-अच्युत गोडबोले , सुप्रसिद्ध लेखक
१० ऑक्टोबर हा दरवर्षी ‘जागतिक मानसिक आरोग्य दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. १९९२ साली वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ या संस्थेने ही प्रथा चालू केली. यावर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेने या दिवसासाठी ठरवलेलं सूत्र आहे ‘मेंटल हेल्थ इन ह्युमनेटेरियन इमर्जन्सीज’ आज जगामध्ये १३ ते १५ टक्के म्हणजे जवळपास १२० कोटी लोक तर भारतामध्ये सुमारे २० कोटी लोक मानसिक आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. हा आकडा प्रत्यक्षात यापेक्षा खूप मोठा असण्याची शक्यता आहे. १९८० सालानंतर या संख्येमध्ये वेगाने वाढ झाली. जागतिकीकरणानंतर विषमता, बेकारी, युद्धखोरी, पर्यावरणाचे अरिष्ट, एकटेपणा, चंगळवाद, कोरोनाची महामारी, धर्मांधपणा, सामाजिक फूट आणि द्वेष यांच्यामध्ये होणारी प्रचंड वाढ आणि सामाजिक सुरक्षेत सतत होणारी घट अशी अनेक कारणं त्यामागे आहेत.
मानसिक विकारांमुळे इलाज, औषधं, पुनर्वसन, कामातल्या रजा, कुटुंबावर पडणारा बोजा या सगळ्या गोष्टींचा आर्थिक परिणाम म्हणून २०१० साली जगामध्ये २.५ ट्रिलियन डॉलर्स इतका खर्च झाला. २०३० सालापर्यंत हा आकडा २.४ पटीनं वाढेल, असा अंदाज आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये हा खर्च जीडीपीच्या ३ ते ४ टक्के आहे! कित्येक कुटुंबं आपल्या उत्पन्नाचा २० टक्के भाग याच्यावरच खर्च करतात. पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, ढगफुटी, त्सुनामी अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तीमुळे संपत्तीचं नुकसान तर होतंच; पण मानसिक विकारही २०-५० टक्क्यांनं वाढतात, असं दिसून आलेलं आहे. अभ्यास, नोकरी, उत्पन्न आणि व्यवसाय यामधली असुरक्षितता आणि कर्जामुळे निर्माण होणारे ताणतणाव, चिंता आणि ते सहन न झाल्यामुळे आत्महत्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चाललं आहे. प्रत्येक मानसिक विकारामागे जेनेटिक किंवा शारीरिक कारणं (मेंदूतल्या सीरोटोनिन, डोपमाईन यांच्यासारख्या न्यूरोट्रान्समीटर्समधला असमतोल) तसंच मानसिक कारणं (लहानपणातले आघात, आत्मसन्मानाची कमतरता, झोपेचा अभाव, नकारात्मक विचार) आणि सामाजिक कारणं (एकटेपणा, गरिबी, बेकारी, असुरक्षितता, व्यसनं, नातेसंबंधातले ताण, घटस्फोट, सतत तुलना करणं, प्रचंड स्पर्धा, अवास्तववादी ध्येयं, सायबर बुलिंइंग तसंच डिजिटल आणि सोशल मीडियाचा अतिवापर) असे तीन मुख्य घटक असतात.
हे सामाजिक घटक गेल्या ४०-५० वर्षांमध्ये प्रचंड वाढले. याचं कारण नवउदारमतवादी व्यवस्थेमध्ये असणारी प्रचंड विषमता, बेकारी, स्पर्धा, चंगळवाद, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि युद्ध यांच्यामुळे होणारा विध्वंस आणि विस्थापन हेच आहे. मानसिक आरोग्य खऱ्या अर्थानं जर सुधारायचं असेल तर समानता, प्रेम, सहकार आणि माणुसकी तसंच सद्भावना याच्यावर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेसाठी झटलं पाहिजे. त्याशिवाय मनोविकारांवर औषधं किंवा मानसोपचार घेणं म्हणजे हृदयविकारावर फक्त चिकटपट्टी लावल्यासारखंच होईल. आजची व्यवस्था आपल्याला सतत उपभोगाचीच स्वप्ने दाखवते. गरज नसलेल्या वस्तूंच्या खरेदीचे मोह माणसाच्या ‘स्टेट्स’शी जोडते. अखंड हलत्या बाजारपेठांमुळे जीडीपी वाढतो; पण त्याचबरोबर कार्बन फूटप्रिंट वाढते आणि पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास होऊन पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी ही संकटं ओढवतात. शारीरिक-मानसिक आजारांचे मूळही अतिरेकी उपभोगवादातच आहे. सतत ग्लॅमरच्या दुनियेतल्या श्रीमंत, झगमगीत कहाण्या आणि आदर्श समोर ठेवले जातात. यू अल्सो कॅन विन अशातऱ्हेची भाषणं आणि पुस्तकं यांच्या भडिमारामुळे लोकांची स्वप्नं आणि ध्येय खूप उंचावतात; पण वास्तव मात्र बहुतांशी लोकांसाठी प्रचंड भीषण असतं. या दरीमुळेच मानसिक विकारांचं प्रमाण गेल्या ४० वर्षांत प्रचंड वाढलं आणि ते वाढतच राहील. म्हणून ही जीवनशैली, ही चंगळवादी समाजव्यवस्था आपण नाकारायला हवी.
पण समाज काही एका दिवसात बदलणार नाही. मग तोपर्यंत त्यांच्यावर उपाय करण्याकरता मानसोपचार तज्ज्ञ, समुपदेशक, हॉस्पिटल बेड्स आणि नर्सेस यांची खूप गरज भासणार आहे. दर लाख लोकसंख्येमागे भारतामध्ये ०.३-०.७ मानसोपचार तज्ज्ञ, ०.०७ समुपदेशक, १ बेड आणि ०.१२ नर्सेस आहेत तर प्रत्यक्षात याच्या १५ ते २० पट गरज आहे. भारत आपल्या आरोग्याच्या बजेटपैकी फक्त १ टक्के मानसिक आरोग्यावर खर्च करतो. हे तातडीने बदललं नाही, तर परिस्थिती नक्की हाताबाहेर जाईल!
Web Summary : Mental health issues are soaring globally due to inequality, insecurity, and societal pressures. Economic burdens are rising, exacerbated by disasters. Genetic, psychological, and social factors contribute. Addressing societal issues like inequality is crucial for lasting improvement. India needs more mental health professionals and increased budget allocation to avert a crisis.
Web Summary : असमानता, असुरक्षा और सामाजिक दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ विश्व स्तर पर बढ़ रही हैं। आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जो आपदाओं से और बढ़ गया है। आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक योगदान करते हैं। समानता जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना स्थायी सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को संकट से बचने के लिए अधिक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और बढ़े हुए बजट आवंटन की आवश्यकता है।