विशेष लेख: पंतप्रधान कार्यालयात सध्या इतकी अस्वस्थता का?

अरवली पर्वतरांगा प्रकरण आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे परिपत्रक ज्याप्रकारे हाताळले गेले, त्यावरून कारभारातला ढिसाळपणा उघड झाला.

-हरीष गुप्ता (नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)
अरवली पर्वतरांगा प्रकरण आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परिपत्रकावरून निर्माण झालेला वाद संबंधित विभागांनी योग्य प्रकारे न हाताळल्याबद्दल पंतप्रधानांचे कार्यालय अतिशय असमाधानी असल्याचे कळते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक मंत्रालये आणि विभागांच्या कामगिरीचे व्यापक परीक्षण सध्या चालू आहे.

अरवली प्रकरणात मोदी सरकारवर राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या बरीच टीका झाली. २०२५च्या उत्तरार्धात सर्वोच्च न्यायालयाने १०० मीटर उंचीचे नवे सूत्र स्वीकारले. पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीने ते सुचविले होते. मात्र, तसे केल्याने पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक असा ९० टक्के भाग खाणकामासाठी मोकळा होईल, असे टीकाकारांचे म्हणणे होते. 

मंत्रालयाने प्रारंभी आपली भूमिका लावून धरली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर ते र ते सूत्र स्थगित केले. संस्थात्मक स्तरावर उद्भवलेली अडचण आणि टीकेचा भडिमार झाल्याने केंद्राने अरवली भागात नव्याने खनिकर्मासाठी जागा भाडेपट्ट्यावर देण्याला संपूर्णपणे बंदी घालायला राज्यांना सांगितले.

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशात अशा प्रकारचे अडचणीचे प्रस्ताव आल्यास पूर्वी पंतप्रधानांचे कार्यालय हस्तक्षेप करत असे. यावेळी मात्र तसे घडले नाही. यामुळे भुवया उंचावल्या गेल्या. 

उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समता आणण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे तयार करण्यात आलेल्या २०२६ च्या नियमावलीवरून दुसरा वाद उद्भवला. जातीवर आधारित भेदभावाच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी ही अधिसूचना काढण्यात आली. 

अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय अशा आरक्षित वर्गाला समोर ठेवून हे करताना सर्वसाधारण गटाकडून येणाऱ्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होईल, असा आरोप झाला. देशभर त्याची प्रतिक्रिया उमटली. आधी मंत्रालयाने या नियमावलीचे समर्थन केले. नव्या तरतुदींचा गैरउपयोग होणार नाही असे सांगितले; परंतु पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने खुलासा मागितला.

विद्यापीठ अनुदान आयोग ही स्वायत्त संस्था असून, परिपत्रक काढण्यापूर्वी सल्ला घेण्यात आला नव्हता,
असा खुलासा करण्यात आल्याचे समजते. स्वाभाविकपणेच उद्भवणारा पुढचा प्रश्न, मग आधी समर्थन का केले? त्यावर पटणारे उत्तर मिळाले नाही. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये ढिसाळपणा उघड झाला. विशेषतः पंतप्रधानांचे कार्यालय सध्या या विषयात अधिक लक्ष घालत असताना हे घडले.

'आप'चे गुजरातमधील मनसुबे

हा योगायोग समजा किंवा प्रचाराची नांदी; झाले ते असे-भाजपचे नवनियुक्त प्रमुख नितीन नबीन यांनी अलीकडे गुजरातला भेट दिली. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल त्यांच्याबरोबर होते. नेमके त्याचवेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याबरोबर अरविंद केजरीवाल गुजरातमध्ये आले होते.

नबीन तीन दिवस राहिले तर केजरीवाल दोन दिवस; परंतु या दौऱ्याचे कवित्व दीर्घकाळ चालले. गुजरातमध्ये भाजपचे जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळ राज्य आहे; तरी खरी चर्चा सत्तेची नव्हे, तर विरोधी पक्ष म्हणून कोण उभा राहतो याची आहे. 

वर्ष २०२२ मध्ये 'आप'ला १२.९२ टक्के मते मिळाली. आता त्यांची भूक वाढली आहे. हा आकडा २५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो असे सांगण्यात येते. काँग्रेस पक्षाला फारसे चांगले दिवस न राहिल्याने २०२७ मध्ये आम आदमी पक्ष आपणच भाजपचे मुख्य प्रतिस्पर्धी राहू असे दाखवतो आहे.

केजरीवाल यांचे धोरण स्पष्ट आहे. काँग्रेसला तिसऱ्या स्थानावर ढकला. गुजरातमध्ये 'भाजप विरूद्ध आप' अशी दुहेरी लढत झाली तरी पुष्कळ. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत दुसरा क्रमांक पटकावला तर राज्याचा राजकीय नकाशा बदलेल. काँग्रेस पक्षासाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आपल्याला राजकीय आव्हान देणाऱ्याचे रंग बदलत असतात हे भाजपला उमगले तरी पुरे.

नितीश कुमार सारे जाणतात !

आपला घराणेशाहीवर विश्वास नाही असे नितीश कुमार नेहमी म्हणत असतात. ते राजकारणात सक्रिय आहेत तोपर्यंत त्यांचा मुलगा राजकारणाबाहेर राहील असे सांगतात. असे असले तरी पक्षाचा मार्केटिंग विभाग अहोरात्र काम करत असतो. 

पक्षाचे नेते निशांत यांचे नाव संघटनात्मक पद, राज्यसभा इतकेच नव्हे, तर भविष्यातील नेते म्हणून पुढे करत असतात. जे बोलले जाते ते चुकून पण ठरवून, वारंवार पण उत्स्फूर्त असते. मुख्यमंत्री मात्र मौन पाळतात जसा काही हा उत्साहाचा स्वतंत्र उद्रेक असतो.

हीच नितीश यांची खास शैली आहे. जाहीरपणे अगदी साधे, पण खासगीत सगळे काही स्वीकारणारे. बिहारच्या राजकारणात घराणेशाही कशी दिसेल हे ते जाणतात म्हणून मुलाने राजकारणात यायचे नसते. त्याला प्रोत्साहन द्यायचे असते. पिता प्रोत्साहन देत असतो. पुढे करत नसतो तर केवळ पाहतो. यातून मिळणारा संदेश नेमका आहे- वारसा ही महत्त्वाकांक्षा नव्हे, ती सक्तीच आहे! 

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, संजय झा हे निशांत कुमार यांनी पक्षात महत्त्वाचे पद स्वीकारावे किंवा राज्यसभेवर जावे, यासाठी उघड प्रयत्न करीत असतात, ते उगीच नव्हे !
harish.gupta@lokmat.com