सध्या दोन प्रश्नांकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. पहिला प्रश्न दिल्ली कोण जिंकणार? आणि दुसरा लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाला एकट्याला स्पष्ट बहुमत तयार करण्याच्या दृष्टीने काही हालचाली पडद्यामागे सुरू आहेत का? यापैकी पहिल्याचे उत्तर शनिवारी सकाळी काही तासांत मिळून जाईल. दुसऱ्याच्या सविस्तर उत्तराची सुरुवात पहिल्याच्या उत्तरापासून होईल.
असा दावा केला जात आहे की, वक्फ बोर्डाच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी नवा कायदा करू पाहत आहे. त्यासाठी पुरेसे बहुमत नसल्याने ते विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले. जे काही सुरू आहे, त्यामुळे अल्पसंख्याक मते बिथरतील, अशी भीती आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांना वाटते म्हणे. नितीश कुमारदेखील कडव्या हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यावर सावध आहेत.
अशावेळी शक्य तिथून खासदार आणायचे आणि भारतीय जनता पक्षाचे संख्याबळ २७२ वर न्यायचे, अशी म्हणे योजना आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दणकून पराभव वाट्याला आलेली उद्धव सेना व शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी यांच्या मिळून सतरा खासदारांवर त्यासाठी भाजपची नजर आहे. एकनाथ शिंदे व अजित पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी बाह्या सरसावल्या आहेत.
त्यातही शिंदे अधिक सक्रीय आहेत. त्यात त्यांचा हातखंडाही आहे. 'ऑपरेशन कमल' आता बदनाम झाल्यामुळे 'ऑपरेशन टायगर' असे नवे नाव या मोहिमेला देण्यात आले आहे. अमूक असे होणार व अमूक इतके फुटणार, असे दावे रोज छातीठोकपणे केले जात आहेत. संक्रांत आटोपून आता महिना होत आला, तरी राजकीय पतंगबाजी जोरात आहे.
अशावेळी उद्धव सेनेच्या सर्व खासदारांनी शुक्रवारी एकत्र येऊन आमची वज्रमूठ भक्कम असल्याचे ठणकावून सांगितले. 'उगीच वावड्या उडवू नका, आधी आपला पक्ष सांभाळा' असा सल्ला शिंदे सेनेला दिला. तरीही, या चर्चा थांबणार नाहीत आणि भाजप यावर काही बोलणार नाही. कारण, हा विषय मित्रपक्षांकडे सोपविण्यात आला आहे.
असा धुरळा उडवत राहणे मित्रपक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या सोयीचे आहे. आम्ही तुमच्यासाठी झटतोय, असे भाजपच्या दिल्लीश्वरांना दाखवता येते आणि राज्यात विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थताही कायम ठेवता येते. दिल्लीतील शुक्रवारची दुसरी पत्रकार परिषद मात्र थोडी गंभीर व थेट भाजपला बोलते करणारी होती.
लोकसभेत उपस्थित केलेले महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित मुद्दे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा उपस्थित केले आहेत. यावेळी त्यांनी संजय राऊत व सुप्रिया सुळे या महाविकास आघाडीतील अन्य दोन घटकपक्षांच्या खासदारांसोबत दिल्लीत या मुद्द्यांवर पत्रकार परिषद घेतली.
महाराष्ट्रात मागील विधानसभा निवडणुकीपासून पाच वर्षांत जितके मतदार वाढले नाहीत, त्यापेक्षा अधिक मतदार एप्रिल-मे महिन्यातील लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या पाच महिन्यांत कसे वाढले, राज्यातील प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा मतदारांची संख्या वीस लाखांनी अधिक कशी आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरलेल्या सर्व मतदार याद्या आयोग वारंवार मागणी करूनही का देत नाही, हे राहुल गांधी यांचे प्रश्न आहेत.
त्याला जोडून सुप्रिया सुळे यांनी तुतारी वाजविणारा माणूस व ट्रम्पेट या चिन्हांमधील घोळाचा मुद्दा उपस्थित केला, तर संजय राऊत यांनी हा मतदार यादीचा मुद्दा म्हणजे भाजपचा निवडणूक जिंकण्याचा नवा पॅटर्न असल्याचा आरोप केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आघाडी भाजप सांभाळतो. त्यामुळे अपेक्षेनुसार भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी हे पराभवानंतरचे रडगाणे असल्याचे प्रत्युत्तर दिले.
निवडणूक आयोगाला विचारलेल्या प्रश्नांना भाजप नेत्यांनी उत्तरे देण्यात गैर काही नाही. कारण, निवडणुकीत जे झाले असेल किंवा नसेल, त्याची अंतिम लाभार्थी भाजप व महायुतीच आहे. त्यामुळे राजकीय प्रश्नांना राजकीय उत्तरे देण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित राहतो. परंतु, त्यामुळे राजकीय धुरळा उडण्यापलीकडे साध्य काहीही होणार नाही. अर्थात राजकीय पक्षांना हा धुरळाच महत्त्वाचा असतो.
एखादा मुद्दा तार्किकदृष्ट्या शेवटास जाणे वगैरे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे नसते. निवडणूक आयोगाचे मात्र तसे नाही. मतदारांच्या मनातील छोट्यातल्या छोट्या शंकेचे निरसन करणे त्यांची घटनादत्त जबाबदारी आहे.