लेख: ‘नितीनबाबू’ नको, ‘अरे नितीन’ नको, ‘अध्यक्षजी’ म्हणा ! भाजपच्या शिस्तीची नवी ओळख

भाजपचे नवे अध्यक्ष नितीन नबीन हे बहुतेक महत्त्वाच्या सर्वच नेत्यांपेक्षा तरुण आहेत, त्यामुळे पक्षाने नवा अंतर्गत आदेश काढलेला दिसतो !

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

वरिष्ठ नेत्यांनी एक अंतर्गत सूचना प्रसारित केली आहे. नव्या अध्यक्षांना ‘अध्यक्षजी’ असे संबोधन वापरावे अशी विनंती ज्येष्ठ नेत्यांना करण्यात आली आहे. नितीनबाबू, भैयाजी असे काही म्हणू नका आणि अतिप्रेमाने ‘अरे नितीन’ असे तर मुळीच नको. याचे कारण नितीन नबीन यांचे वय बहुतेक महत्त्वाच्या सर्वच नेत्यांपेक्षा ते तरुण आहेत. आणि बिहारमध्ये तर ज्येष्ठांची गर्दी झालेली. जुने नेते निवृत्त होत नाहीत तशा जुन्या सवयीही जात नाहीत.

नव्या अध्यक्षांच्या वजनदारपणाची व्यवस्थित काळजी घेतली गेली असताना जाहीर सभेत जर त्यांना सहजपणे भैयाजी संबोधले गेले तर दिल्लीसाठी ती चिंतेची बाब ठरेल. भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी त्यांना ‘नितीन’ संबोधल्याचे कानावर आले. शेवटी राजकारणात आदर हा पदापेक्षासुद्धा हात कसे जोडले जातात यावर मोजला जातो. सध्यातरी सूचना दिली गेली आहे. आता ‘अध्यक्षजीं’च्या बाबतीत काय होईल ती वेगळी गोष्ट !

मोदींचा ‘उजवा हात’

अश्विनी वैष्णव हे काही रोज मथळ्यात झळकणारे किंवा टीव्हीवरच्या चर्चांमध्ये प्रभाव टाकणारे मंत्री नाहीत. ते सहेतुकपणे मागे राहणे पसंत करतात. तरीही नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये ते महत्त्वाचे मंत्री आहेत. सनदी सेवेतून निवृत्त झालेल्या वैष्णव यांनी आयआयटी कानपूरमधून अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेली असून, वॉर्टनमधून एमबीए झाले आहेत. मोदी सरकारला हव्या असलेल्या आदर्श नेतृत्वाचे ते प्रतीक मानले जातात. तंत्रदृष्ट्या सक्षम, प्रशासकीयदृष्ट्या तल्लख, सतत काम होण्यावर भर देणारे असे ते आहेत. रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान ही खाती ते सांभाळतात. कामे कशी पूर्ण करावयाची हे त्यांना ठाऊक आहे. इतर अनेक मंत्र्यांसारखे न वागता वैष्णव स्वतःहून समाजमाध्यमांचा वापर करतात. लोकांच्या गाऱ्हाण्यांची तत्परतेने दखल घेतात. महत्त्वाचे असे  माहिती नभोवाणी खातेही त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे माध्यम व्यवस्थापनविषयक संवेदनशील गोष्टींशी त्यांचा संबंध येतो. अर्थातच पंतप्रधान कार्यालयाशी समन्वयही त्यात आला. 

काही दिवसांपूर्वी अश्विनी वैष्णव वॉशिंग्टनमध्ये गेले, याला महत्त्व दिले जात आहे. अधिकृतपणे ही भेट महत्त्वाच्या खनिजांच्या संदर्भात होती; मात्र राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या तिला कितीतरी अधिक महत्त्व होते. वैष्णव यांच्याकडे व्यापार किंवा खनिकर्म हे खाते नाही. त्यांच्या तेथे जाण्याला वेगळाच काहीतरी अर्थ आहे. पंतप्रधानांचे आर्थिकदूत म्हणून तर ते तेथे गेले नाहीत? धोरणात्मक बाबी आखण्यात परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर व्यग्र आहेत. व्यापाराच्या बाबतीत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल लक्ष घालत आहेत. असे असताना वैष्णव यांना महत्त्व आले. दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचच्या बैठकीलाही त्यांना पाठवण्यात आले होते. आता त्यांची भूमिका मुत्सद्देगिरीची नव्हे तर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्याची झाली आहे. नव्या स्थित्यंतरात अश्विनी वैष्णव मोदींचा ‘उजवा हात’ म्हणून पुढे आले आहेत. 

काँग्रेस कधीच का शिकत नाही?

दुराग्रहापोटी काँग्रेस कोणता राजकीय धडा शिकू इच्छित नाही? असे विचारले तर ‘निर्णय न घेण्याची किंमत’ असे त्याचे उत्तर येईल. बिहारमध्ये पक्षाने शेवटच्या क्षणापर्यंत आघाड्यांबाबत फरफट करून घेतली आणि त्याची मोठी किंमत मोजली. त्याआधी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा येथेही हेच घडले होते. गोंधळ आणि निर्णय घ्यायला उशीर. आता तमिळनाडूचेही असेच होताना दिसते.

राहुल गांधी नुकतेच तमिळनाडूत येऊन गेल्यावर तर गोंधळ आणखी वाढला. विजय यांच्या ‘जननायगन’ चित्रपटाला पोंगलच्या मुहूर्तावर प्रसारित करायला सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी दिली नाही म्हणून राहुल गांधी यांनी टीका केली. त्यातून राजकीय संदेश गेला. द्रमुक अस्वस्थ झाले, तर टीव्हीके छावणीत उत्साह संचारला. राहुल गांधी आता द्रमुकला आश्वासने देत आहेत. त्याचवेळी आपल्या तरुण मित्रांना त्यांचा ‘विजय पर्याय’ खुला ठेवायलाही सांगत आहेत. काँग्रेसची ही जुनी सवय आहे. सगळ्या दरडींवर हात ठेवा, निर्णय काही घेऊ नका. काळ काय ती उत्तरे शोधेल. अर्थात तसे होत नाही हे इतिहास सांगतोच आहे.

harish.gupta@lokmat.com