मोदींच्या कार्यकाळात राज्यांची पद्धतशीर आर्थिक गळचेपी

राज्यघटनेतील या तरतुदीचा आधार घेत व होयबा राज्यपालांना हाताशी धरून त्यावेळी प्रादेशिक पक्षांची राज्यांतील सरकारे अस्थिर केली जायची. आता भाजपाच्या सत्ताकाळात इतिहासाची पुनरावृत्ती अधिक तीव्रतेने होत आहे.

- डेरेक ओ’ब्रायन (तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील गटनेते)

भारत भाजपाशासित दशकाच्या मध्यकाळात आहे. अशी वेळ चार दशकांपूर्वी आली होती, तेव्हा १९८० ते १९८९ या काळात काँग्रसेची प्रचंड बहुमताची सरकारे देशात सत्तेवर होती. त्यावेळी राज्यांच्या अधिकारांवरून राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ वरून भांडण व्हायचे. राज्यघटनेतील या तरतुदीचा आधार घेत व होयबा राज्यपालांना हाताशी धरून त्यावेळी प्रादेशिक पक्षांची राज्यांतील सरकारे अस्थिर केली जायची. आता भाजपाच्या सत्ताकाळात इतिहासाची पुनरावृत्ती अधिक तीव्रतेने होत आहे. विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांना काबूत ठेवण्यासाठी अनुच्छेद ३५६ चे अस्त्र उगारले जात नाही, तर राज्य सरकारांना वित्तीय व आर्थिकदृष्ट्या गळचेपी करून दावणीला बांधले जाते. यासाठी चांगल्या असलेल्या १४व्या वित्त आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला जातो; पण या अहवालासही सुरुंग लावला जात आहे. एकीकडे ‘संघीय सहकारा’चा उदोउदो करत हे केले जात आहे. याचा प्रारंभ ‘कोविड’ची साथ सुरू होण्याआधीच झाला; पण साथीने व त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडल्यावर हा विषय निकडीचा झाला.

केंद्र सरकारने १४ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल २०१५ मध्ये स्वीकारला व त्यानुसार केंद्राकडून राज्यांना अधिक निधी देण्याचे आश्वासन दिले गेले. याचाच भाग म्हणून खास करून सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रात राज्यांवर वाढीव जबाबदारी टाकली. नंतर दोन वर्षांनी अंतिमत: यातून राज्यांचाच फायदा होईल, असे सांगत ‘वस्तू व सेवाकर’ (जीएसटी) व्यवस्था माथी मारण्यात आली.

प्रत्यक्षात मात्र त्यानंंतर १४व्या वित्त आयोगाच्या सूत्रानुसार मिळायला हवे होते त्यापेक्षा राज्यांना कमी निधी केंद्राकडून मिळू लागला आहे. याचे एक कारण म्हणजे केंद्र सरकारमुळे आलेली आर्थिक मंदी व दुसरे ‘जीएसटी’च्या महसुलातील घसरण. त्यावेळी काढलेल्या भविष्यातील अंदाजाच्या तुलनेत २०१८-१९मधील ‘जीएसटी’ची वसुली २२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. या ‘जीएसटी’मध्ये केंद्राने अनेक प्रकारचे अधिभार लावले; पण त्यातून मिळणाऱ्या रकमेत राज्यांना वाटा मिळत नाही. ‘कोविड’ अधिभार लावला जाण्याचे बोलले जात आहे. ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’च्या अभ्यासानुसार, १४व्या वित्त आयोगाने जो अंदाज केला होता, त्यापेक्षा राज्यांना आतापर्यंत ६.८४ लाख कोटी रुपये प्रत्यक्षात कमी मिळाले आहेत. हे सर्व घडत असताना भारतातील सार्वजनिक खर्चातही आमूलाग्र बदल घडत गेले आहेत. २०१४-१५ मध्ये ज्यांत स्वत:चा ४६ टक्के खर्च जास्त होईल, असे कार्यक्रम व योजना राज्यांनी हाती घेतल्या. आज हा आकडा ६४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. असे असूनही केंद्र सरकारची वित्तीय तूट सर्व राज्यांच्या एकत्रित वित्तीय तुटीहून १४ टक्के जास्त आहे! वारेमाप खर्च करणाºया केंद्र सरकारमुळे देशाला हे भोगावे लागत आहे.

