डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूहमहाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदानाची घटका आता समीप येऊन पोहोचली आहे. सर्वच उमेदवारांनी प्रचारात पुष्कळ मोठमोठी वचने दिली. आपण सर्वांचे ऐकले, पाहिले, त्यावर विचार केला. आता कृतीची वेळ आहे. मतदानाच्या वेळी काही कसोट्यांवर उमेदवाराची परीक्षा करा. त्यांची क्षमता काय, आतापर्यंत ते कसे वागले, त्यांना आपल्या मतदारसंघाविषयी किती आस्था आहे, अशा काही प्रश्नांची उत्तरे शोधा आणि मग कुणाला मत द्यावे, हे ठरवा. तुम्ही कुणाची निवड करता, यावर आपल्या मतदारसंघाच्या पुढच्या पाच वर्षांचे भाग्य ठरेल. मत द्यायला जरूर जा.
आपल्यापुढे पुष्कळ आव्हाने आहेत. निवडणूक प्रचाराच्या वेळी जाती, धर्म आणि भाषेच्या नावाने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. अमुक विधानसभा मतदारसंघात या जातीचे, या धर्माचे प्राबल्य आहे, असे विधान मी सातत्याने ऐकत आलो. एखाद्या व्यक्तीला वाटू शकते की, हा उमेदवार आपल्या जातीचा आहे, म्हणजे आपण याला मत दिले पाहिजे; परंतु हा विचार योग्य आहे का? उन्नत आणि आधुनिक महाराष्ट्राची स्वप्ने बघत असताना जातीवर आधारित राजकारणापासून दूरच राहावे लागेल.
महाराष्ट्रात सुमारे ९ कोटी ६३ लाख मतदार आहेत. त्यातील १ लाख ८५ हजार ८०० तरुण मतदार आहेत. आधुनिक पिढीतील तरुण जात आणि धर्म बाजूला ठेवून मतदान करतील, असा मला विश्वास आहे. तरुण मतदारांच्या बाबतीत एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे मी निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधू इच्छितो. आपल्या लोकशाहीतील अनेक जागरूक तरुणांची मला माहिती आहे, जे कामधंद्यासाठी दुसऱ्या प्रदेशात, शहरात राहतात. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत स्वत:च्या खिशातील हजारो रुपये खर्च करून मत देण्यासाठी मूळगावी पोहोचलेल्या अनेक तरुणांना मी ओळखतो. हे तरुण मतदार जेथे असतील तिथून त्यांना ऑनलाइन मतदान करता आले तर ते लोकशाही मजबूत करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरेल.
आज आपण अशी व्यवस्था करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहोत; परंतु त्याकरिता पुरेशी इच्छाशक्ती दिसत नाही. टपाली मतपत्रिकेची व्यवस्था आहे; परंतु साधारणपणे सरकारी नोकर, सैनिक आणि अर्धसैनिक दलांचे जवान याचा जास्त उपयोग करतात. घरापासून लांब राहून निवडणुकीचे कर्तव्य पार पाडणारे सरकारी कर्मचारी आणि जवानांना मतदानापासून वंचित राहावे लागते. त्यांच्या मताबद्दल आपण काय विचार केला आहे?
अलीकडे अमेरिकेत निवडणुका झाल्या. तेथे लोक मोठ्या प्रमाणावर टपाली मतपत्रिकेचा उपयोग करतात. काळाबरोबर भारतातील व्यवस्थाही इतकी बदलेल की, कोणताही नागरिक मतदानापासून वंचित राहणार नाही, अशी मला आशा आहे. कोट्यवधी रुपयांचे बँक व्यवहार आपण मोबाइलवर करू शकतो, शेअर्सची खरेदी-विक्री करू शकतो. विमान, रेल्वे आणि बसचे तिकीट काढू शकतो, तर ऑनलाइन मतदान का करता येऊ नये?
तसे पाहता स्वातंत्र्यानंतर अत्यंत कमी वेळात भारतीय निवडणूक व्यवस्थेने मोठे कौतुकास्पद यश मिळविले आहे. वर्ष १९५१ मध्ये भारतात पहिल्यांदा निवडणूक झाली. तेव्हा देशाचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांच्या पुढची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. निरक्षरांची संख्या जास्त होती. बहुतेक महिलांना त्यांच्या नावाने ओळखले जातच नव्हते; परंतु सेन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या कष्टाला फळ आले. सरकारचीही संपूर्ण साथ होती. पहिल्याच निवडणुकीत २१ वर्षे पूर्ण असलेल्या सर्व नागरिकांना मताधिकार दिला गेला. त्यात स्त्री, पुरुष, जाती किंवा धर्माच्या आधारे कोणताही भेद केला गेला नाही. अमेरिकेला आपण सर्वाधिक विकसित मानतो; पण तिथे मूळच्या आफ्रिकी अमेरिकन लोकांना मताधिकार मिळण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर सुमारे १०० वर्षे आणि त्या देशातल्या काही राज्यातल्या महिलांना सुमारे १५० वर्षे वाट पाहावी लागली. यावरून आपल्याला भारताचे वेगळेपण लक्षात येईल. स्वीत्झर्लंडसारख्या विकसित देशातही महिलांना मताचा अधिकार मिळवण्यासाठी १०० वर्षे संघर्ष करावा लागला होता.
निवडणुकीतील पावित्र्याची काळजीही आपल्या निवडणूक आयोगाने घेतली होती. प्रारंभी निरक्षर मतदारांची संख्या जास्त होती, म्हणून आयोगाने निवडणूक चिन्हाचा उपयोग सुरू केला. जेणेकरून अक्षरओळख नसलेला मतदार त्याच्या मनातल्या उमेदवाराचे चिन्ह ओळखून मत देऊ शकेल. कोणी दोनदा मत देऊ नये, यासाठी बरेच दिवस टिकून राहणाऱ्या शाईचा वापर सुरू केला. विशेष म्हणजे या शाईचा फॉर्म्युला आजही सार्वजनिक नाही.
भारतातील निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी करण्यामध्ये राजकीय पक्षांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. राजकीय पक्षात विचारसरणीशी लढाई होत असते; परंतु त्यांच्यात कधीही मनभेद होत नसे. आज दुर्दैवाने विचारसरणीला काही महत्त्व राहिलेले नाही. राजकीय पक्ष निवडणूक अशा प्रकारे लढतात की जणू एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत; परंतु सुदैवाची गोष्ट अशी भारतीय मतदार मात्र वैचारिक पातळीवर उत्तरोत्तर समृद्ध होत गेला आहे. कोणाला निवडून देणे आपल्यासाठी; तसेच समाज आणि राज्यासाठी हिताचे आहे, याची संपूर्ण समज आपल्या मतदारांना असते.
महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी पुन्हा एकदा परीक्षेची वेळ आली आहे. पुढच्या ४८ तासांत परिस्थितीचे संपूर्ण विश्लेषण करून आपल्या कसोटीवर उतरणाऱ्यालाच आपण मत द्याल, असा मला विश्वास वाटतो. मतदार म्हणून तुमचे कर्तव्य बजावायला विसरू नका. तुमच्या मतांवरच आपले सरकार स्थापन होणार आहे.