विशेष लेख: राज्य विरुद्ध राज्यपाल, राष्ट्रपती : घटना काय म्हणते? विवादाचे कारण नेमके काय?

तामिळनाडू विधानसभेशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात घटनात्मक प्रथा आणि नैतिकता तपासली गेलेली नाही. हे अनुचित होय!

ॲड. प्रकाश आंबेडकर, ज्येष्ठ नेते व घटना अभ्यासक

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडच्या स्टेट ऑफ तामिळनाडू विरुद्ध तेथील राज्यपाल या खटल्यात मुद्दा असा होता की, राज्यपालांनी विधानसभेत मंजूर झालेले विधेयक सुरुवातीला मान्य करण्यास नकार दिला. नंतर राज्यपालांनी ते विधेयक भारताच्या राष्ट्रपतींकडे पाठवले. मात्र, राष्ट्रपतींनी ना त्या विधेयकाला संमती दिली, ना ते परत विधानसभेकडे पाठवून त्यावर पुनर्विचार करण्याची टिप्पणी केली. राष्ट्रपतींनी विधेयक परत न पाठवणे आणि संमती न देणे हे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील विवादाचे कारण झाले.

यातून पुढील प्रश्न निर्माण होतात -

१. सर्वोच्च न्यायालयाला असा अधिकार आहे का, की विधानसभेने मंजूर केलेले; परंतु राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी संमती न दिलेले विधेयक कायदा मानण्याविषयी निर्णय द्यावा का? 
२. सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना ‘पूर्ण न्याय’ या संकल्पनेखाली विधेयकाला संमती देण्यास भाग पाडता येते का? 
३. सर्वोच्च न्यायालयाला विधानसभा आणि राज्यपाल यांच्यातील वादावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे का?

पहिला मुद्दा - एखादे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले की, ते कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.  राज्यपालांनी शक्य तितक्या लवकर संमती द्यावी,  आपल्या निरीक्षणासह ते परत विधानसभेकडे पाठवावे किंवा राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ राखून ठेवावे.

हेच कलम म्हणते की,  राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवले तर विधानसभा त्यांचे निरीक्षण मान्य करू शकते किंवा नाकारू शकते आणि पुन्हा तेच विधेयक मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवू शकते, असे विधेयक दुसऱ्यांदा मिळाल्यानंतर राज्यपालांना विधेयकाला संमती द्यावीच लागते.

तामिळनाडू प्रकरणात राज्यपालांनी प्रथम संमती न देता विधेयक थांबविले आणि कोणत्याही संदेशाशिवाय परत पाठवले नाही. तेव्हा, विधानसभेने तेच विधेयक दुसऱ्यांदा मंजूर करून पुन्हा राज्यपालांकडे पाठवले. राज्यपाल किती काळ संमती न देता थांबू शकतात? संविधानात ‘शक्य तितक्या लवकर’ असे शब्द आहेत; पण नेमका कालावधी सांगितलेला नाही. अशावेळी  घटनात्मक प्रथांचा (constitutional convention) किंवा घटनात्मक नैतिकतेचा (constitutional morality) विकास करणे आवश्यक असते.

विधानसभा ही राज्यातील कायदे करणारी सर्वोच्च संस्था लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते. संविधानानुसार राष्ट्रपती हे केंद्राचे आणि राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. त्यांना एकदाच विधेयक परत पाठवून निरीक्षण नोंदविण्याचा अधिकार आहे.

संविधानातील कलम १११ आणि २०० मध्ये संसद-राष्ट्रपती आणि विधानसभा-राज्यपाल यांच्यातील संभाव्य संघर्ष सोडवण्याची प्रक्रिया दिलेली आहे. जर राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी संमतीस नकार दिला तर पहिला पर्याय - संसदेत राष्ट्रपतीविरुद्ध अविश्वास ठराव आणि राज्य विधानसभेत राज्यपालाविरुद्ध अविश्वास ठराव आणणे. दुसरा मार्ग म्हणजे पुन्हा एकदा संसद किंवा विधानसभा तेच विधेयक मंजूर करेल. अशा स्थितीत राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना संमती द्यावीच लागते. तामिळनाडू विधानसभेशी संबंधित प्रकरणात ही घटनात्मक प्रथा, नैतिकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात तपासली गेलेली नाही. 

दुसरा मुद्दा - विधेयक असे अनिर्णीत ठेवले तर विधानसभेने काय करावे? राष्ट्रपतींकडून संदेश आला नाही तर विधानसभा स्वतःहून ते विधेयक पुनर्विचारासाठी घेऊन पुन्हा मंजूर किंवा नामंजूर करू शकते. एकदा ते पुन्हा मंजूर झाले तर राष्ट्रपतींंना संमती द्यावीच लागते. पण  राष्ट्रपतींचा संदेश मिळाला, तर घटनेच्या कलम २०१ प्रमाणे त्यावर विधानसभेला सहा महिन्यांत विचार करणे  आणि त्याच कालावधीत मंजूर करणे गरजेचे आहे. घटनात्मक प्रथा किंवा नैतिकता विकसित करण्यासाठी, विधानसभेने किमान सहा महिने प्रतीक्षा करावी. त्यानंतर पुन्हा विधेयक विचारात घ्यावे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४३ अंतर्गत विचारलेला मुद्दा असा की, राष्ट्रपती किती काळ विधेयक प्रलंबित ठेवू शकतात?

तिसरा मुद्दा - तामिळनाडू राज्य विरुद्ध राज्यपाल या खटल्याचा संबंध केंद्र व राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषयांशी आहे. राज्यघटनेच्या कलम २४६ मध्ये संसद व राज्य विधानसभांनी करावयाच्या कायद्यांचे विषय नमूद आहेत. समवर्ती (Concurrent List) सूचीतील विषयांवर राज्य व केंद्र दोघेही कायदे करू शकतात. परंतु, कलम २५१ नुसार, अशा विषयांवरील कायद्यांविषयी संघर्ष झाल्यास संसदेचा कायदा वरचढ राहील. आता  असे विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ राखून असेल, तर त्यावर राज्यपाल संमती देऊ शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार राज्य विरुद्ध कामेश्वरसिंग या खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, एकदा विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ राखून ठेवले गेले तर त्यावर राज्यपाल संमती देऊ शकत नाहीत.

विधानसभेने दुसऱ्यांदा विधेयक मंजूर केले तरी राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात का? निश्चितच, राज्यपालांकडे संदेशासह विधेयक पुन्हा विचार करण्यासाठी पाठवण्याचा किंवा राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे. पण प्रश्न आहे - केव्हा? 
संविधानात किंवा विधानसभेच्या कार्यनियमांमध्ये कुठेही असे सांगितलेले नाही की, विधानसभा एकदा मंजूर केलेले विधेयक पुन्हा विचारात घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ते दुसऱ्यांदा मंजूर झाले की, राज्यपालांची ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची शक्ती निलंबित होते. विधेयक दुसऱ्यांदा मंजूर होईपर्यंत तसे करता येते. कारण तसे झाले, तर कलम २०० नुसार राज्यपालांना संमती देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

prakashambedkar@gmail.com
(लेखांक दोन : उद्याच्या अंकात)