आरोळ्या थांबवा, तोंड मिटून परस्परांचे ऐका!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 7, 2025 09:03 IST2025-05-07T09:01:07+5:302025-05-07T09:03:12+5:30
कॅनडात खलिस्तानवादी पक्षाचा पराभव झाल्यामुळे आता तिथल्या भारतीय स्थलांतरितांनी आणि भारत सरकारनेही पूर्वीची कटुता विसरली पाहिजे.

आरोळ्या थांबवा, तोंड मिटून परस्परांचे ऐका!
-प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार
कॅनडाच्या ताज्या निवडणुकीतून निष्पन्न झाले, तितके अनपेक्षित नाट्य जागतिक लोकशाहीच्या नाट्यपूर्ण इतिहासात क्वचितच अनुभवाला आले असेल. या निवडणुकीत लिबरल पक्षाचे तंत्रज्ञ नेते मार्क कॉर्नी यांना निसटता; पण महत्त्वपूर्ण विजय मिळाला. त्यामुळे कॅनडाचे पंतप्रधानपदच नव्हे, तर भारत आणि अमेरिकेबरोबरच्या त्रिकोणी भू-राजकीय नाट्यातील एक प्रमुख भूमिकाही आता अपघाताने त्यांच्या वाट्याला आली आहे.
सॉफ्टवेअरतज्ज्ञ ते राजकीय नायक हा कॉर्नी यांचा प्रवास. ‘शहरी आगंतुक’ अशी त्यांची वासलात लावली जात होती; पण ३४३ पैकी १६८ म्हणजे बहुमताच्या अगदी जवळ जाणाऱ्या आणि प्रशासन चालवण्यासाठी पुरेशा ठरणाऱ्या जागा मिळवून त्यांनी निवडणूक तज्ज्ञांना बुचकाळ्यात टाकले. बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ कॅनडाच्या शिखरस्थानी असल्यामुळे त्यांच्याभोवती आर्थिक तज्ज्ञतेचं वलय होतेच. साहजिकच लोकानुनयी घोषणाबाजी आणि वैचारिक नौटंकी यांना वैतागलेल्या मतदारांना त्यांचे अटळ आकर्षण वाटले.
पियरे पॉलिव्हरेच्या कॉन्सर्वेटिव्ह पक्षाला लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला. सर्वाधिक करुण राजकीय मृत्युलेख लिहिला गेला तो जगमित सिंग याचाच. न्यू डेमॉक्रॅटिक पार्टीचा हा खलिस्तानवादी नेता, कॅनडास्थित विदेशींचा आवाज म्हणून दीर्घकाळ ओळखला जाई. त्याला मध्य बर्नबीतील स्वतःची जागाही गमवावी लागली. पूर्वी २५ सदस्य असलेल्या त्याच्या पक्षाची सदस्यसंख्या एक आकडी झाली आहे. १९९३ नंतर प्रथमच अधिकृत पक्षाचा दर्जा त्यांना गमवावा लागला आहे. सिंग यांचे हे पतन म्हणजे अतिरेकी अस्मितेला कॅनडाच्या जनतेने दिलेला उच्चरवातील नकार होय. भारताविरुद्ध सततची टीकास्त्रे, खलिस्तानी फुटिरवादाचा पुरस्कार, हरदीप सिंग नज्जर यांच्या वर्ष २०२३ मध्ये झालेल्या हत्येसंबंधी त्यांनी केलेला अतिनाटकी थयथयाट याला विशिष्ट समूहातून भलेही कडकडून टाळ्या मिळाल्या असतील; परंतु निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी त्या मुळीच कामी आल्या नाहीत.
कॅनडामध्ये भारतीय वंशाचे १.४ कोटी स्थलांतरित नागरिक राहतात. ओन्टारियो आणि ब्रिटिश कोलंबियातील ब्रॅम्पटन, मिसिसॉगा, सरे आदी प्रांतांतल्या चुरशीच्या निवडणुकीत या वर्गाने आपली मते कॉर्नी यांच्या मध्यममार्गी विचारसरणीच्या पारड्यात टाकली. भारतीय वंशाच्या ६५ उमेदवारांपैकी वीसेक निवडून आले. त्यातील बहुतेक सगळे उदारमतवादी झेंड्याखाली लढले होते. त्यात अनिता आनंद, कमल खेरा, पार्म बेन्स आणि सुख धालीवाल हे विशेष उल्लेखनीय आहेत.
