हरीष गुप्ता,नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी संपूर्ण देश हे कार्यक्षेत्र असलेली सीबीआय ही देशातली सर्वात मोठी तपास संस्था असली तरी गेल्या काही वर्षांत तिची झळाळी कमी झाली आहे, असे दिसते. तिच्यावर एकामागून एक हल्ले होत आहेत. केंद्रातला सत्तारूढ पक्ष आपले राजकीय इप्सित साध्य करून घेण्यासाठी या संस्थेच्या विश्वासार्हतेशी तडजोड करून तिचा वापर करतो. बव्हंशी नेमक्या याच कारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ म्हटले होते. तेरा राज्यांनी पूर्व परवानगीशिवाय आपल्या हद्दीत काम करायला सीबीआयला परवानगी नाकारली, हे तर अभूतपूर्व पाऊल होते. यामुळे सीबीआयला देशभर मुक्तपणे आपले काम करण्यावर मर्यादा आल्या.
२०२२मध्येही ही परिस्थिती अजिबातच सुधारलेली नाही. नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी या तपास संस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. सीबीआयने केलेली कृती तसेच न केलेली कृती या दोन्हीमुळे काही बाबतीत तिच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे, असे रामण्णा म्हणाले आहेत.
स्वतंत्र व्यापक संस्था निर्माण करण्याची आज तातडीची गरज आहे. जेणेकरून सीबीआय, ईडी आणि गंभीर अपहार गुन्ह्यांचा तपास करणारी संस्था एसएफआयओ या एका छत्राखाली येतील. परंतु, अशी एकछत्री व्यवस्था करायला मोदी सरकार फारसे इच्छुक नाही. त्यांनी दुसरा मार्ग अवलंबला आहे. जसजसे दिवस जात आहेत, तसतसे सीबीआयचे महत्त्व घसरत चालले आहे. आता तर सीबीआयचे काम सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या तपासापुरते मर्यादित झाले आहे. सरकार जास्त करून अंमलबजावणी संचालनालय, राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए), एसएफआयओ आणि आयकर या संस्थांवर विसंबून राहत आहे.
याबाबतची आकडेवारी काय सांगते पाहा : २०२१मध्ये सीबीआयने ७४७ प्रकरणे दाखल केली. ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग आणि परकीय चलनविषयक कायदा उल्लंघनाची अनुक्रमे १,१८० आणि ५,३१३ प्रकरणे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात दाखल केली. दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी सीबीआयच्या जागी एनआयए काम करू लागली. ईडीप्रमाणेच ‘एनआयए’लाही संपूर्ण देश हे कार्यक्षेत्र देण्यात आले. या केंद्रीय तपास संस्थांना प्रत्येक राज्याची परवानगी घ्यावी लागत नाही. तीच गोष्ट एसएफआयओ आणि इन्कम टॅक्स या खात्यांची आहे. आयकर खात्याने मूल्यांकनाच्या जवळपास ९ हजार प्रकरणांचा तपास चालवला आहे. सरासरी रोज चार धाडी टाकल्या जातात. अलीकडे सीबीआयकडे फारसे लक्ष जात नाही. ईडी हेच नवे शस्त्र ठरले आहे.
कामगार कायदे मार्गी लागणार की नाही? शेतकऱ्यांनी दबाव आणल्यामुळे शेतीविषयक सुधारणांचे तिन्ही कायदे मागे घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे कामगार कायद्यांचेही होईल, असे स्पष्ट दिसते आहे. मोदी सरकार दीर्घकाळ प्रतीक्षा असलेल्या कामगार कायद्यातल्या सुधारणा आणू पाहत होते. सप्टेंबर २०२०मध्ये सरकारने संसदेत तीन विधेयके संमत करून घेतली. मालकांना कर्मचाऱ्यांची भरती आणि निष्कासन यामध्ये लवचिकता देणारी ही विधेयके होती. कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचीही हमी त्यात देण्यात आली होती. परंतु, गेल्या दोन वर्षात श्रम मंत्रालय कामगारविषयक चार कायद्यांना अंतिम स्वरूप काही देऊ शकलेले नाही. दहा कामगार संघटनांनी त्याला कडवा विरोध चालवला आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नियंत्रणाखालील भारतीय मजदूर संघही आहे. चारपैकी दोन कायद्यांना आपला विरोध असल्याचे मजदूर संघाने श्रममंत्री भूपेंद्र यादव यांना कळविले आहे.
राजकीय परिभाषेत बोलायचे तर सत्तारूढ पक्ष दहा प्रमुख कामगार संघटनांशी पंगा घेऊ शकत नाही. २०२२-२३मध्ये किमान ११ राज्यांत निवडणुका आहेत आणि २०२४मध्ये लोकसभेची निवडणूक होऊ घातली आहे. शिवाय भूमी अधिग्रहण कायदा आणि कृषीविषयक कायदा यावर सरकारने आधीच मार खाल्ला आहे.
‘आप’ची चलाख माघारहिमाचल प्रदेशातील आम आदमी पक्षाची मोहीम थंडावली असल्याचे दिसते. १२ नोव्हेंबरला राज्यात निवडणूक होत आहे. ‘आप’चे अनेक ज्येष्ठ नेते भाजपमध्ये प्रवेशकर्ते झाल्याने केजरीवाल यांची मोठी पंचाईत झाली. मग केजरीवाल यांनी गुजरात विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीत करायचे ठरवले. तिथे त्यांना थोडाफार प्रतिसाद मिळत आहे. एक दिवसाआड केजरीवाल गुजरातमध्ये दौरा करतात. काँग्रेसची प्रचार मोहीम तर अजून सुरूही झालेली नाही. बहुतेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत गुंतले आहेत आणि अनेकजण पक्ष सोडून गेले आहेत. काँग्रेसमधील नेतृत्वाच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीचा केजरीवाल पुरेपूर फायदा उठवत आहेत.
एकामागून एक सभा ते घेत असतात. अनेक जनमत चाचण्याही घेण्यात आल्या. त्यात ‘आप’चा आलेख उंचावत असून, भाजप मागे रेटला जात असल्याचे दिसते, असे सांगण्यात येते. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी राज्यामध्ये पुष्कळच दौरे केले. अनेक दिवस राज्यात तळ ठोकला. गुजरातमध्ये काँग्रेसची होत असलेली घसरण भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.