कर वसुलीचा अस्वच्छ फंडा

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेचच स्वच्छ भारतची घोषणा केली. त्याचे देशभरातील प्रत्येकाने स्वागत केले. पण त्याची अंमलबजावणीही स्वत:पासूनच करायची असते. ठाणे महापालिका ही घोषणा विसरलेली दिसते. अन्यथा गुरुवारी ठाण्यातील अनेक दुकानांसमोर पालिका कर्मचाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने कचरा फेकला, त्याला म्हणणार तरी काय? मुळात शहराचे आरोग्य, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शिक्षण, चांगले रस्ते, स्वच्छता व साफसफाई ही महापालिकांचीच जबाबदारी आहे. शहरवासीयांना नागरी सुविधा महापालिकेनेच द्यायच्या असतात. त्यासाठी करही वसूल केला जातो. ही कामे काही फुकट केली जात नाहीत. अर्थात सर्वच ठिकाणी करचुकवे असतात. तसे ठाण्यातही आहेत. पण करवसुली होत नाही, म्हणून दुकानदारांच्या दुकानांसमोर कचरा टाकून स्वत:च्या जबाबदारीलाच हरताळ फासला आहे. शहर स्वच्छ ठेवणे जमत नसेल, तर किमान ते अस्वच्छ करण्याचे काम तरी महापालिकेने करता कामा नये. पण ठाणे महापालिकेने अतिशय वाईट असा पायंडा पाडला आहे. त्याचे इतर महापालिकाही अनुकरण करू लागल्या तर स्वच्छ भारत घोषणेचा सरकारी पातळीवर बोजवारा उडायला फारसा वेळ लागणार नाही. ठाण्यात यंदा कचऱ्यापासून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी विशेष कर लावण्यात आला आहे. अनेक दुकानदार तो भरत नाही, ही पालिकेची तक्रार रास्त आहे. त्यावर जे कर भरत नाही, त्यांचे दुकानांचे परवाने तात्पुरता रद्द करणे, त्यांचा पाणीपुरवठा स्थगित करणे असे अनेक उपाय महापालिकेकडे असतात. संबंधितांची बैठक घेऊ न कर वसुलीचे अन्य मार्गही शोधता आले असते. पण महापालिका आयुक्तांनी कर वसुली न केल्यास तुम्हाला निलंबित करू, अशी धमकी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना दिली आणि मग नोकऱ्या जाऊ नयेत म्हणून कर्मचाऱ्यांनी अनेक दुकानांसमोर कचरा फेकण्याची शक्कल लढवली. ती अर्थातच महापालिकेच्या अंगाशी आली. सारेच ठाणेकर या कृतीच्या विरोधात बोलू लागले. वास्तविक वाटेल तिथे कचरा फेकल्याबद्दल शहरवासीयांना महापालिका दंड करतात. ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा ठेवा, वेगळा जमा करा, असे सांगत असतात. सरकारतर्फेही त्यासाठी जाहिराती दिल्या जातात, कचराकुंड्यांची व्यवस्था केली जाते. पण स्वत:चे अपयश टाळण्यासाठी ठाणेकरांना याप्रकारे वेठीस धरणे, हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. त्याची राज्य सरकारने दखल
घ्यायला हवी आणि कचराफेकीचे आदेश देणाऱ्यांविरोधात कारवाईही करायला हवी. हा कायदा हातात
घेण्याचाच प्रकार असून, तो अधिकार महापालिकेलाही नाही.