विशेष लेख: मुलांचे आणि मोठ्यांचेही प्रथिने-कुपोषण लपवून काय साधणार?

कुपोषण ही सामाजिक-आर्थिक दु:स्थिती आहे. त्याचे उत्तरदायित्व समाजाचे आणि कुटुंबाचेदेखील आहे. हा भार केवळ सरकारी डोक्यावर टाकण्याने प्रश्न सुटणार नाही.

डॉ. श्याम अष्टेकर, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासक-कार्यकर्ते

महाराष्ट्रात आबालवृद्धांमध्ये प्रथिने- कुपोषण मोठ्या प्रमाणावर आहे. राष्ट्रीय कुटुंब पाहणी अहवालाच्या पाचव्या फेरीत (२०१९-२०) पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांचे कुपोषण नमुना पद्धतीने मोजले जाते. त्यात वयानुसार अल्प वजन (३६ %), वयानुसार उंची खुरटणे (३५%) आणि उंचीनुसार अल्प वजन म्हणजे रोडपणा/हाडकुळेपणा २५% आहे. सहाव्या फेरीचे (२०२५) निष्कर्ष प्रलंबित आहेत, ते फारसे वेगळे नसतील. आमच्या २०२३ मधल्या प्राथमिक अभ्यासात, सरकारी आणि खासगी मराठी शाळांत पाचवीच्या १०.९% मुली आणि १९.४% मुले कमी शरीरभार असलेली आढळली होती.

भारताच्या मानाने महाराष्ट्रातील कुपोषण खुरटणे सोडता १०-२०% जास्त आहे. अंगणवाडीतील प्रत्येक मुलाचे मोजमाप होते; परंतु ते (पोषण-ट्रॅकर) पालकांना व संशोधकांना उपलब्ध नाही. शालेय आरोग्य तपासणीत मुलांचे वजन-उंची मोजतात; पण डेटा डिजिटाइज केलेला नसतो. केवळ आजारांचे गोषवारे होतात. आताच्या सार्वत्रिक संगणक काळात ही डिजिटल माहिती शाळांना, पालकांना आणि प्रशासनालाही उपलब्ध होणे शक्य आहे; पण पूर्वीपासून मुद्दाम हे टाळले जाते. वास्तविक कुपोषण ही सामाजिक-आर्थिक दु:स्थिती आहे. त्याचे उत्तरदायित्व समाजाचे आणि कुटुंबाचेदेखील आहे, हा भार केवळ सरकारी डोक्यावर टाकण्या-घेण्याने काही साध्य होणार नाही.

कुपोषणाची व्याप्ती केवळ बालक-मुला-मुलींपुरती मर्यादित नाही, तर तरुण-प्रौढ माणसांचे स्नायूभार-स्नायूबळ (दंडघेर हा त्याचा निदर्शक आहे) आणि उंची कमीच असते. वरील पाहणीनुसार महाराष्ट्रातील १८-२०% स्त्री-पुरुष खंगलेले असतात. स्त्री-पुरुषांचे सुटलेले पोट हा कुपोषणाचा एक विस्तारित अवतार आहे. एका पाहणीनुसार (२०२३) नागरी-ग्रामीण समाजात ४०-५०% स्त्री-पुरुष स्थूल आहेत. यामुळे सुमारे १५ ते २० % स्त्री-पुरुषांमध्ये अतिरक्तदाब आणि मधुमेह (१०%) आणि त्यातून नंतर हृदयविकार उद्भवतात. त्यामुळे कुपोषणाची आणि त्यातही प्रथिने- कुपोषणाची व्याप्ती आपल्या कल्पनेपेक्षा फार मोठी आहे.

सामान्यत: मध्यमवर्गीय आहारात (२४ तासात) सरासरीने ४-५ पोळ्या, १-२ वाटी भात, १-२ वाटी सैल-पातळ वरण, एखादं फळ-पालेभाजी, थोडेसे दूध-दही वगैरे पदार्थ असतात. म्हणजे २४ तासांतील प्रथिनांचे प्रमाण २५-३० ग्रॅम इतकेच भरते. वस्तुतः प्रतिकिलो शरीर- वजनाप्रमाणे ०.६ ग्राम प्रथिने म्हणजे ७० किलोच्या व्यक्तीला निदान ४२ ग्रॅम प्रथिने लागतात आणि मुलांना वाढीसाठी दर किलोग्रॅमला १ ग्रॅम प्रथिने लागतात. हा पुरवठा कोठून मिळणार? 

शाकाहारी प्रथिने मुख्यत: धान्य/कडधान्य यातून वजनाच्या अनुक्रमे १०% व २०-३०% मिळतात. (सोयाबीन मध्ये ४०%) सामान्यपणे प्रौढांचा प्रतिदिन धान्यआहार २५० ते ३०० ग्रॅमच्या आसपास असतो, त्यातून २५-३० ग्रॅम प्रथिने, तर ४०-५० ग्रॅम डाळीतून (दोन वाट्या वरण) सुमारे १० ग्रॅम प्रथिने मिळतात. म्हणजेच १०-१५ ग्रॅम कमतरता रोजची आहे. शाकाहारी आहारात धान्याबरोबर डाळी (रोज ८५-१०० ग्राम) असल्या तरच प्रथिनांची अमायनो आम्ल गुणवत्ता सुधारते. शाकाहारी प्रथिनांचा भाव प्रतिग्रॅमला ४०-५० पैसे, तर मांसाहारातील प्रथिनं दोन रु. ग्रॅमने मिळते. शाकाहारबहुल भोजनात डाळींचे प्रमाण ८५-१०० ग्रॅमपर्यंत वाढवणे अपरिहार्य आहे.   

कुपोषण म्हणजे केवळ बालकुपोषण असते असा आपला गैरसमज आहे. पोट सुटणे हे ‘सुखासीन’ चिन्ह नव्हे, ते घातक कुपोषण आहे. एकीकडे आपली आहारविषयक सांस्कृतिक-धार्मिक-मूल्य बंधने आणि दुसरीकडे प्रथिने न-परवडणे या कात्रीत आबालवृद्ध समाजाचा कुपोषणाचा प्रश्न सापडला आहे. 

आपल्या अंगणवाड्या आणि शालेय आरोग्य तपासणीतून निर्माण होणारा डेटा डिजिटल होत नाही, तोपर्यंत खासगी संस्थांनी आजूबाजूच्या अंगणवाड्या आणि शाळांमध्ये स्वैर नमुना सर्वेक्षण केले पाहिजे. राज्याचा एक दिवस ठरवून विद्यार्थी-नाव न दाखवता शाळा-वर्ग, जन्मतारीख यासहित वय-लिंग-वजन-उंची-दंडघेर-कंबरघेर-नितंबघेर- मानेचा घेर ही आठ मोजमापे जलद सर्वेक्षण करून ठरावीक एक्सेल फॉरमॅटमध्ये वेबसाइटवर एकत्रित करावी तरच वेळ न दवडता खरी व्यापक वस्तुस्थिती आणि गांभीर्य समजू शकेल.    मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी जाणीवपूर्वक रोजच्या भोजनाचे प्रथिने ऑडिट करून आपापला आहार सुधारणे शक्य आहे. शासनाने शालेय-दुपार भोजनात डाळी वाढवाव्यात आणि डेटा उघड करावा, एवढेच सांगणे आहे.