विशेष लेख: बहुराष्ट्रवादाची हार आणि जागतिक संस्थांची थडगी

जगभरात राष्ट्रवादाच्या वजनाखाली 'संयुक्त राष्ट्रसंघ', 'जी २०' सारख्या जागतिक संघटना आता गाडल्या जात आहेत. बहुराष्ट्रवाद जवळपास मरण पावला आहे.

- प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकारअनेक राष्ट्रांनी एकत्र येऊन उभ्या केलेल्या संघटनांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निर्णायक धक्का दिला, असेच म्हणता येईल. जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या 'जी २०' परिषदेच्या सांगतेचीही त्यांनी वाट पाहिली नाही. मियामीत भरणाऱ्या पुढच्या 'जी २०' बैठकीला दक्षिण आफ्रिकेला बोलावले जाणार नाही, असे त्यांनी घोषित केले. जागतिक व्यवहार करू पाहणाऱ्या या संघटनेची रचना किती पोकळ होती, हे ट्रम्प यांनी त्यांच्या साहसी शैलीत उघड केले.

जोहान्सबर्गमध्ये जे घडले त्यातून अनेक राष्ट्रांनी एकत्र येऊन उभ्या केलेल्या संस्था, संघटनांची खरी स्थिती समोर आली. या संघटना दुबळ्या आणि खिळखिळ्या झाल्या आहेत. गेली काही दशके भरत आलेल्या पोकळ शिखर बैठका, नोकरशाहीचा तामझाम आणि सोहळेबाजी यातून बहुराष्ट्रीय संघटनांची रचना दुर्बल झाली. जगभर उफाळून आलेल्या राष्ट्रवादाच्या वजनाखाली या जागतिक संघटना आता गाडल्या जात आहेत.

'जी २०' परिषद आफ्रिकेच्या भूमीवर जोहान्सबर्गमध्ये पहिल्यांदाच भरली होती. जागतिक अर्थकारण आणि राजकारण यात आपले म्हणणे ऐकले जावे, अशी इच्छा बाळगणाऱ्या या खंडाला त्यातून प्रतिकात्मक मान्यता मिळणार होती. दक्षिण आफ्रिकेने अर्थपूर्ण असा काटेकोर कार्यक्रम आखला होता. 

हवामान संतुलनात न्याय, गरीब देशांसाठी कर्जाची पुनर्रचना, आर्थिक सुधारणा, ऊर्जा संक्रमण आणि आर्थिक समानता असे विषय समोर ठेवण्यात आले होते. मात्र, संपूर्ण शिखर बैठक वॉशिंग्टनने टाकलेला बहिष्कार आणि ट्रम्प यांनी 'मियामीत येऊ नका' असे म्हटल्याने झाकोळली गेली.

अशा जागतिक शिखर बैठकांमध्ये अलीकडे दिखाऊपणाच जास्त असतो. परिणाम शून्य. राजकीय उत्सव असावा तशा या बैठका होतात. भाषणबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, द्विपक्षीय लगट आणि दिखाऊ वचनबद्धता असा सगळा प्रकार चालतो. 

नेते येतात; फोटोला उभे राहतात, बोलतात, जेवतात आणि जातात. शेवटी प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या पत्रकात अहोरात्र चाललेल्या वाटाघाटींतून निघालेल्या भरपूर फुगवलेल्या लठ्ठ संज्ञांची भरमार असते. प्रत्यक्षात राबवता येईल, अशा धोरणांचा मात्र लवलेश नसतो.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जवळपास ६० च्या घरात अशा विविध राष्ट्रांच्या संघटना, संस्था आहेत. निवृत्त झालेले सनदी तसेच राजनैतिक अधिकारी, पराभूत किंवा खालसा झालेले राजकीय नेते, शिक्षण क्षेत्रातील विद्वान आणि इतरांनी एकत्र येऊन या संघटना पोसल्या. आता या रचनाच खिळखिळ्या झाल्या आहेत.

जागतिक शांततेचे राखणदार म्हणून स्थापना झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने गेल्या अर्धशतकात कोणताच संघर्ष रोखला नाही वा मिटवला नाही. सुरक्षा परिषद लकवा भरल्यासारखी आहे. इतर संस्थांची स्थितीही फार वेगळी नाही. जागतिक व्यापार संघटनेकडे तंटा मिटवण्याची कोणतीच यंत्रणा नाही. 

आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना कामगार हक्कांवर परिषदा घेते. जिथे झालेले ठराव कधीच अमलात येत नाहीत. युनेस्को ठराव करते, वारसास्थळांची घोषणा करते. दुसरीकडे सांस्कृतिक विध्वंस अनिर्बंधपणे चालूच असतो. मानवी हक्क संघटनेत चर्चेची गुऱ्हाळे चालतात. प्रायः ज्या देशांनी मानवी हक्क खुंटीला टांगले आहेत, त्यांच्याकडेच या बैठकांचे अध्यक्षपद असते. आरोग्य संघटनेकडे तोडग्यांपेक्षा समित्या आणि औषधांपेक्षा मोहिमा जास्त आहेत. या संस्था नोकरशाहीची थडगी झाली आहेत. 

स्वार्थी, कातडी बचाऊ आणि राजकीयदृष्ट्या कुणीच कुणाला जबाबदार नाही, असे त्यांचे स्वरूप झाले आहे. या पोकळीत आता राष्ट्रवादाने प्रवेश केला आहे. तो लादला गेला नसून काळाची प्रभावी राजकीय विचारसरणी म्हणून झाला आहे. जागतिक जबाबदारीपेक्षा देशांच्या हितानुसार आश्वासने देऊन नेते निवडून येतात. 

सीमा बंद करू, उद्योगांना संरक्षणा देऊ, पुरवठा साखळ्यांना संरक्षण देऊ, आंतरराष्ट्रीय संकटांपासून सार्वभौमत्व सांभाळू, अशी वचने ते देत असतात. अनेक राष्ट्रांनी एकत्र येण्यातून काही आदर्श दाखवले जात असतील, परंतु राष्ट्रवादातून सत्तेची हमी मिळते. जागतिक औदार्यासाठी देशातील मतदार मतांची बक्षिशी देत नाहीत.

जग आता निर्णायक अशा नव्या टप्प्यावर आहे-देश थेट वाटाघाटीवर भर देतील. द्विपक्षीय वादांना प्राधान्य असेल. अवाढव्य जागतिक नोकरशाहीचा काळ आता संपुष्टात येत आहे. जगाच्या समस्या सोडवायच्या असतील तर स्पष्टता, त्वरा आणि उत्तरदायित्व याची गरज आहे. राष्ट्रवाद पुढे सरकला आहे. बहुराष्ट्रवाद जवळपास मरण पावला आहे.