- विनय सहस्रबुद्धे (उपाध्यक्ष, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि माजी राज्यसभा सदस्य)आणीबाणी लागली तेव्हा मी पुण्यात सर परशुरामभाऊ कॉलेजात होतो आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून आणीबाणी हळूहळू पण प्रखरपणे प्रकट होत होती. वर्तमानपत्रांची भाषा बदलली होती आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांचे, अगदी गणेशोत्सवाच्या देखाव्यांचे स्वरूपसुद्धा बदलत होते. लोक दबक्या आवाजात बोलू लागले होते आणि एरवी राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना करणारे पुढारी एक तर तुरुंगात डांबले गेले होते किंवा गप्प झाले होते.
काही तर आणीबाणीचे वकीलपत्र घेऊन बसेस आणि रेल्वेगाड्या कशा वेळेवर धावू लागल्या आहेत आणि सरकारी कार्यालये कशी शिस्तीत वागू लागली आहेत वगैरे सांगण्यात वेळ खर्च करू लागले होते. सर्वत्र एक दबाव होता, माणसांच्या नजरेत भीती साठली होती आणि जिभा जड झाल्याचे जाणवू लागले होते. पुढे काही वर्षांनी त्या काळाचे वर्णन करताना अटलजी एका भाषणात म्हणाले होते, ‘हर पेड के पीछे श्रीमती गांधी को साजिश नजर आती थी !’ - खरेच होते ते!
मी त्यावेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे काम करू लागलो होतो. आम्ही कार्यकर्ते ‘आता देशात पुढे काय काय होणार’ या प्रश्नाची अटकळबाज उत्तरे शोधू लागलो होतो. विद्यार्थी परिषदेवर बंदी वगैरे नव्हती. सदस्यता अभियान, विद्यार्थ्यांच्या बैठका, प्रवेशाचे प्रश्न, कुठे शिष्यवृत्तीधारक गरीब आणि मागास समाजातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सुटाव्यात, यासाठी प्राचार्य आणि कुलगुरूंच्या भेटीगाठी असे सर्व सुरूच होते; पण तरीही आणीबाणीने आपले स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे आणि पोलिस सतत नजर ठेवून आहेत, याची जाणीवही सोबतीला असायची!
१९७५ च्या नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघ प्रेरित संघटनांच्या पुढाकाराने आणि जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख इत्यादी लोकसंघर्ष समितीच्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलनाचे पर्व सुरू झाले. कॉलेजवर झालेले एक-दोन सत्याग्रह मी बघितले. इतर अनेक कार्यकर्ते पुढच्या परिणामांची चिंता न करता जर सत्याग्रह करून आनंदाने तुरुंगात जात असतील तर आपण का नको? या प्रश्नाने मनात घर केले.
अखेरीस एकूण १७ जणांच्या एका सत्याग्रही तुकडीचा भाग बनून मी ३१ डिसेंबर १९७५ या दिवशी स. प. महाविद्यालयाच्या प्रांगणात सत्याग्रह केला आणि आम्हा सर्वांना पोलिसांनी अटक करून कोर्टासमोर सादर केले. सुमारे १०० सत्यग्रहींच्या संगतीत येरवडा जेलच्या बराकीतले पुढचे ४५ दिवस एखाद्या शिबिरासारखे होते. तुरुंगातली व्यवस्था यथातथाच असली, तरी आपण आपले कर्तव्य पार पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, याचे समाधान होते.
आणीबाणीतील एकाधिकारशाहीच्या काळातून भारताला तीन महत्त्वाचे धडे मिळाले. आणीबाणी विस्मरणात जाणे परवडणार नाही, ते याच धड्यांसाठी!
एक : राजकीय घराणेशाहीचा धोका
७० च्या दशकात अनेक राजकीय पक्षांवर विशिष्ट कुटुंबांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. ६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आपल्या पक्षात एकाकी पडलेल्या इंदिरा गांधींनी आपले निकटवर्तीय- विशेषतः सुपुत्र संजय गांधी- यांच्यावरच अवलंबून राहण्यास सुरुवात केली होती. ७० च्या दशकाच्या मध्यात विरोधक एकत्र आले, माध्यमांनी टीका केली, आणि गुजरात-बिहारमधील तरुणांची भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलने बळकट झाली.
