विशेष लेख: दुबार मतदार, मतचोरी आरोपावर भाजप नेते बोलतात, निवडणूक आयोग का बोलत नाही..?

मूळ मुद्द्यांवर कोणालाही बोलायचे नाही, एकमेकांवर टीका करण्यापलीकडे काहीही घडत नाही

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई

महाविकास आघाडी आणि मनसेने एकत्रितपणे शनिवारी मुंबईत ‘सत्याचा मोर्चा’ म्हणत निवडणूक आयोगाच्या विरुद्ध एल्गार पुकारला. दुबार मतदार, मतचोरी या विषयावरून निघालेल्या या मोर्चाला सत्ताधारी भाजपने ‘मूक मोर्चा’ने प्रत्युत्तर दिले. मात्र मूक मोर्चातल्या नेत्यांनी विरोधकांवर टीकाही केली. त्यामुळे हा मूक मोर्चा होता की बोलणारा मोर्चा होता? असो. एक मात्र नक्की की येऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये गावांचा, शहरांचा विकास, लोकांचे नागरी प्रश्न या ऐवजी तुमच्याकडे किती दुबार नावे, आमच्याकडे किती या भोवतीच ही निवडणूक होईल हे निश्चित. या विषयाला अनेक पैलू आहेत. मात्र मूळ मुद्द्यांवर कोणालाही बोलायचे नाही. एकमेकांवर टीका करण्यापलीकडे काहीही घडत नाही. आपले नाव वगळण्यासाठी कोणीतरी अर्ज दिल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले, तर दुबार मतदार दिसले की त्यांना ठोकून काढा, असे जाहीर आवाहन राज ठाकरे यांनी केले. त्यामुळे निवडणुकीत काय घडेल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

विधानसभेच्या निवडणुकीला जी यादी वापरलेली असते, तीच यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या वेळी वापरावी, अशी कायदेशीर दुरुस्ती राज्य सरकारने २९ जानेवारी १९९६ रोजी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमामध्ये केली. इतर महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या, नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि ग्राम पंचायती यांच्याशी संबंधित इतर अधिनियमांमध्येही अशीच तरतूद करण्यात आली. त्यावेळी मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेताना मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे होते. प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्याने स्वतःकडे घेतले. मात्र मतदार यादी कोणती वापरावी, यासाठी कोणतीही दुरुस्ती त्यावेळी केली गेली नाही. जी करणे राज्याच्या सहज हातात होते. राज्यानेच घेतलेल्या निर्णयामुळे विधानसभेच्या वेळी जी यादी होती, तीच आता वापरली जाईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १ जुलै रोजीची यादी निश्चित केली व दोन महिन्यांनी राज्याला दिली.

(१ जुलैची यादी दोन महिन्यांनी का दिली? हे केंद्रीय आयोगाला कोण विचारणार) त्याच यादीवर आता राज्य निवडणूक आयोग काम करत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबरची यादी निवडणुकीसाठी द्यावी, अशी मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अद्याप काहीही उत्तर दिलेले नाही. येत्या दोन-तीन दिवसांत उत्तर आले नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला, जी यादी हातात असेल त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागेल. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नॉमिनेशन ज्या दिवसापर्यंत असेल त्या दिवसापर्यंतची यादी ग्राह्य धरता आली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. मात्र अशी यादी वापरण्याविषयीचा कुठला कायदाच अस्तित्वात नाही. मग तशी यादी कशी वापरता येईल, याचे उत्तर कायदा करण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी दिले पाहिजे. तसे उत्तर एकही आमदार देत नाही. उलट तेही उत्तर अधिकाऱ्यांनीच द्यावे, असे त्यांना वाटते. 

हे सगळे मुद्दे विचारात न घेताच सर्व राजकीय पक्ष एकमेकांच्या विरुद्ध मतदार याद्यांवरून दंड थोपटत आहेत. १५ ऑक्टोबरची यादी निवडणुकीसाठी वापरू द्यावी, एवढी मागणी जरी मान्य झाली तरी निर्माण झालेला असंतोष मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. पण विरोधक आणि सत्ताधारी दोघेही साप समजून भुई थोपटत आहेत. सगळ्यात गमतीची गोष्ट म्हणजे विरोधक निवडणूक आयोगावर आरोप करतात. त्याचे उत्तर सत्ताधारी भाजपकडून दिले जाते. प्रत्येक गोष्टीवर बोलण्याचा आपल्याला मूलभूत अधिकार आहे, असे भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांना वाटते. या वाटण्यातूनच काही नेत्यांनी जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या निवडणुका कधी होतील, याच्या तारखाही जाहीर केल्या, तर मुंबईतल्या एका ज्येष्ठ नेत्याने महापालिका निवडणुका जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात होतील, असे सांगून टाकले. जे काम आयोगाचे आहे ते काम सत्ताधारी भाजपचे माजी मंत्री, आमदार करत आहेत. जे काम आमदारांनी करायला पाहिजे त्याची उत्तरे अधिकाऱ्यांकडे मागितली जात आहेत. या अशा वागण्यामुळे निवडणूक आयोग भाजपच्या दावणीला बांधला आहे, असे जर परसेप्शन तयार होत असेल तर ते कसे खोडून काढणार..?

आपल्याला किती डिटेल माहिती आहे, हे सांगण्याचा दांडगा उत्साह भाजपच्या अनेक नेत्यांना आहे. त्यातून ते निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करतात. काही नेते आपल्या अधिकारकक्षा ओलांडून अनेक गोपनीय गोष्टीही सांगून मोकळे होतात. अशा बोलबच्चन नेत्यांचे पक्षप्रमुखांनीही कान धरले पाहिजेत. उद्या अंगाशी आले तर हेच नेते निवडणूक आयोगाने चुका केल्या, असे म्हणायला कमी करणार नाहीत. या सर्व प्रकारात निवडणूक आयोग नको तितक्या मौनात जाऊन बसला आहे. आयोगाविरुद्ध घेतल्या जाणाऱ्या प्रत्येक आक्षेपाला निवडणूक आयोगाने ठराविक वेळेला पत्रकार परिषद घेऊन जाहीरपणे उत्तरे दिली पाहिजेत. आमचे खुलासे कोणी छापत नाहीत किंवा आमचे म्हणणे कोणी ऐकत नाहीत, असे कारण पुढे करून उत्तरच न देणे चुकीचे आहे. निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सर्वच पक्ष गंभीरपणे घेतात. त्यामुळे आयोगाने होणारे आरोप एकत्र करून चार दिवसांत ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ असे केले तर आरोपही थांबतील. सत्यासाठी काढलेल्या मोर्चातील नाही तर सतत होणारे आरोप तितक्याच निर्भीडपणे प्रोॲक्टिव्हली खोडून काढण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. तरच सर्वसामान्य मतदारांचा या व्यवस्थेवर विश्वास बसेल. नको तितके गप्प राहणे आयोगाच्या बदनामीचे कारण ठरेल. शिवाय हे असेच असते... असे म्हणून सामान्य माणूस देखील जे काही चालू आहे ते खरे मानू लागेल. तसे झाले तर कितीही पारदर्शक व्यवस्था उभी राहिली तरी ती खरी वाटणार नाही.