विदर्भ - मराठवाड्यातल्या नेत्यांच्या ढिम्मपणाची कहाणी

वैधानिक विकास मंडळांमुळे विदर्भ - मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचे निदान मोजमाप तरी व्हायला लागले. त्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे घोडे का अडले आहे?

श्रीमंत माने -  कार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूरकापूस एकाधिकार योजनेने शेतकऱ्यांना काय दिले, असे नेहमी विचारले जायचे. बाकी काही नाही, तरी त्या योजनेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचे बँकेत खाते उघडले गेले आणि त्यांना कापसाच्या शेतीचा हिशोब समजायला लागला, हा फायदा इतर कशापेक्षाही मोठा आहे, हे त्या प्रश्नाचे एक उत्तर. कापसाचा अधिक संबंध असलेल्या विदर्भ, मराठवाड्यासाठी तितकाच जिव्हाळ्याचा विषय वैधानिक विकास मंडळांचा आहे आणि या मंडळांच्या फलनिष्पत्तीचे उत्तर कापूस एकाधिकार योजनेसारखेच आहे. मान्य केले, की सत्तावीस वर्षे अधिकाऱ्यांनी कागदी घोडे नाचवले, नेतेही त्याच घोड्यांवर मांड ठोकून दौड मारत राहिले तरी या मंडळांमुळेच किमान विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासाचे, मागासलेपणाचे मोजमाप व्हायला लागले. मंडळांमध्ये त्यावर अभ्यास होत राहिला. लेखाजोखा दरवर्षी जनतेसमोर येत राहिला. मुदत संपल्याने ही मंडळे एप्रिल २०२० पासून अस्तित्वहीन आहेत. मधल्या काळात त्यांचा वैधानिक दर्जा गेला. आता त्यांचे पुनरुज्जीवन राज्यपालांच्या हातात आहे की, राष्ट्रपतींच्या यावर खल सुरू आहे.  (The story of the leaders of Marathwada and Vidarbha )राज्यघटनेच्या ३७१ (२) नुसार ही मंडळे विशेष बाब म्हणून स्थापन झाली व दरवेळी राष्ट्रपतींनीच मुदतवाढ दिली, हे लक्षात घेतले, तर मागास विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी त्यासाठी दिल्लीत प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सुरुवातीला दोन वेळा पाच-पाच वर्षे, नंतर दोन वेळा एकेक वर्ष व नंतर तीन वेळा प्रत्येकी पाच वर्षे, अशी सात वेळा मुदतवाढ मंडळांना मिळाली. शेवटची मुदतवाढ ३० एप्रिल २०१५ ची, तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हातची. गेल्या वर्षी, महाराष्ट्रात नाट्यमय सत्तांतर झाले आणि एका बाजूला सत्तेचा आनंद व दुसऱ्या बाजूला सत्ता गमावल्याचे दु:ख यात मंडळांना मुदतवाढीचा विसर पडला. १९९४ साली वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेसोबतच अलीकडेच निवर्तलेले सनदी अधिकारी भुजंगराव कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्देशांक व अनुशेष समिती गठित झाली. तीन वर्षांनंतर त्या समितीच्या अहवालात राज्यातले सतरा जिल्हे मागास ठरले. विशेषत: सिंचनाचा अनुशेष मोठा होता. कोरडवाहू कापूस शेती, तिचा अवाढव्य उत्पादन खर्च ऐरणीवर आला. शेतकरी आत्महत्याही कापूसपट्ट्यातच अधिक. सिंचन किंवा शेती पंपांना वीज जोडणीच्या अनुशेषाएवढी लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्या व अन्य मागासलेपणाची चर्चा झाली नाही. विजय केळकर समितीने नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्वाला हात घातला खरा; पण त्या समितीचा अहवाल सरकारने फेटाळला. त्या अहवालात मागासलेपणाच्या नव्या वेदनांना जन्म देणारे बरेच काही आहे. खरेतर मागासलेपण हा घोर अन्याय आहे व तो करणाऱ्यांपेक्षा सहन करणारे अधिक दोषी असतात; पण विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक नेत्यांना त्यामुळे संताप येत नाही. अनुशेष संपलेला नाही. १९९४ चा आर्थिक अनुशेष संपल्याची घोषणा होऊन गेली; पण अमरावती, अकोला, वाशिम व बुलडाणा जिल्ह्यांत २७ वर्षांपूर्वी मोजलेला सिंचनाचा १ लाख ६३ हजार हेक्टरचा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. गोसीखुर्द, बेंबळा, जिगाव प्रकल्प जिथल्या तिथेच आहेत. निधी खर्च झाला; पण शेतावर पाणी पोहोचले नाही. दरम्यान, मागासलेपणाचे मोजमाप झाले नाही. मधल्या काळात महाराष्ट्रात खासगी गुंतवणुकीचे, पीपीपी मॉडेलचे अनेक प्रकल्प आले. त्यातून नवा असमतोल निर्माण झाला आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार मुख्यमंत्री असताना विकास मंडळे स्थापन झाली. आताही त्यांनीच मनावर घ्यावे, अशी मागणी आहे; पण इतक्या वर्षांनंतरही पुन्हा त्यांनाच साकडे घालायचे असेल, तर विदर्भ, मराठवाडा व झालेच तर खान्देशातील नेत्यांचे काय करायचे?