सीबीआयकडून या प्रकरणात न्याय मिळायला हवा. मात्र, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येचा तसेच अभिनेत्री जिया खानच्या आत्महत्येचा छडा सात वर्षे होऊनही सीबीआयला अद्याप लावता आलेला नाही. सुशांत प्रकरणात मुंबई पोलीस आणि राज्य सरकार यांच्यावर ऊठसूट टीका करणारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील मंडळी तेव्हा सीबीआयवर अशी तुटून पडली नाहीत की जिया खान प्रकरण बॉलिवूड मंडळींनी असे लावून धरल्याचे दिसले नाही.हिंदी चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या अनैसर्गिक मृत्यू म्हणजेच आत्महत्या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास सीबीआयमार्फत होणार, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आतापर्यंतच्या चौकशीची सारी कागदपत्रे मुंबई पोलिसांना सीबीआयकडे सोपवावी लागतील. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणात यापुढे जे काही एफआयआर दाखल होतील, त्यांचाही तपास सीबीआयच करू शकेल. या निर्णयाने मुंबई पोलिसांच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्काच बसला आहे. या निर्णयाने बिहार पोलीस आणि सरकार आनंद व्यक्त करीत आहेत, तर आता आम्हाला न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया सुशांतच्या कुटुंबीयांनी दिली आहे. मुंबई अन् त्यातच पोलिसांवर सुरुवातीपासून बिहार पोलीस, सरकार आणि सुशांतचे कुटुंबीय अविश्वासच व्यक्त करू लागले. मुंबई पोलीस कोणाला तरी वाचवू पाहात आहेत, असा आरोप सुशांतच्या नातेवाइकांनी चालविला. त्याच्या अनैसर्गिक मृत्यूस त्याची मैत्रीण रिया चक्रवर्ती जबाबदार आहे आणि तिने त्याचे पैसे हडपले, असा आरोपही त्याच्या कुटुंबीयांनी केला. सीबीआयच्या तपासातून या साऱ्या आरोपांवर प्रकाश पडायला हवा.
मात्र, रियाने पैसे हडपल्याची तक्रार सुशांतच्या वडिलांनी मुंबई पोलिसांना दिलेल्या जबानीत न करता पाटणा पोलिसांकडे का केली, असा प्रश्नच आहे. हे खरे असले तरी या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी एफआयआर दाखल न केल्यामुळेच तपास सीबीआयकडे जाऊ शकला, हे विसरून चालणार नाही. सुशांतच्या वडिलांच्या तक्रारीच्या आधारे पाटणा पोलिसांनी लगेच तो नोंदविला. गुन्हा एका शहरात आणि एफआयआर दुसºया शहरात या प्रकाराला मुंबई पोलिसांनी आक्षेप घेतला होता आणि तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. उद्या बिहारमधील गुन्ह्याचा एफआयआर मुंबई वा इटानगरमध्ये नोंदवून त्या पोलिसांनी तपास सुरू केला, तर गोंधळच उडेल; पण पाटण्यातील एफआयआर कायद्याला धरून असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. तसेच मुंबई पोलिसांनी चौकशी करताना अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हाच नोंदविला नाही, याचाही उल्लेख न्यायालयाने केला. याचाच अर्थ एफआयआर न नोंदविण्याची चूक वा निर्णय मुंबई पोलिसांच्या अंगाशी आला. हा तपास सीबीआयद्वारे व्हावा, अशी बिहार सरकारने केलेली शिफारस कायद्याला धरून आहे, असे नमूद करतानाच दोन्ही राज्यांनी एकमेकांवर केलेले पक्षपाताचे आणि राजकीय आरोप तसेच मुंबई पोलिसांकडून तपास नीट होईल का, याविषयी नातेवाइकांनी उपस्थित केलेल्या शंका यामुळे सीबीआय या त्रयस्थ यंत्रणेकडे तपास देण्यास न्यायालयाने संमती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने केवळ मुंबई पोलिसांची नव्हे, तर महाराष्ट्र सरकारचीही अडचण झाली आहे. पोलिसांसाठी तर ही नामुष्कीच आहे.