- श्रीनिवास नागे(वृत्तसंपादक, लोकमत, सांगली)
दहा वर्षांपूर्वीची घटना. ‘शेतकऱ्यांना छळणाऱ्या खासगी सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढा’, असा आदेश तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. (आबा) पाटील यांनी दिला आणि सावकारांना कापरं भरलं. पोलीस अधिकाऱ्यांना बळ मिळालं. खासगी सावकारी, त्यातून गावागावांत फोफावलेली गुंडगिरी मोडून काढण्याची सुरुवात सांगली जिल्ह्यातून झाली. एका वर्षातच सावकारीचे ४८ गुन्हे दाखल होऊन १०१ जण जेरबंद झाले. निडर पोलीस अधिकाऱ्यांनी काही टोळ्यांना थेट मोका लावला. नंतर आबा गेले आणि सावकारांच्या सोललेल्या कोपरा-ढोपरांवर आणखी मांस चढलं. ग्रामीण भागात तर त्यांचा नुसता धुमाकूळ.
राज्यात आज १३ हजार अधिकृत सावकार असून, त्यांच्या कचाट्यात १५ लाखांवर कर्जदार अडकलेत. या परवानाधारकांनी तब्बल १५०० कोटींचं कर्जवाटप केलंय. परवाना नसलेले सावकार तर गल्लीबोळात झालेत. सांगली जिल्ह्यातल्या म्हैसाळमध्ये सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून एकाच कुटुंबातल्या नऊजणांनी आत्महत्या केल्याचं नुकतंच पुढं आलंय. या सावकारांत परवानाधारक सावकार जसे आहेत, तसे डॉक्टर, शिक्षक, पोलीसपाटील, बेकरीचालक ते एसटी वाहकांपर्यंतचे छुपे सावकारही आहेत. कर्जदारांत दुष्काळी पट्ट्यातला शेतकरी जसा आहे, तसा सधन, पाणथळ भागातला बागायतदारही आहे. आता तर गब्बर सावकरांनी महिला बचत गटांच्या आडून कर्जपुरवठा सुरू केलाय.
राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी कर्ज देण्यासाठी हात आखडता घेतल्यानंतर नड कशी काढायची, या विवंचनेत मग सगळ्यांना सावकार दिसतो. त्याच्याकडं सुलभ आणि झटपट कर्ज मिळतं. सावकारांच्या कर्जाचा व्याजदर जादा असला तरी ते सहज मिळत असल्यामुळं अडीनडीला परवडतं. परवानाधारक सावकाराचा शेतीकर्जाचा व्याजदर दरमहा नऊ ते बारा टक्के, तर बिगरशेती कर्जाचा व्याजदर जातो बारा ते अठरा टक्क्यांवर! परवाना नसलेल्यांचा दर तर तीनपासून पंचवीस टक्क्यापर्यंत. इथंच गरजू भरडला जातो. मुळात गावाकडं आर्थिक पत नसल्यानं शेतीची मशागत, खतं-औषधं याशिवाय सणवार, पोरापोरींची लग्नं, मधूनच उद्भवणारं आजारपण, अचानक आलेला खर्च यासाठी सावकाराशिवाय पर्याय नसतो. त्यातच सोसायट्या-बँकांकडून घेतलेली कर्जं फेडता आली नाहीत की, सावकाराकडून उचल घ्यायची आणि फेड करायची. जमिनीचे तुकडे पदरात असलेला शेतकरी कर्जांच्या या फिरवाफिरवीतून घायकुतीला येतो. बागायती-नगदी पिकं हातची गेली की बड्या शेतकऱ्याचीही तीच अवस्था. आधी बँकांच्या आणि नंतर सावकाराच्या तगाद्यामुळं तोंड लपवून फिरावं लागतं. पार नरड्यापर्यंत आलं की फास लावून घ्यायचा किंवा पिकावर फवारायला आणलेलं कीटकनाशक प्यायचं!
गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारी पतसंस्थांचं पेव फुटलं. त्यातल्या काही संचालकांनी थेट सावकारीच सुरू केली. काही बड्या धेंडांनी कर्जं बुडवली, ठेवीदार रस्त्यावर आले. त्याचवेळी छोट्या कर्जदारांच्या मुंडक्यावर बसून वसुलीही केली गेली. त्यातली सत्तर टक्के वसुली या कर्जदारांनी सावकारांकडून उचललेल्या पैशातून झाली! आता तर सावकारीतून गडगंज झालेल्यांनी पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स कंपन्याच काढल्यात. अवैध धंद्यांतून मिळवलेला पैसा या नव्या ‘व्हाईट कॉलर’ सावकारीत गुंतवलाय.
खासगी सावकारांची कर्ज-व्याजवसुलीची पद्धत पठाणी. यांच्याकडं त्यासाठी तगडी फौज कायमच तैनात. कामधाम नसलेल्या तरण्या पोरांना मोटारसायकली देऊन, तर काहींना थेट पिस्तुलं देऊन पगारावर नेमलेलं. धंदा चालू राहण्यासाठी यांचं लक्ष केवळ व्याजावर. ठरलेल्यावेळी ते आलं नाही की, दट्ट्या ठरलेला. आधी दमबाजी, धमकावणं. नाही जमलं तर अंगावरचं सोनंनाणं, गाड्या, घरातलं किडूकमिडूक उचलून न्यायलाही ते मागंपुढं बघत नाहीत. काहीजणांचा डोळा तरण्याताठ्या पोरीबाळींवर.
तारण कर्ज कमी, विनातारण कर्जाचं प्रमाण साठ टक्के. तारण म्हणून जमिनी, घरं, जनावरं, दुचाकीपासून लेकीसुनांचे दागिनेही लिहून घेतले जातात. नोटरी करून शंभराच्या स्टँपपेपरवर. विनातारण कर्ज देताना मात्र सगळा भरोसा वसुलीच्या पंटरांवर. सावकारांचा खरा धंदा होतो चक्रवाढ व्याजानं चढणाऱ्या कर्जावर. मुद्दल आणि व्याज फेडूनही दहा-दहापटीनं रकमा उकळल्या जातात. घरं, जमिनी काढून घेऊन सावकारांची नावं चढवली जातात. त्याउपरही तगादा सुरूच, मग ठरलेलंच... कर्जबाजारीपणातून आत्महत्या!