‘कोविड’मुळे ही समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे. सामान्यांच्या मदतीसाठी व त्यांचे रोजगार टिकविण्यासाठी राज्यांना जास्तीत जास्त खर्च करावा लागत आहे. केंद्राकडून अगदी नगण्य मदत मिळते. प. बंगालपुरते बोलायचे तर राज्याने ‘कोविड’शी लढण्यावर १,२०० कोटी खर्च केले. केंद्राने या साथीसाठी वेगळे काही दिले नाही. जे ४०० कोटी दिले, ते राष्ट्रीय आरोग्य मिशन व आपत्ती निवारण फंडासाठी दिले. आठवणीतील सर्वांत विनाशकारी अशा ‘अ‍ॅम्फन’ चक्रीवादळाने बंगालला झोडपले. १८ लाख घरे व १७ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. नुकसानीचा अंदाज १.०२ लाख कोटी रुपये आहे. ममता बॅनर्जींच्या राज्य सरकारने ६,२५० कोटी खर्चासाठी उपलब्ध करून दिले. याउलट केंद्र सरकारने दिले फक्त एक हजार कोटी रुपये.

कोरोनाचे संकट आल्यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांना खर्चाला कात्री लावण्यास सांगितले. याचा पहिला फटका राज्ये सोसत आहेत. कारण, विविध प्रकारची अनुदाने देताना हात आखडता घेतला जात आहे. ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे कार्यक्रम ठप्प झाले आहेत. बंंगालमधील पंचायतराज संस्थांनी हाती घेतलेल्या योजनांसाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्याला ४,९०० कोटी देणे अपेक्षित होते; पण एक पैसाही दिल्लीकडून मिळालेला नाही. यापैकी ७० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना व ३० टक्के रक्कम पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळायची होती. हा फॉर्म्युला ममता बॅनर्जींनी सुचविला व तो मोदींनी मान्य केला. ग्रामीण रस्ते, नाल्यांवरील मोºया व पूल, गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजना अशा ज्यातून स्थानिक रोजगार मिळेल व गावकऱ्यांचाही फायदा होईल, अशा कामांसाठी हा पैसा दिला जायचा आहे; पण पैसेच नसल्याने हे करणे शक्य नाही. एकूण हिशेब केला, तर प. बंगालला केंद्राकडून ५३ हजार कोटी येणे आहे. यात केंद्रीय योजनांचे ३६ हजार कोटी, करांमधील राज्याचा वाटा ११ हजार कोटी व अन्न अनुदान आणि अन्य बाबींचे तीन हजार कोटी रुपये आहेत.

लोकांच्या हाती अधिक पैसा खेळता राहावा यासाठी वित्तीय तूट वाढूनही जगभरातील देश पैशाची तजवीज करण्यात धडपडताहेत. भारतातही राज्यांची अवस्था नाजूक असून, केंद्र सरकारने ‘एफआरबीएम’ कायद्यानुसार राज्यांना वित्तीय तुटीची मर्यादा तीनवरून पाच टक्के वाढवून दिली आहे. यापैकी फक्त अर्धा टक्का वाढच अटीविना आहे. बाकीच्या दीड टक्क्यासाठी जाचक व अवास्तव अटी घातल्या आहेत. मोदी सरकारने राज्यांना कोलमडण्यासाठी निसरड्या वाटेवर ढकलून दिले आहे. भाजपाच्या ‘कोआॅपरेटिव्ह फेडरालिझम’चे खरे स्वरूप हे असे आहे.