आकडेवारीची चलाखी; कागदावर जसे दिसते, तसे शेतावर दिसत नाही....

कागदावर जसे दिसते, ते शेतावर अजिबात दिसत नाही. याची प्रचिती परवा राज्याच्या कृषी विभागाने खरीप हंगामाचा अहवाल जाहीर केला, त्यात दिसली. कारण ती केवळ आकडेवारीची करामत म्हणावी लागेल. अशा आकडेवारीने परिस्थिती रंगविता येते, पण वास्तव लपवून ठेवता येत नाही. परवाची आकडेवारीही त्यापेक्षा वेगळी नाही. या अहवालात मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भात पावसाने ओढ दिल्याने खरिपाच्या उत्पादनावर परिणाम होणार, असे म्हटले आहे, पण हे सांगण्यासाठी सरकारच्या अहवालाची आवश्यकता नाही. शिवारावर एक नजर टाकली, तर माना टाकलेली पिकेच बोलतात. गेल्या वर्षीही अशीच अवस्था होती. जूनमध्ये पेरणीच्या वेळी आलेला पाऊस जुलैमध्ये गायब होतो, हा कोरडा कालावधी वाढत आहे. या वर्षी तो २६/२७ दिवसांचा होता. त्यानंतर, १६/१७ आॅगस्ट असे दोन दिवस राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस झाला आणि खरिपाची पिके सुधारली; परंतु त्यानंतर पुन्हा पंधरा दिवसांचा खंड पडल्याने, आता ऐन निसवणीत आलेला मका, बोंडावर आलेला कापूस माना टाकायला लागला. उत्पादनात घट येणे हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा घटक आहे. राज्यातील पर्जन्यमानाचा विचार केला, तर कोकण, कोल्हापूर, प. महाराष्टÑ आणि पूर्व विदर्भ हे भरपूर पावसाचे प्रदेश. कोकण, प. महाराष्टÑात अरबी समुद्राकडून पाऊस येतो, तर पूर्व विदर्भासाठी बंगालच्या उपसागराकडून, परंतु तो प. विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाड्यापर्यंत पोहोचताना कमजोर होताना दिसतो, म्हणून या प्रदेशांना दरवर्षी अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. या वर्षी तर नाशिकमध्येही नेहमीसारखा पाऊस नाही. कृषी खात्याने नाशिक, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या विभागांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस पडलेल्या जिल्ह्यांची आकडेवारी जाहीर केली. निश्चितपणे बहुतेक ठिकाणी सरासरीइतका पाऊस झाला. मात्र, पावसाचे दिवस कमी झाले. सरासरीचा पाऊस दोन-तीन दिवसांत पडला. सरासरीच्या भाषेत त्याने उद्दिष्ट पूर्ण केले, परंतु तो जमिनीत मुरला नाही. पडला आणि वाहून गेला. पावसाचे दिवस कमी झाले, याचा अर्थ कोरडा कालावधी जास्त, पण त्याचा परिणाम पिकांवर झाला. एक तर अतिपावसाने किंवा पावसाअभावी पिके संकटात आली आहेत. पावसापेक्षा आकाश बराच काळ अभ्राच्छादित राहिल्याने रोग वाढले, त्याचाही फटका बसला. हे संकट असे दुहेरी आहे. कापसावर बोंडअळी, सोयाबीनवर बुरशी, असा प्रादुर्भाव सुरू झाला आहे. पावसाअभावी नुकसान झालेच आणि किडींच्या प्रादुर्भावाने आणखी ते होणार आहे. पाऊस सरासरी गाठतो; पण त्याचा तºहेवाईकपणा वाढला आहे. सगळीकडे त्याची हजेरी नसते. तो येतो, कोसळतो आणि गायब होतो. याचा परिणाम आता पीक पद्धतीवर होताना दिसतो. यावर्षी कापूस न लावण्याचा निर्णय अनेक गावांनी घेतला. अस्मानी संकट हेच कारण नाही, तर कापसाला भाव मिळत नाही, सगळ्याच शेतमालाची ही अवस्था आहे. पावसाअभावी यावर्षी उडीद, मूग ही कडधान्ये हातातून गेली आहेत. उत्पादनातील घट प्रत्यक्ष उत्पादनानंतरच लक्षात येईल, असे कृषी खात्याचे म्हणणे असले, तरी त्याची मोजदाद करणारी यंत्रणाच नाही. पीक पाहणीचीही तीच अवस्था आहे. कोणीही अधिकारी शिवारात जात नाही. नुकसान झाले ते दिसते आहे. कुठे पावसाअभावी, तर कुठे अतिपावसाने फटका बसला. आकडेवारीची चलाखी परिस्थिती बदलू शकत नसते, याचे भान असणे आवश्यक आहे. पावसाच्या या लहरीपणावर सरकारने मार्ग शोधला होता, कृत्रिम पावसाचे प्रयोग जे जगभर यशस्वीपणे राबविले जातात, तो प्रयोग मराठवाड्यात प्रथम केला, यंत्रणा उभी केली. आता ही सगळी यंत्रणा सोलापूरला हलविली आहे, परंतु या वर्षी प्रयोग का केला नाही, याचे कोडे उलगडत नाही. अशा प्रयोगातून एखाद-दुसरा पाऊस पाडण्यात यश आले, तर खरिपाची हमी देता येते. पाऊस पाडणे आता दुरापास्त नाही, हे सरकार विसरले असावे.