ट्रम्प जगाला कोठे नेणार? अमेरिका-युक्रेन तणावात वाढ; यात भारत संधी साधणार का?

या परिस्थितीत भारताला जागतिक पटलावर अधिक मोठी भूमिका निभावण्याची संधी मिळू शकते. तसे झाल्यास भारतीय नेतृत्वाचा चांगलाच कस लागणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यात शुक्रवारी झालेल्या शिखर परिषदेत खनिज व्यापार करारावर स्वाक्षरी होणे अपेक्षित होते; परंतु बैठक टोकाच्या वादात परिवर्तित झाली. गत काही दिवसांतील ट्रम्प यांची भूमिका बघता, ते रशियासमोर युक्रेनला नमते घेण्यास भाग पाडतील, असे वाटतच होते; पण शिखर परिषदेतच संबंध विकोपास जाणे अनपेक्षितच होते. आता रशिया-युक्रेन युद्धाचे भविष्य, झेलेन्स्की यांचे राजकीय भवितव्य, एकूणच जागतिक राजकारणाला मिळू शकणारे वळण आणि विशेषतः युरोपवरील प्रभाव, अशी बरीच प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत. तसा तर ट्रम्प जगाला कोठे नेणार, हाच खरा प्रश्न आहे! 

ट्रम्प-झेलेन्स्की शिखर परिषदेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील मुख्य विषय अमेरिका-युक्रेन खनिज व्यापार करार हा होता; मात्र अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वॅन्स यांनी झेलेन्स्की यांच्यावर अमेरिकेचा अवमान केल्याचा आरोप करताच, वादाला तोंड फुटले आणि अखेर त्याची परिणती झेलेन्स्की यांच्या बहिर्गमनात झाली. वाद एवढा टोकाला गेला की, जेव्हा तुम्ही शांततेसाठी तयार असाल, तेव्हाच परत या, असे ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की यांना सुनावले. 

या कटू घटनेनंतर नियोजित संयुक्त पत्रकार परिषद रद्द करण्यात आली तसेच खनिज करारालाही स्थगिती मिळाली. या घटनेमुळे रशिया-युक्रेन संघर्षात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिका आणि युक्रेन यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे रशियाचा  फायदा होऊ शकतो; कारण ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे युक्रेनच्या प्रमुख सहयोगी देशांमध्येच फूट पडत असल्याचे दिसत आहे. आता अमेरिका आणि युक्रेन यांच्यातील संबंध कमकुवत होऊन, युक्रेनच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीत कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे युक्रेनवरील दबाव वाढू शकतो. या वादामुळे झेलेन्स्की यांचे राजकीय भवितव्यही संकटात सापडले आहे. अमेरिकेच्या समर्थनाशिवाय त्यांची स्थिती कमकुवत होऊ शकते. 

अमेरिकेने समर्थन काढल्यास युरोपातील किती देश युक्रेनच्या पाठीशी राहतील, हादेखील प्रश्नच आहे. अशा परिस्थितीत युक्रेनचा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा घटू शकतो. त्यातच युक्रेनमध्येही काही गट झेलेन्स्की यांच्या धोरणांवर टीका करत आहेत. अमेरिकेसोबतचा तणाव देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे त्यांचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर झेलेन्स्की यांनी अमेरिका आणि युरोपमधील पाठिंबा गमावल्यास, त्यांच्यापुढे  गंभीर आव्हान निर्माण होऊ शकते. ट्रम्प-झेलेन्स्की शिखर परिषदेत जे काही घडले, ते केवळ अमेरिका-युक्रेन संबंधांपुरतेच मर्यादित नाही, तर संपूर्ण युरोप आणि जागतिक राजकारणावरही त्याचे परिणाम होणार आहेत. अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे युरोपमधील अनेक देश अस्वस्थ झाले आहेत. युरोप आधीच युद्धामुळे आर्थिक संकटांचा सामना करत आहे. 

अमेरिका आणि युक्रेनदरम्यान निर्माण झालेला तणाव वाढत गेल्यास, युरोपला युक्रेनच्या मदतीसाठी स्वतंत्र धोरण आखावे लागेल, तसेच इतर देशांना त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा बदलावी लागू शकते.   हा वाद जागतिक राजकारणातील अस्थिरता अधिक वाढवू शकतो. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास, भारताने सुरुवातीपासूनच रशिया-युक्रेन युद्धात तटस्थतेपेक्षा शांततेच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारत कोणत्याही एका बाजूने नाही, परंतु दोन्ही देशांनी संवाद साधून युद्ध समाप्त करावे, ही भारताची भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा करत शांततेचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

भारत कोणत्याही युद्धाला पाठिंबा देत नाही आणि संघर्ष संपवण्यासाठी शांततापूर्ण मार्ग शोधण्याचा आग्रह धरत आहे, या शब्दांत मोदी यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ट्रम्प-झेलेन्स्की शिखर परिषदेतील वादामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाची निरगाठ सोडवणे अधिकच कठीण झाले आहे, तर झेलेन्स्की यांच्या राजकीय भविष्यासाठीही हा मोठा धक्का आहे. अमेरिका आणि युक्रेनमधील वाढता तणाव युरोपसाठीही नवीन आव्हान निर्माण करू शकतो. या परिस्थितीत भारताला जागतिक पटलावर अधिक मोठी भूमिका निभावण्याची संधी मिळू शकते. तसे झाल्यास भारतीय नेतृत्वाचा चांगलाच कस लागणार आहे. भारत ही संधी साधणार का?