रवी टाले, कार्यकारी संपादक, लोकमत, अकोला
नागपुरातील दंगलीचा कथित सूत्रधार असलेल्या फहीम खानचे घर तोडल्याची बातमी येऊन थडकली अन् मनात लगेच प्रश्न निर्माण झाला, सरकारी यंत्रणेने हीच तत्परता कैलास नागरेंचा जीव वाचवण्यासाठी का बरे दाखवली नसावी? कैलास नागरे... बुलढाणा जिल्ह्यातील धडपडा, प्रगतिशील युवा शेतकरी... राज्य शासनाने राज्यपालांच्या हस्ते युवा शेतकरी पुरस्कार देऊन गौरवलेले... व्यवस्थेसमोर हतबल झाल्याने त्यांनी १३ मार्चला स्वत:च्या शेतातच आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्येने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या कृषी व्यवस्थेतील भेसूर वास्तव समोर आणले आहे. पुरस्कारप्राप्त, संघर्षशील आणि आपल्या हक्कांसाठी सातत्याने झगडणाऱ्या कैलास नागरेंना शेवटी मृत्यूचाच मार्ग पत्करावा लागला. ही केवळ एका व्यक्तीची, एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाचे भीषण प्रतीक आहे.
महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश भागांतील शेतकऱ्यांसाठी आत्महत्या हा काही नवीन विषय नाही. गेल्या काही दशकांत हजारो शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपदा, सिंचनाचा अभाव, बाजारातील लूट आणि शासनाच्या असंवेदनशील धोरणांपायी आत्महत्येची वाट चोखाळली आहे.
पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना खडकपूर्णा धरणाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी मिळावे, यासाठी कैलास नागरे यांनी सातत्याने लढा दिला होता. डिसेंबर महिन्यात त्यांनी सात दिवसांचे अन्नत्याग आंदोलन केले होते. त्यावेळी प्रशासनाने आश्वासन दिल्याने त्यांनी उपोषण सोडले; तथापि, आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली. पुन्हा एकदा आश्वासन मिळाले; पण ठोस कृती काही झालीच नाही! शेवटी वैफल्यग्रस्त होऊन त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. म्हणूनच, शासन-प्रशासनाला विचारावेसे वाटते, फहीमचे घर तोडण्यासाठी दाखवलेली तत्परता, नागरेंचा जीव वाचवण्यासाठी का दाखवली नाही? फहीम दोषी असल्यास त्याला नक्कीच शिक्षा झाली पाहिजे; पण आधी तपास, चौकशी तर पूर्ण होऊ द्या! एकीकडे तपास पूर्ण न होताही न्याय करण्याची घाई अन् दुसरीकडे न्यायासाठी न्याय्य मार्गाने लढणाऱ्या शेतकऱ्याची एवढी अवहेलना की, त्याला जीवच द्यावासा वाटावा? प्रशासन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे फक्त ढोंग करते; पण मूळ प्रश्न सोडवण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढते, असा निष्कर्ष मग का काढू नये?
कृषी क्षेत्रासाठीचा पतपुरवठा वाढवल्याच्या कितीही वल्गना सरकार करीत असले, तरी बहुसंख्य शेतकऱ्यांना बँका आणि पतसंस्थांकडून कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. परिणामी शेतकरी खासगी सावकारांच्या तावडीत सापडतात. नैसर्गिक आपदांमुळे शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो; परंतु पीकविमा योजनेचा लाभ काही मिळत नाही. कंपन्या कोट्यवधींचा नफा कमावतात; पण शेतकऱ्यांना काही मदत मिळत नाही. नैसर्गिक आपदांच्या तडाख्यातून वाचलेल्या कृषीमालाला हमीभावाचा अभाव आणि दलालांच्या साखळीमुळे योग्य मोबदला मिळत नाही. दुसरीकडे सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल आस्थाच नाही. परिणामी योजना कागदावरच राहतात. अंमलबजावणी शून्य! मग शेतकऱ्यांपुढे आत्महत्येचा मार्ग चोखाळण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरत नाही!
आत्महत्या झाली की नेते येतात, आश्वासने देतात आणि पुढच्या आत्महत्येपर्यंत बेपत्ता होतात! फक्त निवडणुकीच्या तोंडावरच शेतीचा विषय राजकीय नेत्यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर येतो. एकदा सत्ता मिळाली की, पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न! कर्जमाफीच्या घोषणा होतात, पण प्रत्यक्षात बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्याचा लाभच मिळत नाही. वस्तुतः शेतकऱ्याला सरकारने केवळ पुरेसे पाणी जरी उपलब्ध करून दिले, तरी कष्टाळू शेतकरी अक्षरशः सोने पिकवू शकतो; पण सिंचनाच्या नावाखाली धरणे बांधायची आणि पाणी मात्र बेसुमार वाढणारी शहरे व उद्योगांना द्यायचे, हा गोरखधंदा वर्षानुवर्षे सुरू आहे.
फहीमचे घर तोडण्यासाठी दाखवलेल्या इच्छाशक्ती आणि तत्परतेचे प्रदर्शन करीत शेतकऱ्यांसाठी संवेदनशील धोरणे न राबविल्यास, यापुढेही कैलास नागरेंसारखे अनेक जीव जातील! त्यांच्या कुटुंबीयांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याऐवजी त्यांना आत्मसन्मानाने जगता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची खरी गरज आहे; पण प्रश्न तोच आहे... त्यासाठी आवश्यक तत्परता अन् संवेदनशीलता सरकार दाखवेल का?
ravi.tale@lokmat.com