सर्व सत्ता आपल्या हातात असूनही आपण एकाकी पडल्याची भावना इंदिरा गांधींच्या मनात खोलवर रुजली ती याच काळात. २५ जून १९७५ रोजी संजय गांधी यांनी दिल्लीतील प्रसारमाध्यमांचा वीजपुरवठा बंद करण्याचे व उच्च न्यायालयांची दालने कुलूपबंद करण्याचे अत्यंत उर्मट आणि बेमुर्वतखोर आदेश दिले होते. दमनतंत्राचा वरवंटा पंतप्रधान-पुत्राने थेट आपल्याच हातात घेतला होता. मुलाचे ते आदेश इंदिरा गांधींनी मागच्या दाराने मागे घेतले खरे; पण त्या संजयला थेट आणि सुस्पष्ट विरोध करू शकल्या नाहीत.
कालांतराने या इंदिरा-संजय मॉडेलने इतर पक्षांमध्ये ‘पुत्रराज्य’ निर्माण करण्याची चळवळ सुरू केली. आणीबाणीनंतरच्या काळात अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एम. के. स्टॅलिन, तेजस्वी यादव, फारुख अब्दुल्ला यांसारख्या नेत्यांनी आपापल्या वडिलांची सत्तास्थाने हस्तगत केली. घराणेबाज पक्ष आपल्या अंगभूत विचारशून्यतेमुळे विचारधारेवर आधारलेली धोरणे तयार करू शकत नाहीत. कारण एखादी वैचारिक दिशा देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे मुळातच नसते. एकुणातच, घराणेशाही पक्ष लोकशाहीसाठी घातक असतात हा आणीबाणीचा पहिला धडा आहे.
दोन : राजकीय पक्षांमधली अंतर्गत लोकशाही
७०च्या दशकाच्या मध्यात काँग्रेस पक्ष विचारशून्य बनला होता. सर्व स्तरांवर चमचेगिरी पसरली होती. उभी हयात काँग्रेस पक्षाच्या जडण-घडणीत घालविलेल्या भल्या-भल्यांपैकी कोणातही इंदिरा गांधींना विरोध करण्याचे धैर्य उरले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या संदर्भात व्यापक कायद्याच्या आधारे सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रात धर्मादाय आयुक्तांच्या नियमांनुसार एका ट्रस्टमध्ये एकाच कुटुंबातील दोन सदस्यांना एकाचवेळी पदे देणे निषिद्ध आहे. तशीच तरतूद राजकीय पक्षांसाठीही असायला हवी. त्यामुळे, लोकशाही रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या आपल्या पक्ष संघटनांमध्ये खरी-खुरी लोकशाही स्थापन होईल.
तीन : बुध्दिवंतांच्या मौनाची किंमत
धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, दुर्गाबाई भागवत, विष्णू पंड्या यांसारखे अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील, असे थोडेच लेखक आणीबाणीविरोधात ठामपणे उभे राहिले. अन्य अनेक बुद्धिवंत, लेखक आणि साहित्यिक सत्ताधाऱ्यांच्या भीतीने मौनात गेले होते! खुशवंत सिंग यांनी तर उघडपणे आणीबाणीचे समर्थन केले.
पत्रकारितेच्या क्षेत्रातही विचार स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याबद्दल आज उच्चरवाने बोलणारे लोक त्यावेळी गप्प होते. ज्येष्ठ राजकीय नेते आणि माजी उप-पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी या परिस्थितीवर नेमके बोट ठेवून म्हणाले होते, ‘सरकारने पत्रकारांना थोडे झुकायला सांगितले, पण ते तर रांगतच सुटले!’ - आज ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा’ बिल्ला लावून फिरणारे अनेक त्या काळात गप्प होते आणि सत्याग्रहाच्या आंदोलनापासून दूरच राहिले होते हे विसरून चालणार नाही.
त्या १९ महिन्यांच्या आणीबाणीचा इतिहास निरंतर एका वास्तवाची आठवण करून देत राहील. न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांसारख्या लोकशाही संस्थांमधील अनेक मंडळी दबावाखाली येतात, तडजोड करण्यास सहज तयार होतात. जे मूलभूत तत्त्वांवर ठाम राहतात, संघर्ष करतात, आपल्या तत्त्वांची किंमत मोजतात आणि शरण जात नाहीत, तेच लोकशाहीचे खरे रक्षक असतात. अशा तत्वनिष्ठ लोकांच्या हातीच लोकशाही सुरक्षित असते.vinays57@gmail.com