विशेष लेख: टॅरिफचा धोका अन् बाबासाहेब आंबेडकरांची दूरदृष्टी 

Tariff War : ज्यांच्या आर्थिक धोरणांची बाबासाहेबांनी परखड चिकित्सा केली, त्या ब्रिटिशांची व डोनाल्ड ट्रम्प यांची आर्थिक धोरणे सारखीच दिसतात.

-डॉ. प्रदीप आगलावे (ज्येष्ठ साहित्यिक आणि विचावंत)
बाबासाहेब आंबेडकर हे जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. सार्वजनिक वित्त, कररचना, ब्रिटिश भारताचे चलन मानक (मौद्रिक मानक) आणि ब्रिटिश भारतातील स्थानिक व्यवसायावरील अंतर्गत आणि बहिर्गत दुष्परिणाम या विषयाचा त्यांनी अतिशय सखोल अभ्यास केला होता. 

ब्रिटिशांचे भारतीयांच्या आर्थिक शोषणाचे धोरण, भारतीय कररचना, रुपयाचे अवमूल्यन रोखणे, मध्यवर्ती बँकेची स्थापना करणे, चलन मंडळाची निर्मिती करणे इत्यादी बाबत त्यांनी अतिशय मौलिक योगदान दिले आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापिठात एम.ए. करिता ‘ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन आणि वित्त’ (Administration and Finance of The East India Company)या विषयावर लघुशोध प्रबंध तर पीएच.डी. करिता ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती’ (The Evolution of Provincial Finance in British India) या विषयावर शोध प्रबंध सादर केला होता. त्यांनी इंग्लंडच्या ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’ मध्ये एमएस. सी करिता ‘Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India’ आणि डी.एससी. या पदवीसाठी ‘रुपयाचा प्रश्न : उद्गम आणि उपाय’ (The Problem of Rupee: Its Origin and its Solution) हा शोध प्रबंध लिहिला होता.

अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्या अर्थशास्त्रातील योगदानाबद्दल अतिशय मार्मिक मत व्यक्त केले. डॉ. सेन म्हणतात, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे माझे अर्थशास्त्रातील ‘फादर’ आहेत. त्यांचे अर्थशास्त्रातील योगदान महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्यांच्या त्या योगदामुळे ते नेहमीकरिता आठवणीत राहतील.’ 

ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणावर टीका

‘रुपयाचा प्रश्न : उद्गम आणि उपाय’ या संशोधनपर ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणावर कडक टीका करून त्यांच्या आर्थिक धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कशी डबघाईस आली होती हे स्पष्ट केले. 

ज्यावेळी जगातील राष्ट्रांनी रौप्य मानकाचा त्याग केला तेव्हाच भारताने रौप्य मानकाचा त्याग करून सुवर्ण मानकाचा स्वीकार करायला पाहिजे होता. परंतु ब्रिटिशांनी इंग्लंडमध्ये १८७० च्या आधीपासूनच सुवर्ण मानकाचा स्वीकार केला होता. तेथील चलन पूर्णपणे सुवर्ण मानकावर आधारित होते. १८७३ पर्यंत रुपया आणि पौंड विनिमय दर स्थिर होता. परंतु त्यानंतर या विनिमय दरात विसंवाद निर्माण झाला. 

भारतीय चलन म्हणजेच रुपया हा रौप्य मानकावर आधारित होता. सोन्याच्या तुलनेत चांदी स्वस्त होऊ लागली; त्यामुळे रुपयाचे सतत अवमूल्यन होत राहिले. परंतु ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी मात्र आपल्या आर्थिक लाभाकरिता भारतात रौप्य मानकाचा त्याग करून सुवर्ण मानकाचा स्वीकार केला नाही. असे स्पष्ट विचार डॉ. आंबेडकर यांनी मांडले. ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आर्थिक धोरण हे सारखेच असल्याचे आढळून येते.

ब्रिटिशांची पक्षपाती करनीती 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इ.स. १७९२ ते १८५७ पर्यंतच्या अर्थनीतीचे विश्लेषण त्यांच्या ‘पीएच. डी.’च्या शोधप्रबंधात केले असून ब्रिटिशांनी भारताचे कसे आर्थिक शोषण केले हे सप्रमाण सिद्ध केले. त्यात त्यांनी हे स्पष्ट केले की, ब्रिटिशांनी इंग्लंडला निर्यात होणाऱ्या भारतीय मालावर जबरदस्त कर लावला होता.

भारतात आयात होणाऱ्या ब्रिटिश मालावर मात्र नाममात्र कर लावले होते. भारतातून इंग्लंडला निर्यात होणाऱ्या कापसावर जकात सूट होती. परंतु इतर देशांना निर्यात होणाऱ्या कापसावर मात्र जकात लावण्यात आला होता. 

ब्रिटिश जहाजातून येणाऱ्या मालावर इतर देशाच्या जहाजातून येणाऱ्या मालावर आकारण्यात येणाऱ्या जकातीच्या फक्त ५०% जकात असायची. अशाप्रकारे भारताचे आर्थिक शोषण करणारे आणि ब्रिटिशांची अर्थव्यवस्था बळकट करणारे त्यांचे आर्थिक धोरण होते.

ब्रिटिशांप्रमाणेच ट्रम्प करनीती

ब्रिटिशांप्रमाणेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची देखील करनीती (Tariff) आहे. सध्या संपूर्ण जगात ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर चर्चा आहे. इतर देशातून आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर लावलेला चार्ज म्हणजे टॅरिफ होय. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर १४५% कर लावला आहे.
 
ट्रम्प यांनी ५७ देशातून आयात होणाऱ्या मालांवर (वस्तूंवर) देखील उच्च कर लावला. परंतु आता त्यांस त्यांनी ९० दिवसांसाठी स्थगिती दिली आहे. सध्या चीन वगळता इतर देशांतील वस्तुंवर १०% कर आहे. 

ट्रम्प यांच्या मते, या नवीन करनीतीमुळे अमेरिकेतील वस्तुंची किंमत आणि इतर देशातून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तुंच्या किंमतीमधील तफावत दूर होईल. अमेरिकन ग्राहक मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन वस्तू विकत घेतील. त्यामुळे कराच्या रकमेत वाढ होईल व गुंतवणूक सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. परिणामत: अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. परंतु या कराचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय विपरीत परिणाम होईल. ग्राहकांना फटका बसेल.