...तर असे हल्ले होतच राहतील !

धुळे येथील घटनेनंतर दोन दिवसांच्या आतच मुंबईतील सार्वजनिक इस्पितळातील डॉक्टरांवर रुग्णाच्या नातेवाइकांनी हल्ला करण्याची घटना घडली आणि निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ या संघटनेने पुन्हा एकदा संप पुकारला आहे. अशा प्रकारच्या हल्ल्याचे हे सत्र तसे जुने आहे. फरक इतकाच पडला आहे की, पूर्वी असे हल्ले क्वचितच होताना आढळत. आता त्याचे प्रमाण वाढत गेले आहे. असे हल्ले का वाढत्या प्रमाणात होऊ लागले आहेत, हे लक्षात न घेता, नुसती आश्वासने व मलमपट्ट्यांच्या स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या जात राहतील तर या घटना थांबणेही अशक्य आहे. खरी समस्या ही रुग्णांच्या प्रचंड संख्येची आणि सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेतील अत्यंत अपुऱ्या सोयींमुळे निर्माण झालेल्या अनागोंदीची आहे. ही अशी अवस्था निर्माण झाली आहे, त्याचे कारण सुनियोजित व सुसूत्र अशा आरोग्य धोरणाचा अभाव हे आहे. धुळे व मुंबई येथे घडलेल्या ताज्या घटनांचा तपशील हेच दर्शवतो. अपघातात जखमी झालेल्या तरुणावर तातडीने जे उपचार केले जाणे गरजेचे होते, तशी यंत्रणा व तज्ज्ञ डॉक्टर धुळे येथील जिल्हा इस्पितळात नव्हते. त्यामुळे तेथे कामावर असलेल्या निवासी डॉक्टराने या रुग्णाला अशा सोयी असलेल्या शहरातील खासगी रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. त्यावरून वाद झाला आणि त्या निवासी डॉक्टरला जखमी तरुणाच्या नातेवाइकांनी इतकी बेदम मारहाण केली की, तोच आता कायमचा जायबंदी होतो की काय, अशी अवस्था आहे. मुंबईतील घटनेत डेंग्यूने आजारी असलेल्या एका रुग्णाला मुंबईच्या शीव सार्वजनिक इस्पितळात नेण्यात आले आणि तेथे उपचारांच्या दरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याने या रुग्णाच्या नातेवाइकांनी गोंधळ घातला. या दोन्ही घटनांत प्रतिबिंब पडले आहे ते सार्वजनिक आरोग्यसेवेबाबत राज्य सरकारच्या (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो) अनास्थेचे, बेपर्वाईचे व भ्रष्ट कारभाराचे. प्रत्येक जिल्हास्तरीय सार्वजनिक इस्पितळात सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक यंत्रणा व उपकरणे असायला हवीत आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवाही पुरवली जायला हवी, असे कागदोपत्री लिहिले गेलेले आहे. आता जर सध्या चालू असलेल्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धुळे व मुंबई येथील घटनांची चर्चा झाली, तर सरकार हेच पालूपद लावणार आहे. तरीही धुळे येथील घटनेतील त्या जखमी तरुणावर उपचार का झाले नाहीत, याची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासनही सरकार देईलच. प्रत्यक्षात अशी अत्याधुनिक यंत्रणा व उपकरणे एक तर खरेदी केली गेलेली नसतात किंवा खरेदी केली गेलेली असतील तर ती चालू नसतात. तज्ज्ञ डॉक्टर तर नसतातच नसतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते जिल्हास्तरीय इस्पितळापर्यंत राज्यभर हीच अवस्था आहे. एवढेच कशाला मुंबईतील सरकारी व पालिकेच्या इस्पितळातही हीच तऱ्हा आहे. मग सर्वसामान्य रुग्णांंना खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे जाऊन चाचण्या करून घ्याव्या लागतात, त्याचे सज्जड पैसे मोजावे लागतात, या सगळ्यात वेळ गेल्याने अत्यवस्थ असलेला रुग्ण दगावतो. हा अनुभव असल्याने परवडत नसूनही अनेकदा खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून प्रथम उपचार करणे लोक पसंत करतात आणि रुग्णाची प्रकृती गंभीर झाल्यावर त्याला इस्पितळात नेण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. असा रुग्ण जेव्हा इस्पितळात आणला जातो, तेव्हा तो अनेकदा शेवटच्या घटका मोजत असतो. त्याचा मृत्यू होणे अपरिहार्य असते. तसे घडले की, डॉक्टर, परिचारिका व इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर रुग्णाचे नातेवाईक हल्ले करतात. मुंबईच्या घटनेत नेमके हेच घडले आहे. यावर एकमेव उपाय आहे, तो सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याचा. येथे आड येते, ते आरोग्यसेवेचे टप्प्याटप्प्याने खासगीकरण करण्याचे देशाचे अघोषित धोरण. जगातील केवळ प्रगत देशच नव्हेत, तर आफ्रिका व आशिया खंडांतील गरिबातील गरीब देशही सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर भारतापेक्षा जास्त खर्च करतात. क्युबा हा देश तर महाराष्ट्राएवढाही नाही. पण तेथील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था जगातील सर्वोत्तम मानली जाते. त्यामुळे रुग्णांची संख्या, त्याला पुरेशा असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर व संलग्न वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक इत्यादीसाठी जो खर्च लागतो, तो केलाच जात नाही. महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर सर्व देशातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा प्रमुख आधारस्तंभ हे निवासी डॉक्टर आहेत. प्रत्यक्षात हे डॉक्टर पदवी घेतल्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी असतात. ते ‘तज्ज्ञ’ डॉक्टर नसतात. ते २४ तास सेवेवर असतात. त्यांच्या राहण्या-खाण्याच्या सोयी इतक्या निकृष्ट दर्जाच्या असतात की, गेल्या काही वर्षात मुंबईतच अशा अनेक डॉक्टरांचा क्षयरोगाने मृत्यू झाला आहे. त्यात भर पडते ती भ्रष्ट व अनागोंदी कारभाराची. धुळे व मुंबई येथील घटनांमागची ही खरी मूलभूत कारणे आहेत. आरोग्यसेवेबद्दलचे धोरणच बदलल्याविना या मूलभूत समस्या दूर होणार नाहीत. त्यामुळे आधीच्या घटनांप्रमाणेच धुळे व मुंबई येथील हल्ल्यानंतर नुसत्या घोषणा व आश्वासनेच दिली जाणार आहेत. साहजिकच हल्ले होतच राहतील आणि निवासी डॉक्टरही संपावर जाण्याच्या घटनाही घडतच राहणार आहेत.