झगमगते पोकळ ‘इव्हेंट’ आणि हवामान बदलाचे आव्हान

‘मुंबई क्लायमेट वीक’मध्ये घोषणा आणि करारांचा पाऊस पडला; पण त्यामुळे हवामान बदलाच्या संदर्भात प्रत्यक्ष कृतीची खात्री बाळगता येईल का?

- सचिन लुंगसे, उपमुख्य उपसंपादक,
लोकमत, मुंबई

हवामानबदल हा भविष्यातील धोका नसून, वर्तमानातील कठोर वास्तव आहे. तरीही, आपण अजूनही परिषदा, सप्ताह, करार आणि घोषणांमध्ये अडकून पडलो आहोत. मुंबई क्लायमेट वीकसारखे उपक्रम नक्कीच स्वागतार्ह आहेत; परंतु ते केवळ व्यासपीठापुरते मर्यादित राहिले, तर त्यांचा उपयोग किती?- हा प्रश्न ‘क्लायमेट वीक’ पार पडल्यानंतर विचारला नाही, तर पर्यावरण आपल्यासाठी राहील का, हा प्रश्न पुढील पिढ्यांना पडण्यासाठी वेळही शिल्लक राहणार नाही.

नुकत्याच झालेल्या मुंबई क्लायमेट वीकमध्ये घोषणा आणि करारांचा पाऊस पडला. तो अपेक्षितही होता. मात्र, आता दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवून केवळ याच सरकारला नाही, तर भविष्यातील प्रत्येक सरकारला यावर काम करावे लागणार आहे. मुळातच क्लायमेट वीक हा केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नव्हता. त्याची व्याप्ती विश्वाची होती. कारण, विकसनशील आणि ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसतो. पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, अन्नसुरक्षा संकट हे सगळे दैनंदिन आयुष्याचा भाग झाले आहे. तरीही, उपाययोजनांच्या जागतिक चर्चेत या देशांना दुय्यम स्थान मिळते. अशावेळी मुंबईतून नेतृत्वाची घोषणा केली गेली, हे सकारात्मक आहे, मात्र या नेतृत्वाचा परिणाम प्रत्यक्षात किती दिसेल, हा प्रश्न आहे.

सार्वजनिक-खासगी-नागरिक भागीदारीचे मॉडेल प्रत्येकवेळी मांडले जाते. शाश्वत गुंतवणूक, नवकल्पना, रोजगारनिर्मिती, कमी-कार्बन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अक्षय ऊर्जा- हे सारे शब्द आकर्षक आहेत. पण, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील वास्तव वेगळे चित्र दाखवते. वाढते शहरी तापमान, अतिवृष्टी, रस्त्यांवर तुंबणारे पाणी, ढासळणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि किनारपट्टीवरील वाढता ताण या समस्यांवर ठोस आणि मोजता येईल अशी प्रगती किती झाली, हे यानिमित्ताने तपासण्याची गरज आहे.

महापालिका आणि राज्य प्रशासनाने पूरनियंत्रण, हवामान-स्मार्ट नागरी नियोजन आणि डेटा-आधारित अंदाज यंत्रणा विकसित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईची अवस्था पाहता, या योजना किती परिणामकारक ठरल्या, याचा प्रामाणिक आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सहभागाने हवामान कृतीला वेग मिळू शकतो, पण, त्यासाठी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. अन्यथा, पर्यावरणाच्या नावाखाली प्रतिमानिर्मिती (इमेज बिल्डिंग) चालू राहील आणि मूलभूत समस्या तशाच राहतील. राज्य हवामान कृती कक्षाने दोन अहवाल प्रसिद्ध केले. ‘सी ४० सिटीज’ यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेल्या ‘सी ४० : महाराष्ट्रातील शहरांतील ऊर्जा आणि बांधकाम क्षेत्रातील नेट झिरो संक्रमण’ या अहवालात महाराष्ट्रातील शहरांसाठी नेट-झिरो आणि हवामान-प्रतिरोधक विकासाचा रोडमॅप आहे. पण, त्यातील शिफारसी प्रत्यक्ष प्रकल्पांत, अर्थसंकल्पात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात उतरल्या नाहीत, तर हे सारे कागदोपत्रीच राहील. नेट-झिरोचे उद्दिष्ट मांडणे सोपे आहे. परंतु, शहरांतील बांधकाम क्षेत्र, वाहतूक व्यवस्था आणि औद्योगिक उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. ते राजकीयदृष्ट्या कितपत स्वीकारले जातील?- खरे तर हे राजकीय आव्हान आहे.

हवामान कृती-प्रकल्पांकडे महाराष्ट्र गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची संधी म्हणून पाहतो, ही सकारात्मक बाब आहे. जागतिक भांडवल शाश्वत बाजारपेठांकडे वळत आहे, हेही खरे. पण केवळ गुंतवणूक आकर्षित करणे पुरेसे नाही; त्या गुंतवणुकीचा सामाजिक आणि पर्यावरणीय लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. मुंबई आणि महाराष्ट्रासमोरची हवामान आव्हाने गंभीर आहेत. त्यामुळे ‘क्लायमेट वीक’सारख्या उपक्रमांनी चर्चा घडवून आणणे महत्त्वाचे असले तरी त्यापुढे जाऊन ठोस अंमलबजावणी, मोजता येणारे परिणाम आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व अनिवार्य आहे.
थोडक्यात, हवामान कृती ही घोषणांपुरती मर्यादित राहू नये. ती शहरांच्या रस्त्यांवर, गावांच्या शेतात, उद्योगांच्या धोरणांत आणि नागरिकांच्या जीवनशैलीत दिसली पाहिजे. अन्यथा अशा परिषदा केवळ ‘इव्हेंट’ होऊन बसतील, यात शंका नाही.