राविडी गटातल्या तीन भाषा. त्या परस्परांनी का शिकू नयेत? भाषावार प्रांतरचना झाली याचा अर्थ शेजारच्या प्रांतातल्या भाषेचा दुस्वास (च) केला गेला पाहिजे हे का?