रुपयाची सततची घसरगुंडी हे कोणत्या आजाराचे लक्षण?

जागतिक चलन बाजारात रुपयाची घसरण ही केवळ चलनविषयक समस्या नाही; भारताच्या विकास प्रारुपावरचे ते एक गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे.

देवीदास तुळजापूरकर बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ

२०२६च्या सुरुवातीपासून भारतीय रुपयामध्ये मोठी घसरण दिसून आली आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजी सुमारे १ ८९.९६ प्रतिडॉलर असलेला रुपया २६ मार्च २०२६ रोजी १ ९३.५६ या पातळीवर पोहोचला. मागील १२ महिन्यांत रुपयाचे मूल्य सुमारे ५.९४ टक्क्यांनी घसरले असून, २०२६च्या पहिल्या तिमाहीत तो आशियातील सर्वात कमकुवत चलनांपैकी एक ठरला. ही घसरण केवळ चलन बाजारातील तांत्रिक चढउतार नाही. उलट ती भारताच्या आर्थिक धोरणातील खोलवर असलेल्या विसंगती आणि नवउदारमतवादी विकासाच्या प्रारूपाच्या मर्यादा अधोरेखित करते. जागतिक वित्तीय भांडवलावर वाढते अवलंबित्व, आयातकेंद्री औद्योगिक रचना आणि वित्तीय बाजाराला प्राधान्य देणारी धोरणे यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था बाह्य धक्क्यांसमोर अधिक असुरक्षित बनली आहे.

गेल्या तीन दशकांत आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या अल्पकालीन वित्तीय भांडवलावर अवलंबून झाला. हे गुंतवणूकदार उत्पादन क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यापेक्षा शेअर बाजार आणि रोखे बाजारात जलद नफा मिळवण्यासाठी येतात. त्यामुळे जागतिक परिस्थिती बदलली किंवा इतर बाजारपेठांमध्ये अधिक नफा दिसू लागला की हे भांडवल तात्काळ बाहेर पडते. २०२६च्या जानेवारी महिन्यातच विदेशी गुंतवणूकदारांनी अंदाजे चार अब्ज डॉलर्स भारतीय बाजारातून काढून घेतले. या माघारीमुळे रुपयावर दबाव निर्माण झाला आणि शेअर बाजारात अस्थिरता वाढली. देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला अल्पकालीन वित्तीय भांडवलावर अवलंबून ठेवणे धोकादायक ठरू शकते.

भारत अजूनही कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, संरक्षण साहित्य आणि अनेक औद्योगिक कच्च्या मालासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. रुपया कमकुवत झाला की या आयाती अधिक महाग होतात. इंधन महाग झाले की वाहतूक खर्च वाढतो, उत्पादन खर्च वाढतो आणि शेवटी सर्व वस्तूंच्या किमती वाढतात. यामुळे महागाईचा दबाव वाढतो. महागाई ही आर्थिक संकल्पना नाही; ती थेट सामान्य जनतेच्या जीवनमानाशी संबंधित असते.

गेल्या काही वर्षात अनेक भारतीय कंपन्यांनी परकीय चलनात मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे. डॉलर मजबूत आणि रुपया कमकुवत झाला की या कर्जाची परतफेड अधिक महाग होते. त्यामुळे कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येतो. कर्जाची परतफेड न झाल्यास बँकांना तोटा सहन करावा लागतो आणि शेवटी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारकडून भांडवल पुरवठा करावा लागतो. याचा अप्रत्यक्ष बोजा करदात्यांवर पडतो. सैद्धांतिकदृष्ट्या पाहता कमकुवत चलनामुळे निर्यात वाढण्यास मदत होते. परंतु सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत हा फायदा मर्यादित ठरत आहे. चलन बाजारातील अस्थिरता रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी डॉलर्सची विक्री करून हस्तक्षेप करत आहे. मात्र हा उपाय तात्पुरता असतो. त्यातून दीर्घकालीन स्थैर्य साध्य होऊ शकत नाही.

रुपयाची घसरण ही नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांच्या मर्यादांचे स्पष्ट लक्षण आहे. वित्तीय बाजारपेठेतील वाढीवर भर देताना उत्पादन क्षेत्र, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुरेसे प्राधान्य दिले गेले नाही. यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून काही मूलभूत धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. देशांतर्गत औद्योगिकीकरणाला चालना देणे, सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका मजबूत करणे, कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढवणे आणि आयातीवर अवलंबित्व कमी करणे हे त्यातील प्रमुख घटक. वित्तीय बाजारपेठेवर प्रभावी नियमन आणणे आणि अल्पकालीन सट्टेबाज भांडवलावर नियंत्रण ठेवणेही आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू वित्तीय नफ्याऐवजी उत्पादन, रोजगार आणि सामाजिक कल्याण यावर असायला हवा.

रुपयाची सध्याची घसरण ही भारताच्या विकास प्रारूपावरच गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. जर अर्थव्यवस्था विदेशी वित्तीय भांडवलावर आणि आयातकेंद्री संरचनेवर अवलंबून राहिली तर अशी अस्थिरता पुन्हा पुन्हा निर्माण होईल. आर्थिकवाढीचा खरा उद्देश केवळ बाजारपेठेतील निर्देशांक वाढवणे नसून सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवणे हा असला पाहिजे तरच संभाव्य जागतिक अरिष्टापासून भारत वाचू शकेल.

drtuljapurkar@yahoo.com