विशेष लेख: 'व्होट चोरी'चे आरोप गांभीर्याने घ्या, ही कुस्ती नव्हे!

Vote Theft: 'व्होट चोरीची राजकीय कुस्ती' आपण प्रेक्षकांच्या भूमिकेतून पाहता कामा नये. दोन्ही बाजूंकडून ठोस पुरावे मागत, नागरिकांनी ते नीट तपासून घ्यायला हवेत.

- योगेंद्र यादव
(राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया) 

'व्होट चोरी' हा मोठा गंभीर विषय आहे. हा आरोप करणाऱ्यांनी, त्याचा प्रतिवाद करणाऱ्यांनी आणि त्याविषयी चर्चा करणाऱ्यांनी आपली कृती अतिशय काळजीपूर्वक करायला हवी. कारण यात निवडणुकीवर आधारित आपल्या लोकशाहीचा मुख्य आणि पवित्र निकषच पणाला लागला आहे. यावर चर्चा करणाऱ्या आपण सर्वांनीही या विषयाकडे कुस्तीच्या दंगलीतील प्रेक्षकांप्रमाणे पाहता कामा नये. आपली राजकीय बांधिलकी कोणाशीही असो, दोन्ही बाजूंकडून ठोस पुरावे मागत, ते आपण नीट तपासून घ्यायला हवेत.

निवडणूक निकाल देवीच्या कौलाप्रमाणे निमूटपणे स्वीकारणे हीच आपली सर्वसाधारण परंपरा होती. तरीही हरलेला पक्ष किंवा उमेदवार यापूर्वीही अशा स्वरूपाचे आरोप करत असेः परंतु सहसा अशा आरोपांना ठोस पुराव्यांचे पाठबळ नसे. एखाद्या ठिकाणी काही गडबड झाल्याचा पुरावा असला तरी त्यातून संपूर्ण निवडणुकीतच गैरप्रकार झाल्याचे सिद्ध होत नसे. लवकरच आरोप करणाराही ते आरोप मागे टाकून पुढील निवडणुकीच्या तयारीला लागे. यावेळी मात्र कुणीतरी एक व्यक्ती नव्हे, तर संसदेतील विरोधी पक्षनेते 'व्होट चोरी'चा आरोप करत आहेत आणि त्याला देशातील प्रमुख विरोधी आघाडीचा एकमुखाने पाठिंबा आहे. आरोप करणाऱ्यांपैकी काहींनी सादर केलेले पुरावे तडकाफडकी फेटाळता येण्यासारखे नाहीत. हे आरोप एका विशिष्ट राज्यापुरते किंवा परिस्थितीपुरते मर्यादित नाहीत. यावेळी प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणूकच संशयाच्या जाळ्यात अडकली आहे. आरोपांची निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह चौकशी करण्याऐवजी सत्य लपवण्यासाठी हास्यास्पद युक्तिवाद करणाऱ्या निवडणूक आयोगामुळे लोकांच्या मनातील शंकांचे रूपांतर आता ठाम विश्वासात होत आहे.

निवडणूक आयोग आपले कर्तव्य करो न करो, आपण मात्र प्रत्येक आरोप पुराव्याच्या निकषावर घासून पाहिला पाहिजे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रात तब्बल ४८ लाख मते वाढली आणि ९ लाख कमी झाली म्हणजे एकूण ५७लाखांचा बदल झाला हे काँग्रेसचे म्हणणे पूर्णतः खरे आहे. संशय निर्माण करायला एव्हढा अभूतपूर्व बदल निश्चितच पुरेसा आहे; परंतु त्यामुळेच भाजपचा अनपेक्षित विजय झाला असे म्हणण्यासाठी पुरेसे पुरावे अद्याप हाती आलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील पनवेल विधानसभा मतदारसंघात ८५,२११ बोगस मतदार असल्याबाबत शेतकरी कामगार पक्षाचे उमेदवार बलराम दत्तात्रय पाटील यांनी दिलेले पुरावे  अधिकच गंभीर आहेत. कारण निवडणूक होण्यापूर्वीच ते सर्व पुरावे त्यांनी आयोगाकडे दिलेले होते. त्याचप्रमाणे २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेशातील कुंदरकी विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत मुस्लीमबहुल बूथवरील मते मोठ्या प्रमाणावर गडप झाली आणि तिथे मतदानाचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात घटले. परिणामी त्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा अभूतपूर्व विजय झाला; परंतु संपूर्ण देश किंवा राज्यपातळीवरील हेराफेरीचे एवढे ठोस पुरावे मिळत नाहीत.

बंगळुरू येथील महादेवपुऱ्यातील मतदार यादीत झालेल्या हेराफेरीबाबत राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप अधिकच गंभीर आणि ठोस स्वरूपाचे आहेत. एकाच विधानसभा मतदारसंघात एक लाखाहून अधिक संशयास्पद मतदार आढळतात तेव्हा त्यामागे सुनियोजित लबाडी असावी असा संशय येणे स्वाभाविक आहे. या निवडणुकीत भाजपचा फायदा झाला खरा; पण ही गडबड केली कोणी आणि केवळ त्यामुळे भाजपला कितपत लाभ मिळाला याचा पुरावा आपल्या हाती नाही. राहुल गांधींना उत्तर म्हणून अनुराग ठाकूर यांनी काही गोष्टी उघड केल्या.  त्यामागे त्यांचा राजकीय हेतू काहीही असो, आपली मतदारयादी निर्दोष नाही आणि हे प्रकरण कोणत्याही एका राज्यापुरते मर्यादित नाही हाच संशय त्यांच्या खुलाशामुळे दृढ झाला. बिहारमधील सखोल पुनरीक्षणानंतर प्रकाशित मतदारयादीत असलेला प्रचंड गोंधळसुद्धा याच निष्कर्षाला दुजोरा देतो.

लोकशाहीवर श्रद्धा असेल तर व्होट चोरीच्या या ताज्या आरोपांकडे आपल्याला मुळीच दुर्लक्ष करता येणार नाही. एखाद्या विशिष्ट पक्षाला निवडून आणण्यासाठीच ही गडबड केली गेली किंवा २०२४ चा निवडणूक निकाल निखालस खोटा होता असा अंतिम निष्कर्ष या आरोपांच्या आधारे आजच काढता येणार नाही, हे खरे आहे. तथापि, सादर केल्या गेलेल्या पुराव्यांमुळे ही शक्यता विचारात घेणे भागच पडते. हे पुरावे आपल्या निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवर भले दांडगे प्रश्नचिन्ह उमटवतात. सत्य शोधून काढण्याची जबाबदारी आरोपकर्त्यांची नसून निवडणूक आयोगाची आहे. कारण मतदारयादीतील हेराफेरीचा प्रत्यक्ष मतदानावर किती परिणाम झाला, याचे पुरावे निवडणूक आयोगाच्याच कडीकुलुपात बंदिस्त आहेत.

'व्होट चोरी'ची ही राजकीय कुस्ती आपण प्रेक्षकाच्या भूमिकेतून पाहू शकत नाही. कारण यात कोणत्याही पैलवानाचा विजय झाला तरी आपला मात्र पराभवच होणार आहे. निखळ सत्याचा छडा न लावताच हे आरोप मोडीत काढले गेले तर तो लोकशाहीचा पराभव असेल. 'व्होट चोरी' सिद्ध झाली आणि परिस्थिती आहे तशीच राहिली तर तोही लोकशाहीचा दारुण पराभवच ठरेल.