CoronaVirus: मरण, सरण, हळहळ, खळबळ... अन् गोंधळ!

‘‘सांडांच्या लढाईत शेताचा धिंगाणा’’ अशी एक म्हण आहे. महाराष्ट्राला ती सध्या तंतोतंत लागू पडताना दिसते !

- यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाचा हाहाकार, रुग्णांची वाढती संख्या, मृत्यूचा वाढता आकडा याने समाज भेदरलेला आहे.  सीबीआय, एनआयए चौकशीच्या निमित्ताने खळबळ उडत आहे. एकूणच काय तर मृत्यू, हळहळ अन् खळबळीचे दिवस आहेत. आधी हायकोर्ट म्हणते की सवंग लोकप्रियतेसाठी अशा याचिका केल्या जातात आणि त्याच याचिकेवर आठ दिवसांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश येतात. परमवीर चक्र मिळाल्याप्रमाणे शिवसेना आधी सचिन वाझेचं कौतुक करते अन् आठच दिवसात हा वाझे मुख्य आरोपी होतो. आता अनिल परबांचा नंबर आहे असं किरीट सोमय्या छातीठोकपणे सांगत होते अन् दोनच दिवसात वाझेचा लेटर बॉम्ब पडला. 

परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉम्बची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले अन् दोनच दिवसात त्या लेटर बॉम्बमधील मुद्दे खोडून काढणारा मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांचा अहवाल आला. मात्र तोवर अनिल देशमुख यांनी पद गमावलं. कॅरेक्टरलेस वाझे बड्या बड्या लोकांना सध्या कॅरेक्टर सर्टिफिकेट वाटत आहे. 

पहिली ते आठवी, नववी, अकरावीचे विद्यार्थी परीक्षेविना पास होत आहेत आणि बडेबडे राजकारणी कठीण परीक्षेला सामोरे जात आहेत. इतकं की त्यांना त्यांच्या मुलींच्या शपथा घ्याव्या लागत आहेत. आता येत्या १५ दिवसात आणखी दोन मंत्री राजीनामा देतील असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सांगत आहेत, याचा अर्थ आतल्या आत खूप काही शिजत आहे. कोणाची बाजू खरी समजावी असा प्रश्न पडलेला आम आदमी पार गोंधळून गेला आहे. जो काही तमाशा चालला आहे तो चांगला नाही हे नक्की. ‘सांडांच्या लढाईत शेताचा धिंगाणा’ अशी एक म्हण आहे. महाराष्ट्राला ती सध्या तंतोतंत लागू पडत आहे. आरोपांचा नुसता खो-खो सुरू आहे.

राज्य-केंद्रातील कुस्ती
राजेश टोपे उठतात अन् केंद्र सरकार लसीचा पुरेसा पुरवठा करत नाही म्हणून ओरड करतात. देवेंद्र फडणवीस मग केंद्रानं महाराष्ट्राला सर्वाधिक लसी पुरविल्याची आकडेवारी देतात. रेमडिसिवीरचा काळाबाजार थांबवा असं मंत्री बैठका घेऊन सांगतात, प्रत्यक्षात शासकीय यंत्रणेच्या आशीर्वादानं काळाबाजार सुरूच राहतो. गरजेनुसार केंद्र सरकार लसींचा पुरवठा करत नसल्याचं राज्याचं म्हणणं आहे, तर राज्य सरकार खोटं सांगत असल्याचा केंद्राचा दावा आहे. मस्त कुस्ती चालली आहे. सामान्यांचा मात्र जीव जात आहे. पुरेसा साठा नसल्याने महाराष्ट्रात लसीकरण थांबवावं लागत आहे. कुठे लसच नाही, कुठे कोविशिल्ड आहे तर कोव्हॅक्सिन नाही.   

केंद्र-राज्याच्या संघर्षात महाराष्ट्राचा बळी तर घेतला जात नाही ना? भाजपेतर राज्यांना लसींबाबत सापत्न वागणूक दिली जाते हा आरोप खोटा ठरविण्याची जबाबदारी राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी घेतली पाहिजे. लस पुरवठ्याबाबत केंद्रानं हात आखडता घेतला असेल, तर मग देशात सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्रात कसं झालं याचंही उत्तर मिळालं पाहिजे. हेल्थवर्कर, फ्रंटलाईन वर्करचं शंभर टक्के लसीकरण होऊ शकलं नाही. तीन लाख लसी वाया गेल्या म्हणतात, त्याची जबाबदारी कोणाची?

दुष्काळात सामान्य माणसाचं कंबरडं मोडतं पण यंत्रणेतील लोकांचं चांगभलं होतं.  आज ‘कोरोना आवडे सर्वांना’ अशी परिस्थिती आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला भ्रष्टाचाराचं ‘अमोल’ मार्गदर्शन मिळतंय, याचा अर्थ खात्यातले वरिष्ठ चांगलाच जाणतात. आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम,अन्न व औषध प्रशासनमधील अधिकारी, कंत्राटदारांचं कोरोनानं कोटकल्याण केलं आहे. चौकशी करा, मोठं घबाड हाती येईल. हे नवीन पे अँड पार्क आहे. मंत्री गोड गोड बाईट देतात पण खात्याला डायबेटिस झाला आहे. मुंबईच्या नायर हॉस्पिटलमध्ये घेतलेला स्वॅब १५ मिनिटांच्या अंतरावरील कस्तुरबा हॉस्पिटलमधील लॅबॉरेटरीत पोहोचायला दोन दिवस का लागावेत? चारचार दिवस लोकांना कोरोना चाचणीचा रिपोर्ट मिळत नाही, कोरोना पसरण्याचं हे एक मोठं कारण आहे.   ग्रामीण भागात तर आणखी वाईट परिस्थिती आहे. चांगलं घडतच नाही असं नाही पण वाईट करणारे हात धुवून घेत आहेत. सरकारी डॉक्टरांची ‘कट प्रॅक्टिस’ जोरात चालली आहे. खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट थांबण्याचं नाव घेत नाही. सरकारचं त्यांच्यावर नियंत्रण दिसत नाही.

जीव वाचवायचा की उपजीविका?
जीव वाचवायचे की उपजीविका (लाईफ की लाईव्हलीहूड) हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसमोरचा मोठा पेच आहे.  हातात पैसा असेल अन् मरण आलं तरी हरकत नाही असं म्हणत लॉकडाऊनला विरोध करणारा मोठा वर्ग आहे. लोकांचे प्राण वाचवणं ही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री निर्णय घेत आहेत. त्यांची पत्नी, मुलगा कोरोनाग्रस्त आहेत, ते स्वत: क्वाॅरण्टाइन आहेत तरीही बैठकांवर बैठका घेत आहेत.  हा काळ अत्यंत कठीण अन् आव्हानांचा असून, सगळ्यांनी एकत्रितपणे त्याचा मुकाबला करण्याचं आवाहन राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सगळ्यांनीच राज्य जगविण्यासाठी नेतृत्व पणाला लावण्याची आवश्यकता आहे. राजकारणापलीकडे जाऊन राज्याचं हित जपणारा नेता म्हणून जो आजच्या घडीला सर्वाधिक छाप पाडेल तो लोकांच्या मनात घर केल्याशिवाय राहणार नाही. 

कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यात जेवढं सामाजिक दातृत्व दिसलं ते आज कमी झालेलं दिसत आहे. लॉकडाऊनने लाखो लोकांची रोजीरोटी गेली आहे. अशावेळी मदतीची गरज असलेल्यांसाठी दानशूरांनी धावून जाण्याची गरज आहे.