-विश्वास पाटील
साखरेचे खाणार त्याला देव देणार, अशी म्हण प्रचलित आहे. परंतु, एकरकमी वाजवी व किफायतशीर (एफआरपी) किंमत देण्याचा कायदा बदलण्याच्या केंद्र शासनाच्या हालचाली म्हणजे देशभरातील मध्यमवर्गीय ग्राहकाला साखरेचे खायला देणार परंतु त्यासाठी सामान्य शेतकऱ्याची मात्र मान मुरगळणार, अशा स्वरुपाच्या आहेत. त्यावरून महाराष्ट्रात नव्याने संघर्ष सुरु होण्याची चिन्हे आहेत. प्रतिवर्षी एफआरपी किती देणार, यासाठी होणारी आंदोलने यापुढे एफआरपीचे तुकडे पडू देणार नाही, यासाठी करावी लागतील, असे दिसत आहे. कच्च्या मालाचा भाव केंद्र सरकार अगोदर हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच निश्चित करणार परंतु पक्क्या मालाला दर किती मिळणार, हे मात्र बाजार ठरवणार, असा उफराटा व्यवहार साखर उद्योगाच्या बाबतीत कित्येक दशके सुरु आहे. त्यात स्वत:ला शेतकऱ्यांचे तारणहार समजणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे कृषिमंत्री असतानाही फरक पडला नाही आणि आताही भाजप सरकारच्या काळात तसाच अनुभव आहे.
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग प्रतिवर्षी उसाला किती दर द्यावा, याची शिफारस करतो व केंद्र सरकार त्याला मंजुरी देते. ऊस गाळपासाठी गेल्यानंतर ती किंमत १४ दिवसात शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्याचे कायद्याने बंधन आहे. नाही जमा केली तर जेवढे दिवस लांबेल तेवढ्या दिवसाचे व्याज संबंधित कारखान्याने देणे बंधनकारक आहे. परंतु, आजपर्यंत या देशातील एकाही कारखान्याने शेतकऱ्याला असे व्याज दिलेले नाही. कारण मूळ ऊस बिल देतानाच कारखान्यांना घाम फुटतो.
महाराष्ट्रात एकूण १९० कारखाने आहेत, त्यापैकी सहकारी व खासगी प्रत्येकी ९५ आहेत. आताच्या हंगामातील या कारखान्यांची १५ एप्रिलअखेर २,०७३ कोटी रुपये एफआरपी देय आहे. त्याचे कारण बाजारातील साखरेचे दर कमी आहेत. साखरेला ३१ रुपये दर मिळाला तर त्यातून शेतकऱ्यांना टनाला एकरकमी ३ हजार रुपये दर देणे कारखान्यांना शक्य होत नाही. भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यावर त्यांनी साखर कारखानदारीच्या दृष्टीने अत्यंत चांगला निर्णय घेतला. या सरकारने कारखान्यांकडून किती रुपयांना साखर खरेदी करायची, हे निश्चित करून दिले. हा दर सुरुवातीला क्विंटलला २,७०० रुपये होता तो आता ३,१०० रुपयांपर्यंत आहे. हा दर ३,८०० रुपये करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने केली आहे. परंतु, दोन वर्षे हा दर वाढवला जात नाही.
हा दर वाढवून द्यायला केंद्र सरकार तयार नाही. त्यामागे दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे साखरेचा खुल्या बाजारातील दर वाढला तर ग्राहकांतून ओरड होते. साखर ही जीवनावश्यक वस्तू नसतानाही ती जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत असल्याने महागाई निर्देशांकामध्ये तिला १९ टक्के अधिभार आहे. त्यामुळे साखर महागली की एकूण महागाई निर्देशांक वधारतो म्हणून केंद्र सरकार साखरेचा दर वाढवायला तयार नाही. बाजारात आज भांडी घासण्याची एक किलो पावडरही ५० रुपयांच्या खाली मिळत नाही. पाच जणांच्या एका कुटुंबाला महिन्याला सरासरी ५ किलो साखर लागते. त्यामुळे किलोला १० रुपये दर वाढला तरी कुटुंबाचा खर्च ५० रुपयांपेक्षा जास्त वाढत नाही. तरीही साखरेचा दर वाढवला जात नाही किंबहुना तो वाढू दिला जात नाही. त्यामागे राजकारण आणि आकसही आहे.
राजकारण असे की, दरवाढीचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला होतो. कारण देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी ३३ टक्के साखर महाराष्ट्र उत्पादित करतो. महाराष्ट्रातील कारखानदारीवर दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे ही कारखानदारी अस्वस्थ ठेवण्यात केंद्र सरकारला धन्यता वाटते. दुसरे असे की, साखर कारखानदारीबद्दल समाजातील मोठ्या वर्गाच्या मनात आकस आहे. ऊसकरी शेतकरी हा श्रीमंत, गाड्या उडवणारा आहेे, असे त्याला वाटते. ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. उसामुळे त्याचे अर्थकारण बळकट झाले हे खरे असले तरी कारखान्याला ऊस घालणारा ७० टक्क्यांहून जास्त शेतकरी हा सरासरी ५० टनाच्या आतील आहे.
सहकाराच्या माध्यमातून एकत्र येऊन त्याने हा प्रक्रिया उद्योग उभा केला आहे. त्यामुळे या उद्योगातील धोरणाचा थेट परिणाम त्याच्या जीवन-मरणावर होतो. त्यामुळेच आता एफआरपी एकरकमी देण्याऐवजी कारखान्यांनी पैसे उपलब्ध होतील, तशी टप्प्याटप्याने द्यायची ही नीती आयोगाची शिफारस ऊसकरी शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणारी आहे. गेली दोन दशके या शेतकऱ्यांनी संघर्ष करून जे मिळवले, ते पुन्हा काढून घेण्याचा डाव यामागे आहे. महाराष्ट्रातील बहाद्दर शेतकरी तो यशस्वी होऊ देणार नाही.