कॅनडामधील आजवरची कोणतीच निवडणूक ‘वॉशिंग्टनमधल्या वेताळा’ने अशी पूर्णतः पछाडली नव्हती. उत्तर अमेरिकेच्या भूराजकीय अस्तित्वावर ट्रम्पची लांबलचक आणि गडद सावली पडली आहे. आक्रमक आयात कराच्या त्यांच्या धमक्या आणि अकल्पित मुक्ताफळे यामुळे कॅनडा चिंताग्रस्त झाला. परिणामी मतदार कॉर्नी यांच्या सावध राष्ट्रवादाकडे वळले आहेत. MAGA घोषणेच्या पुनरागमनामुळे कॅनडामध्येही ‘nice’ (सौजन्य, सुसंस्कृतता) हा शब्द पुनश्च प्रचलित झाला. या गतिशील आंतरक्रियेमुळे भारत- अमेरिका- कॅनडा हा त्रिकोण अधिकच गुंतागुंतीचा बनतो. कॉर्नी यांचा ओटावा आता वॉशिंग्टनच्या कूटनीतिक नाटकात विनम्र चुलतभावाची भूमिका बजावणार नाही.
खलिस्तानवादी सिंग आणि त्याचा पक्षही पराभूत झाल्यामुळे आता कॅनडातील भारतीय स्थलांतरितांनी आणि भारत सरकारनेही कटुतेचे धुके विसरले पाहिजे. आता स्पष्ट बोलण्याची, तर्क-वितर्क बाजूला ठेवून प्रतिबद्ध राहण्याची वेळ आली आहे. कॅनडाच्या अंतर्गत बाबीत मुळीच हस्तक्षेप न करण्याचे खुले अभिवचन भारताने पुन्हा एकदा दिले तर गैरसमज दूर होतील. ब्रॅम्पटनमधील बॉलिवूड महोत्सव, दिल्लीतील व्यापार शिखर परिषदा, इंडो-कॅनेडियन विद्यापीठीय शिष्यवृत्त्या- या साऱ्या गोष्टी केवळ शोभेच्या नसून उभयतांच्या नात्याचा पाया आहेत. कट-कारस्थानांचा सिद्धांत मांडणाऱ्यांवर भारताने मात केली पाहिजे.
कॉर्नी हे बॉम्ब टाकणारे नाहीत. त्यांची मनोवृत्ती तडकाफडकी निर्णय घेणारी नाही. इकडे मोदींना चमकदार कूटनीती प्रिय आहे खरी; परंतु संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये जपून निर्णय घेण्याची गरज आता त्यांनाही अधिकाधिक जाणवत आहे. त्यामुळे मोदी हे कॉर्नी यांना योग्य जोड ठरतात असे म्हणता येईल. अती आधीन न होता किंवा वैचारिकदृष्ट्या अगदीच अलगही न पडता ट्रम्प काळातील अनिश्चितता हाताळणे हे कॉर्नी यांच्यासमोरील प्राथमिक आव्हान असेल. याउलट कॉर्नी यांच्या सावध मध्यममार्गी धोरणातून मार्ग काढतानाच, कॅनडातील संशयास्पद भारतीय दलालांना त्या मार्गातून बाजूला काढणे हे भारतासमोरचे आव्हान असेल. २०२५ मधील ‘युनो’च्या आमसभेत होऊ घातलेले कॉर्नी-मोदी हस्तांदोलन केवळ प्रतीकात्मक नसेल. कदाचित तो एका नव्या राजनीतिक घडणीचा आरंभ ठरेल.
येत्या काही महिन्यांत निर्वासितविषयक धोरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन ते कृषी व्यापार युद्धांपर्यंतच्या अनेक बाबींत भारत-कॅनडा संबंधांची कसोटी लागेल. खऱ्या राजकीय प्रगल्भतेकडे वाटचाल करायची असेल तर दोन्ही बाजूंना तोंड मिटून एकमेकांचे ऐकावे लागेल. कॅनडाच्या राष्ट्रीय झेंड्यावरचे मेपलचे पान, आपला तिरंगा आणि अमेरिकेचा तारे आणि पट्टे मिळून बनलेला ध्वज, अजूनही एकत्रितपणे फडफडू शकतात. गरज आहे ती कानठळ्या बसवणाऱ्या आरोळ्या थांबवण्याची.